Black Money in India

स्विस बैंक में 4479 करोड़ , देश में 14958 करोड़ रूपये का काला  धन
,एस आई टी का खुलासा
एच एस बी सी की जेनेवा ब्रांच में 628 भारतीय खाताधारक
339 खातों में काला धन , 289 में कुछ नहीं , 79 पर कार्यवाही शुरू
ब्लैक मनी  रोकने को एस आई टी की सिफारिशें
1 कैश रखने और   लाने ले जाने की सीमा 10 -15 लाख की जाये ।
2 . कैश के  लिए पैन कार्ड का उल्लेख करना अनिवार्य किया जाये ।
3 . एक लाख रूपये से ज्यादा का भुगतान चैक से किया जाये ।
4 . 50 लाख से ज्यादा की कर चोरी को अपराध माना जाये । ताकि प्रिवेंसन ऑफ मनी  लांडरिंग एक्ट के तहत कार्यवाही हो सके ।
5 . एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आंकड़ों में गड़बड़ी की जाँच के लिए संस्था बनाई जाये जो अन्य देशों से आंकड़ों का मिलान करे ।
6 . शिपिंग बिल्स  एक्सपोर्ट  होने वाले सामान और मशीनरी का अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य होना चाहिए ।
7 . यदि कानून का उलंघन कर किसी व्यक्ति या कंपनी ने विदेश में संम्पत्ति खरीदी है तो फेमा में प्रावधान होना चाहिए । इससे उतने ही मूल्य की देश में  संम्पत्ति को जब्त किया जा सके ।
8 . फाइनेंसियल इंटेलिजेंस यूनिट और लॉ एनफोर्समेंट ऑथोरटीज  मामले में शामिल सभी पक्षों में बातहीत होनी चाहिए ।
9 . जहाँ ई डी ने संम्पत्ति जब्त की है और आयकर वसूला जाना है तो विभाग को जब्त की गयी संम्पत्ति से बकाया वसूली का अधिकार दिया जाये ।
10 . सेंट्रल केवायसी रजिस्ट्री बनाई जाये , ताकि वित्तीय लेन देन में मल्टीपल आईडेन्टिटी हटाई जा सके ।
11 . आयकर के 5000 पैंडिंग मामलों  सुनवाई के लिए मुम्बई में अतिरिक्त 5  सी जे ऍम अदालतें बनाई जाएँ
दैनिक भास्कर --13 दिसंबर 2014 , फ्रंट पेज

SOME QUESTIONS

पूजा आरती प्रकरण --1--कुछ सवाल उठाये जा रहे हैं 
1 . बस में घटना की शुरुआत कैसे हुई ?
2 . अगर लड़कियों को नीचे फेंका गया तो वीडियो में क्यूँ नहीं दिखाई दे रहा ?
3 . लड़कों ने क्या कहा वह वीडियो में क्यों नहीं है ? सिर्फ पिटाई का ही सीन है ।
4 . जब केस दर्ज करवाया तो तीनों लड़कों के नाम लड़कियों को कहाँ से पता चले ? क्या लड़ियाँ पहले से लड़कों को जानती थी ?
5 . क्या पहली बस ख़राब हुई थी और यह झगड़ा दूसरी बस में हुआ ?
6 . अगर यह प्री प्लांड था तो इसके पीछे कौन कौन हैं और इस सब का क्या मकसद था । अगर लड़ों के पास हथियार होते तो क्या लड़कियों की जान नहीं जा सकती थी ?
7 . जो महिलाएं अब बोल रही हैं वे पहले चुप क्यों थी ?
8 . क्या बसों में महिलाओं और लड़कियों के साथ रोजाना बेशुमार छेड़ छाड़ की घटनाएँ नहीं हो रही ?
9 . पहले हुई घटनाओं में बस में बैठी हुई सवारियों की पहल कदमी के उदाहरण  नहीं मिलते । एकाध exception हो सकती है ।

पूजा आरती प्रकरण -2 -- में उठाये जा रहे कुछ सवाल

1 . दूसरी वीडियो में कम से कम चार लड़के दिखाई दे रहे हैं ,वे सब कौन हैं ?
2 . क्या इनमें एक लड़का सिसाने का है और दूसरा थाणे गॉवों का है ? और दुसरे लडके कौन हैं ?
3 . काफी साफ़ है । इसका बनाने वाला कौन है ?
4. क्या इस घटना की पुलिस रिपोर्ट किसी तरफ से करवाई गयी ?
5. यदि नहीं तो फिर क्यों नहीं करवाई गयी ?
6. क्या कोई समझौता हुआ था ? समझौता करवाने वाले कौन थे ? उसकी शर्तें क्या थी ?
7. डेढ़ दो महीने के बाद इस वीडियो का वायरल  होने के क्या क्या पक्ष हो सकते हैं ?
8. क्या सरकार ने घोसना जल्द बाजी में तो नहीं करदी ?
क्या कानून सच को सामने लाकर दोषियों को सजा दे पायेगा ?
9.  लड़कियों की होंसला अफजाई इस सब के बावजूद नहीं की  चाहिए ?

कुलदीप ने मेरे फेस बुक पर शेयर किया है

rape in Indian mythology | Modern Gypsy

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7 most popular myths about rape, its implications and facts! | Latest News & Gossip on Popular Trends at India.com

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Appeal to all secular parties

May,14,$2014!

Appeal to all secular parties, leaders and candidates to help prevent formation of
communalcentral government in India!

We,concerned  citizens of India, are alarmed by the divisive, abusive and! violent Lok! Sabha
election campaign that!has just been concluded.Throughout the campaign, the Bharatiya Janata
Party under Narendra!Modi’s leadership has been especially virulent in ridiculing and insulting
religious  and  sexual  minorities, dalits  and! people  with  disabilities. Communal  forces
represented and endorsed by BJP and Modi also work against the interests and rights of cultural
and  linguistic  minorities,  adivasis  and  women  across  communities. BJP under  Modi  has also
threatened  constitutional  bodies like  the  Election Commission. Dissenting voices have been
intimidated and asked to leave the country.

Thecollusion of big corporates with rank communal and authoritarian ideas,visible starkly in
the poll campaign, will!seep into the structures of governance if a ModiK led NDAgovernment is
formed. All opponents to!this brand of politics will be hounded and hunted, as they indeed have
been  in  Gujarat. It is only reasonable to anticipate that the policies of discrimination and
ghettoisation practiced by!Modi's government in Gujarat will become  the  national  norm. Even
more  disturbingly,  much  of  the  mainstream  media  today  is  not  only  acting  pliant,  they are
carrying a barrage of misleading facts to promote Modi, leading to legitimate fears that they may
further abandon their watchdog role.

In  this alarming scenario, it is imperative  that  you,  the secular elected members of parliament
ensure that the Constitution and its values, and indeed, the  future of this nation, are protected.
After  all,  secularism  is  not  just  a  catchword  in  election  manifestos. It  is  the  backbone of our
democracy.

There is nothing inevitable about the rise of Modi to Prime Ministership. The keys to formation
of government in Delhi are held by all of you.We now remind some of you of the promises you
have made to the people of India to stand against communalism and uphold secularism during
this  election  campaign, which we have reproduced here. We, along with millions of citizens,
voted for you because of these promises.

We appeal to you and all other secular parties to come together to ensure the formation of a
secular government, and prevent the formation of a Narendra ModiKled BJP/NDA central!
government.

We gave you our votes. We hope you will honour our trust.

Eminentsignatories

Aditi!Mangaldas,!Dancer!
Aditya!Mukherjee,!professor,!Jawaharlal!Nehru!University!
Amiya!Kumar!Bagchi,!Emeritus!Professor,!Kolkata!
Amrita!Chhachhi!
Anand!Patwardhan,!Documentary!Filmmaker!
Aneesh!Pradhan,!Tabla!Maestro!
Ania!Loomba,!academic!!
Anil!Sadgopal,!Former!Dean,!Faculty!of!Education,!Delhi!University,!Bhopal!
Anthoniraj!Thumma,!Andhra!Pradesh!Federation!of!Churches,!Hyderabad!
Anusha!Khan,!Media!Professional!
Arjun!Dev,!Retired!professor,!NOIDA!
Asha!Mukherjee,!professor,!Visva!Bharati,!Shantiniketan,!West!Bengal!Atul!Sood,!professor!of!economics!
Bina!Sarkar!Ellias,!publisher/!writer,!Mumbai!
C.!P.!Chandrasekhar,!Professor,!Jawaharlal!Nehru!University!
DN!Jha,!Retd!Professor!
Fr!Cedric!Prakash!SJ,!human!rights!activist,!Ahmedabad!
Githa!Hariharan,!writer,!Delhi!
Geeta!Kapur,!art!critic,!Delhi!
Hansal!Mehta,!writerKdirector!
Harbans!Mukhia,!former!Professor!of!History!and!Rector,!JNU,!National!Fellow,!ICHR!
Jairus!Banaji,!academic,!Mumbai!
Janaki!Nair,!professor,!Jawaharlal!Nehru!University!
Javed!Anand,!activist!Mumbai!
Jayati!Ghosh,!professor!of!economics!
Kabir!Khan,!Director!
Kundan!Shah,!Director!
Lakshmi!Subramaniam,!academic,!Kolkata!
Mahesh!Bhatt,!directorKproducer!
Mahesh!Murthy,!AdmanKEntrepreneur!
Maya!Krishna!Rao,!theatre!artist!
Mazher!Husaain,!COVA,!Hyderabad!
Mridula!Mukherjee,!Professor,!Jawaharlal!Nehru!University!
Nirmalangshu!Mukherji,!Teacher,!Delhi!University!
Prabhat!Patnaik,!professor!of!economics!
Rappai!Poothokaren,!S.J.,!Ahmedabad!
Robert!Miranda,!Bishop!of!Gulbarga!
Rukmini!Bhaya!Nair,!Professor!of!Linguistics!and!English!
Shabnam!Hashmi,!social!activist,!Anhad!
Shohini!Ghosh,!professor!and!filmmaker!
Shubha!Mudgal,!singerKmusician!
Tabish!Khair,!writer!and!academic!
Vijay!Krishna!Acharya!‘Victor’,!WriterKDirector!
Vineet!Tiwari,!Gen.!Secretary,!MP!Progressive!Writers!Association,!Indore!
Vivan!Sundaram,!artist!
Yug!Mohit!Chaudhry,!Lawyer,!Mumbai!
Zoya!Hasan,!professor,!Jawaharlal!Nehru!University!
$!
with!
ANHAD!
Bombay!Catholic!Sabha,!Kalina!Unit!
LABIA!Queer!Feminist!LBT!Collective,!Mumbai!
Nigah!Queer!Collective,!Delhi!
NOMOre!Campaign,!allKIndia!secular!campaign!
Saheli!Women's!Resource!Centre,!Delhi!
Women's!Initiatives!(WINS),!Tirupati,!Andhra!Pradesh!
$!
And!900!voices!from!states!and!UTs!across!India.!Please!see!entire!list!of!signatories!in!pdf!
attachment.!!
$!
LEADERS,$IN$YOUR$OWN$WORDS!
$!
Shri$K$Chandrasekhar$Rao,$President,$Telangana$Rashtra$Samithi!
Sir,!on!April!14,!you!made!this!important!statement.!“I"am"making"a"policy"statement."TRS"will"
not"align"with"communal" forces."We"will"support" the"Third"Front."We"are"a"100%"secular"
party."We"will"not"join"the"NDA.”!Millions!gave!you!their!votes!on!this!assurance.!Sir,!we!hope!you!will!not!betray!them.!
!
Kumari$Mayawati,$Chairperson,$Bahujan$Samaj$Party!
Behenji,! on!May! 4! you! said! “Pura" desh" sampradayikta" ki" aag"mein"jalne"lagega" agar"woh"
(Modi)"PM"ban"gaya"!(the!whole!country!will!be!in!flames!if!Modi!becomes!the!PM).!You!have!
not!shied!away!from!challenging!Modi!head!on!during!the!election!campaign,!calling!the!bluff!of!
his! ‘backward! caste’! stunt! in! your! press! conference,! or! even! calling! for! a! ban! on! Amit! Shah’s!
entry!into!Uttar!Pradesh!when!he!made!his!mischievous!remarks!of!Azamgarh!being!the!den!of!
terrorists.!
!!
We! sincerely! urge! you! to! continue! your! stand! against! BJP's! brand! of! communal! politics! and!
hateful!attitude!of!BJP!supporters!towards!Dalits,!women!and!backwards.!
!!
Selvi$J$Jayalalitha,$General$Secretary,$All$India$Anna$Dravida$Munnetra$Kazhagam!
Amma,!on!October!31,!2013,! you! told! the!country! you!are!against!communal!politics,!and! that!
communalism! has! been! spreading! its! "dangerous! tentacles",! "with! the! sharp! increase! in!
communal! tensions! and! religionKbased! politics! and! growth! of! communal! forces! in! our! body!
politic."!
!!
While!releasing!the!Vision!2023!document!on!February!21,!2014,!you!said,!"I"have"a"vision"for"
India"in"which"Tamil"Nadu"will"play"a"key"role"—"a"vision"of"a"resurgent"India;"a"nation"with"
an"inclusive"society..."a"modern,"secular"and"prosperous"India."I"want"to"assure"you"all"that"
this"day"is"not"far.”!
!!
Amma,!that!day!has!come!for!Tamil!Nadu!to!play!a!key!role!in!upholding!a!secular!India.!
!!
Shri$Jaganmohan$Reddy,$President,$Yuvajana$Sramika$Rythu$Congress$Party!
Sir,!in!October!2013,!you!said,!"I"want"BJP"to"change."I"want"Modi"to"change"BJP."I"want"BJP"to"
become"secular..."We"don’t"want"Muzaffarnagar,"we"want"Mohabbatnagar".!After!witnessing!
the!divisive!campaign!just!concluded!by!BJP,!do!you!think!a!BJP!under!Modi!will!change!for!the!
better?!Are!you!aware!that!a!Sangh!Parivar!website!throws!brutal!communal!abuse!at!your!late!
father! because! of! his! faith?! We! quote! from! it:! "Yeduguri! Sandinti! Rajasekhara! Reddy! alias!
Yeduguri!Samuel!Rodriguez!Reddy!(1949K2009),!late!Christian!chief!minister!of!andhrapradesh!
for! ongoing!&!last!government!was! the!most!SECULAR!govt.!ever!...!Many! of! his!ministers!are!
openly! Christian! and!Muslim,! and! many! others! are! secret! Christians...!!YSR! ordered! that! the!
jurisdiction! of! Lord! Venkateswara! temple! at! Tirumala! Tirupati! be! reduced! from! the! current!
seven! hills! to! only! two! hills! and! wanted! to! utilize! the! remaining! five! hills! to! build!
churches.”! !This! page! on!http://www.sanghparivar.org!was! taken! down! the! day! after! voting!
ended!in!Seemandhra,!but!we!have!preserved!this!screenshot.!
!!
Sir,! several! communities! in! Seemandhra! voted! for! you! en!bloc,! in! the! hope! that! you! will! do!
everything!you!can!to!keep!those!filled!with!this!kind!of!hatred!away!from!the!levers!of!power!in!
India.!

Kafan - Munshi Premchand

Namak ka Droga - Munshi Premchand

Poos ki raat - Munshi Premchand

Bade Bhai Sahab.mpg

Boodhi Kaki - Munshi Prem Chand

Jyoti - Munshi Premchand

Idgah - Munshi Premchand

Sawa Ser Gehu - Munshi Premchand

Uniting The People Of The World In A Sharing Economy

Uniting The People Of The World In A Sharing Economy

By Mohammed Mesbahi

12 May, 2014

Sharing.org

The time has come when we must demonstratein our millions not against this or that,but rather for who we are

In light of the dramatic changes that lie ahead, any person who perceives sharing as an answer to converging crises should think carefully about the meaning of redistribution. This term has very evasive and controversial connotations, and can breed tension, stress and even violence if promoted in the wrong context. There is a healthy meaning of redistribution which is a result of right sharing, such as to redistribute a tonne of tomatoes from one region to another based on a system of fair and mutual exchange. But there is another meaning of redistribution, which entails forcing the rich people in society to surrender their personal possessions or wealth. That is exactly what communism tried to do, and it may inevitably involve a violent infringement of human free will.

If a government really wants to share the nation’s resources it should start by dismantling the machinery of war, otherwise the finances procured by raiding the coffers of the rich are more likely to end up back in the military budget than with the poorest in society, thus supporting further warfare and reinforcing the status quo. Why weren’t the richest people and corporations taxed sufficiently in the first place? Where does the money go once they are taxed, to social needs or perverse subsidies? And why were they given so much opportunity for amassing their enormous fortunes, while the government was playing games with market forces and commercialisation?

It was the system that allowed the wealthy to go so far in enriching themselves, and now the disciples of the same system try to coerce the rich people into redistributing their wealth. This is an old and divisive tactic born of the factious ways of the past. Communism tried, socialism tried, and now even capitalism has joined the club. It may please the populists who blame the rich for all of society’s problems, but it will never bring a solution to social injustice as long as the system itself is based on the interests of privilege and wealth.

The surest way to bring about a reversal of extreme inequality is for a bulk of humanity to demonstrate on the streets, unceasingly through day and night, and with the vision of a united world to demand: ‘Enough of bailing out the banks, enough of austerity that doesn’t end, enough of aimlessly trying to tax the rich – it’s time to bail out the poor for a change through social transformation based on sharing, justice and common sense’. It is imperative that we look at these issues for ourselves with introspection and self-awareness, and no longer define our identities in terms of what we are against, such as capitalism or the rich.

Hence the implementation of sharing on the basis of justice must begin with a transformation in human consciousness led by our maturity and the reasoning of the heart. That is when a new understanding of sharing may arise in our minds, which may change our whole attitude to wealth and redistribution. When the nations of the world collectively act to end poverty in its totality, then the word ‘redistribution’ will fall into its right place and begin to assume a different meaning. Then we may begin to think in terms of a ‘just’ or ‘right’ distribution, and we will no longer need to use the word ‘fair’ in relation to global economic arrangements. These are important semantics to reflect upon, because it may help us to intuit what sharing has to achieve in its proper and holistic vision. Right distribution is aligned with right human relationship, but redistribution – even with the utmost good intent – can only arise in a society that is defined by legitimated theft, institutionalised injustice, and the endemic infringement of human free will.

Imagine if there were millions of people demonstrating for sharing across the world, then not even the rich would have to think about ‘redistributing’ their wealth. Nobody would need to confiscate their money from them, or coerce them into supporting an emergency programme to redistribute resources to the famished poor. A united voice of the world, all together for sharing and justice, will create such a force in society that people everywhere will follow its trend, including the billionaires. The wealthy are good people too, and many will come by themselves voluntarily at such a time and say ‘here it is’. They may not want to forcibly give up their wealth, but they may certainly want to share it once their hearts meld with an overwhelming call from the public to end hunger and poverty. They will not even hear the word ‘redistribution’ if they are standing with the people and sharing their wealth for the cause of upholding social justice. That is the stage we have to reach, which will mark the true revolution that only sharing can bring about.

Of course, the fair collection and redistribution of tax revenue is fundamental to just and democratic societies, and when resources are more equitably shared then there can no longer be such extremes of poverty and wealth. But in the creation of such societies we must respect the rich as much as the poor, even if many wealthy people resist the changes that are happening across the world. It may take time, but those people will eventually be left behind by the deafening cry for a new civilisation that is founded upon the principle of sharing.

Studying the meaning of sharing

In order to perceive for ourselves the importance of transforming society along these lines, we clearly need to think carefully about how we interpret the meaning of sharing in political and economic terms. For example, the idea that sharing means ‘to feed the hungry’ is, in fact, total nonsense. Who says it’s our food to share with the hungry? Only commercialisation does, with its diabolical cleverness that conditions our minds. What do we mean when we say that this food belongs to us, while some parts of the world have no food at all? How did we get that food in the first place, in a world with a huge surplus of food per capita?

To see the morality inside of this question, we will have to enquire into the unjust structural arrangements that have resulted in a world ridden with hunger and deprivation – the importing of food at a cheap price, the decimation of smallholder farming, the long history of theft from and exploitation of the poor, and so on. If we think ‘this is my food, and I am sharing it with the hungry’, it does not acknowledge or resolve the problem. How can we remain indifferent when we are told that people are starving in other countries, and then think that the food on our own plate is rightfully ours?

If we are straight and honest with ourselves, we will never think that this is our food to share. We will say: ‘The food in the world belongs to everyone, therefore I want my government to change its attitude towards poverty in order to end it’. The meaning of sharing is not ‘to feed the hungry’, but to irrevocably end poverty through implementing justice. Sadly, in the divided world of today where feeding the hungry is a matter of international responsibility born of emergency, an end to life-threatening poverty can only be brought about through a united voice of the people of the world.

The principle of sharing also has a tough side to its nature that is profoundly allergic to such words as charity, philanthropy and even altruism – words that have suited our collective complacency for millennia. Indeed, what is a philanthropist if not a ‘somebody’ with an ambitious and competitive mind who became rich by learning how to profit from an exploitative and unjust system? For how did the philanthropist make that money? As always it begins with discovering a talent for manipulating the system, or by inheriting wealth that is the product of a system based upon exploitation.

How else can the executives of large corporations be given millions of dollars in salary, bonuses and severance pay, while the army of workers who keep the business running are paid the minimum wage according to the law, often in overseas countries that offer no worker benefits at all? Then the philanthropist, in order to expand his image and reputation or salve his conscience, decides to give some money back to charity. He doesn’t ask the workers what should be done with that money. In effect, he makes money off the backs of the workers and gives a small portion of it away, at their expense.

We should ask ourselves: how can there be so much opportunity for making billions of dollars through commercialisation, when hundreds of millions of people are at risk of dying from hunger in other parts of the world? We always see the person who is making billions start to rub shoulders with the politician, and vice versa, but we never see the politician rubbing shoulders with the person dying from hunger.

Sharing as justice not charity

If the dictionary were to give an appropriately moral definition of the word charity, it would state: ‘an undignified act that results from complacency’. It is undignified because we can always do something to help achieve justice, but owing to our complacency we find it more convenient to give some crumbs to the needy. And once we give enough money to charitable causes, the establishment will eventually reward us in an honours list and give us a title.

Obviously no-one should advocate for an abolition of charity, which is a venerable necessity in our society when millions of people subsist in a state of dire poverty and desperation. Our hearts are essentially benevolent and caring, which is why we believe in giving to charity when we hear of humanitarian emergencies in distant countries. But why do such emergencies of Biblical proportions keep repeating themselves again and again, despite all the know-how and ingenuity of humanity? Because we are also complacent, and we often give without even thinking about justice. We do not collectively demand that our governments stop these preventable emergencies once and for all, whatever their cause.

When we give to charity without thinking about justice, then the act of donating has nothing to do with sharing the resources of the world. If sharing and charity were personified and met each other on the street, sharing would say to charity: ‘Who are you? I do not believe we have been introduced before’. The very existence of charity in a world of plenty symbolises the divide that exists between the rich and the poor, the haves and the have-nots.

To be sure, if governments implemented the principle of sharing on a global basis it would signify the end of days for charitable giving. There is enough food in the world to feed everyone, enough resources to provide healthcare and housing for all, enough knowledge and technology to empower even the poorest country to meet its needs. No matter how much of the world’s resources we collectively share with the people living in abject poverty, there will still be more than enough to satisfy the basic needs of all. How did the affluent countries accumulate so much resources and industry in the first place? How much of the food, fuel, minerals and land in the world have we appropriated from the people of less industrialised countries? These are the questions we need to ask if we want to perceive for ourselves the simple logic of sharing and justice.

The way of sharing

We should not accept the above propositions unless we have fully investigated for ourselves the meaning and implications of sharing as a solution to the world’s problems. It may seem too idealistic to believe that the key to social transformation lies with the massed goodwill of ordinary people, and that nothing will change unless people power becomes planetary. We may become slightly more aware of the possibility of changing the world situation by thinking of our own complacency, but if something inside of us has not confirmed it completely then after a few minutes we may quickly forget and revert back to our old conditioning.

We are so influenced by our environment and bombarded by the thoughts of others that it requires a certain courage, determination and perseverance to think freely and to know oneself. We are all part of the process of commercialisation, and we are all ultimately responsible for its pernicious conditioning within our societies. Once the way of sharing is deeply confirmed within us, however, and we understand it with rage, with passion inside, then it will mould our character in such a way that we will never be fooled by commercialisation again. The way of sharing is universal. You and I, let’s be together. Let’s share. It’s as simple as that, and forever will be.

Intellectual theories about social change will mean nothing unless the people rise up, pushing out the old order and heralding the new. That is where the real meaning of our lives begins, and where true power resides. We may think of the powerful as those who lead huge multinational companies, who have the capital needed to raze the Amazon rainforest, who have such control over resources that they can take over people’s lives. But in spiritual terms that is not power at all, it is completely the reverse.

True power is togetherness and sharing among millions of people, which is unifying, creative and healing on a worldwide scale. Unlike the very wealthy who live only for themselves, power in an individual sense is non-divisive and non-destructive, and rather distinguished by humility, inclusivity, harmlessness and detachment. And from a planetary or group perspective, it represents everything that brings about justice in society and equilibrium within the environment, and gives energy back to creation as it is. When all the nations come together and share the resources of the world, when humanity brings about balance in consciousness and in nature – that is power in the greatest sense. All the so-called powerful people in our present-day society are sustained only by commerce, by laws, by ideologies and beliefs. But when we no longer bow to their authority and come together as one, then we will see what power really is. To repeat a slogan often written on protest placards: why are we frightened when they are so few, and we are so many?

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.

Mohammed Mesbahi is founder and chair of Share the World's Resources, a London-based independent civil society organization campaigning for a fairer sharing of wealth, power and resources within and between nations.

Hitler "Modi-fied"

Hitler "Modi-fied" 

By Shehzad Poonawalla

12 May, 2014
Countercurrents.org

My dear Indian voters, 

Here is a simple exercise. Try it out. For the next five minutes please read the following few character, personality and political-traits and do try to guess which prominent politician is being referred to. Trust me, the answer will surprise many of you. 

Hint 1: One-Man Party 
He establishes full control over his party, creates a personality cult surrounding him & forces the hands of his party's Executive Committee, many of who believe he is too overbearing, into electing him as their undisputed leader. In the process, he completely sidelines, his mentor & founder of the party to a symbolic post who ultimately resigns.

Hint 2: Emergence as a panacea for all ills 
This is the reason often attributed to his rise....
  "Of crucial significance is the widespread feeling that the political system and leadership is utterly bankrupt. In such conditions, the image of a dynamic, energetic, 'youthful' leader offering a decisive change of direction and backed by an army of fanatical followers is not altogether unattractive. Many with grave doubts are prepared to give him a chance. "

Hint 3: Anti-meat eating propaganda 
A die-hard vegetarian, he believes more than ever that meat-eating is harmful to humanity and intends to tackle this problem also. Plans to introduce policies to cut back meat-consumption. 

Hint 4: Invoking his "humble" origins 
He  was surely the poorest of us all.  For lunch, he chose the cheapest item on the menu. But I never heard him complain,  he never spoke of his poverty.  Yet he had known poverty since his youth. As  the others thought about their families, about their possessions and their money, he preached the battle for freedom.

Hint 5: Using speeches with catchy phrases 
His  inordinate use of trigger words helps him to maintain the support and attention of his audiences and allows them to get exceedingly excited about his speeches. These words add to his tactics of persuasion by creating word association. When referring to his country, he uses words that convey strength. When speaking about his opponents, he uses words that allude to weakness. 

Hint 6: Controlling free-media 
Some independent newspapers, particularly conservative newspapers and non-political illustrated weeklies, accommodated themselves to the leadership through self-censorship or initiative in dealing with approved topics.  Journalists or editors who failed to follow these instructions are fired. Rather than suppressing news, the propaganda apparatus instead seeks to tightly control its flow and interpretation and to deny access to alternative sources of news.

Hint 7: Believing he is chosen by God for a "divine" mission  
He says "I carry out the commands that Providence has laid upon me." 

Hint 8 : His wealthy friends fund his political campaign 
Prominent businessmen and industrialists financed his campaign and ascendency to power. See the whose-who of the capitalist class that funds his activities.

Hint 9: Makes promises galore 
He promises riddance from inflation, corruption and unemployment, higher prices to farmers, profits to businessmen, economic development  to the middle-class   and restoration of the nation to its "rightful" place in the world. T he master speech maker offers them what they need most, encouragement. He gives them heaps of vague promises while avoiding the details. He uses simple catchphrases, repeated over and over.

Hint 10: Suffers from Fatal Narcissism  
"It depends essentially on me, on my being, on my political skills," he says to  his supporters.

Hint 11: His election posters & manifesto carry overt religious symbols and are centred only around himself, with only his picture appearing prominently. 

What was your answer? It wasn't  Adolf Hitler? Who were you thinking about? 

Well, all I can say is that you clearly read too much in-between the lines. For those who are inclined towards research, I am quoting the various sources from which I have culled out Hitler's traits.

For the rest, let me just leave you with this one theme Hitler often employed while dishing out his speeches to a hypnotised Germany while campaigning for power - " Besser morgen  " which roughly means "better tomorrow" or as we in India like to say "Ache Din Aane wale hain"  

Source 1: Hitler had sidelined his mentor Anton Drexler
https://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Anton_Drexler.html 

Source 2: Ian Kershaw in "The Hitler Myth" published in History Today describes how h istoric attachments to heroic leadership combined with a mastery of propaganda techniques were used to mesmerise Germany into acceptance of the charismatic authority offered by the Nazi 'Fuhrer'. 
http://www.historytoday.com/ian-kershaw/hitler-myth 

Source 3: In a diary entry dated April 26, 1942, Joseph Goebbels described Hitler as a committed vegetarian, writing,
"An extended chapter of our talk was devoted by the Führer to the vegetarian question. He believes more than ever that meat-eating is harmful to humanity. Of course he knows that during the war we cannot completely upset our food system. After the war, however, he intends to tackle this problem also. Maybe he is right. Certainly the arguments that he adduces in favor of his standpoint are very compelling."

http://alphahistory.com/nazigermany/nazi-germany-trivia/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler_and_vegetarianism 

Source 4: A quote from the archives of Hitler's propaganda
http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/tatsachenundluegen.htm 

Source 5:  Hitler's persuasive methods uncovered
http://joshwilmoth.hubpages.com/hub/Adolf-Hitlers-Tremendous-Persuasive-Ability 

Source 6: THE PRESS IN THE THIRD REICH
http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007655 

Source 7: " Hitler  As he believes himself to be" compiled by Dr Stein 
http://www.ess.uwe.ac.uk/documents/osssection1.htm

Source 8: "Who financed Hitler" by Antony Sutton  
http://reformed-theology.org/html/books/wall_street/chapter_07.htm 

Source 9:  
http://spartacus-educational.com/GERunemployment.htm 
http://www.writework.com/essay/germany-and-its-support-hitler 
http://www.historyplace.com/worldwar2/riseofhitler/elect.htm 

Source 10: " The Führer Myth: How Hitler Won Over the German People"  By Ian Kershaw 
http://www.spiegel.de/international/germany/the-fuehrer-myth-how-hitler-won-over-the-german-people-a-531909-5.html 

Source 11: Posters of Hitler during his election campaign 
http://www.bytwerk.com/gpa/posters/dragon.jpg 
http://www.bytwerk.com/gpa/posters/nur.jpg 
http://www.bytwerk.com/gpa/posters/hitler.jpg

I dedicate this article to Shri Mukul Sinha, whose loss will leave a great void in the avenue of civil rights and human rightsactivism. May his soul rest in peace.May his ultimate goal of Justice for victims of 2002 Gujarat riots be fulfilled.

Shehzad Poonawalla is a 1st generation, self-made, 26 year old, lawyer-activist engaged in politics and civil rights movement. Muslim by faith, Indian by conviction, Secularist by ideology and a committed Constitutionalist. Youngest Additional Private Secretary to Ministry of Parliamentary Affairs, Govt of India. Always ready to fight a battle, on the streets or in theTV studios. Fear nothing and nobody.

Tweet @Shehzad_Ind
Email: shehzadpoonawalla@yahoo.com

असम नस्लीय सांप्रदायिक हिंसा का तांडव

लोकसंघर्ष !

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असम नस्लीय सांप्रदायिक हिंसा का तांडव Posted: 12 May 2014 04:25 AM PDT हाल में ;मई १.२, २०१४ असम के कोकराझार में ४४ बांग्लाभाषी मुसलमानों की हत्या ने एक बार फिर क्षेत्र के बोडो व मुस्लिम रहवासियों के बीच पसरे तनाव को रेखांकित किया है। इस हिंसा के पीछे बोडोलैण्ड पीपुल्स फ्रन्ट का हाथ बताया जाता है, जिसकी विधायक प्रमिलारानी ब्रह्म ने कथित रूप से कहा था कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार व असम के मंत्री वर्तमान चुनाव में विजय हासिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुसलमानों ने उन्हें वोट न देकर एक गैर.बोडो उम्मीदवार को वोट दिया है। विधायक ने नहीं बताया कि उन्हें यह कैसे पता चला कि मुसलमानों ने किसे वोट दिया है। बताया जाता है कि उनके इस वक्तव्य के बाद हिंसा भड़क उठी। परंतु केवल इस वक्तव्य को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराना ठीक न होगा। दोनों समुदायों के बीच अविश्वास का गहरा भाव है और उनके आपसी संबंध अत्यंत तनावपूर्ण हैं। इसी के चलतेए क्षेत्र में जुलाई २०१२ में हिंसा हुई थी। हालिया हिंसा सन् २०१५ में असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के सिलसिले में मुसलमानों को चेतावनी देने का प्रयास भी है।  बोडो निवासियों की पार्टी ने यह आशंका व्यक्त की है कि उनके उम्मीदवार की हार से बोडोलैण्ड राज्य की उनकी मांग को धक्का लगेगा। यह मांग उनके एजेण्डे पर सबसे ऊपर है। बोडो निवासियों में व्याप्त असंतोष और बांग्लाभाषी मुसलमानों की परेशानियों का लंबा इतिहास है। जुलाई २०१२ में इस तनाव ने हिंसा का रूप ले लिया था और बोडो क्षेत्रीय स्वायत्तशासी जिलों कोकराझार व चिरांग, जिनका प्रशासन बोडो क्षेत्रीय परिषद के हाथों में है, और डूबरी के एक हिस्से में हुए खूनखराबे में १०८ लोग मारे गए थे, जिनमें ७९ मुसलमान, २२ बोडो व ४ अन्य शामिल थे। इसके अतिरिक्त, लगभग चार लाख लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे।  इस तनाव और समस्या की जड़ में है यह गलत धारणा कि बंगालीभाषी मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। यद्यपि भाजपा और मोदी बार.बार यह कह रहे हैं कि वे वर्तमान चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं परंतु सच यह है कि वे सांप्रदायिकता भड़काने के मौके ढूंढते ही रहते हैं। देश के पूर्वी हिस्सों में अपने भाषणों में मोदी ने बंगाल की मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगाया कि वे बांग्लादेशी घुसपैठियों की देखभाल पर अधिक ध्यान देती हैंए बंगाल के रहवासियों की देखभाल पर कम। असम में उन्होंने यह तक कह डाला कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडो को इसलिए मारा जा रहा है ताकि बांग्लादेशी घुसपैठियों के रहने के लिए जगह खाली कराई जा सके। उन्होंने यह धमकी भी दी कि घुसपैठिये अपना सामान बांध लें क्योंकि १६ मई को उन्हें यह देश छोड़कर जाना होगा। इस तारीख को चुनाव नतीजे आने वाले हैं और मोदी को पूरा भरोसा है कि वे ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। असम समस्या एक नासूर बन चुकी है। नौकरियों और जीवनयापन से संबंधित मुद्दों को तंगदिल ताकतों ने सांप्रदायिक रंग दे दिया है। वहां पर'असम केवल असमियों के लिए''का नारा दिया जा रहा है। ठीक उसी तरहए जैसे कि मुंबई में शिवसेना कहती रही है कि'महाराष्ट्र केवल मराठियों के लिए है'। असम में इस दुष्प्रचार और उसके कारण उपजी शत्रुता का पहला प्रगटिकरण था नैल्ली कत्लेआम ;१९८३, जिसमें लगभग ३,००० लोग,मुख्यतः बंगाली मुसलमान, लालुंग कबीलाईयों के हाथों मारे गए थे। यह कत्लेआम असम आंदोलन के दौरान हुआ था। यह आंदोलन असम की मतदाता सूचियों से 'बांग्लादेश के गैर कानूनी प्रवासियों' के नाम हटाने की मांग को लेकर चलाया जा रहा था। इस हत्याकांड की जांच के लिए त्रिभुवन प्रसाद तिवारी आयोग नियुक्त किया गया था परंतु इस आयोग की रपट कभी सार्वजनिक नहीं हुई। बोडो लोगों के आन्दोलन के बादए बोडो क्षेत्रीय परिषद बनाई गई और चार जिलो कोकराझार,चिरांग, बक्सा और उदयगिरी का प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी बोडो को सौंप दी गई। इनमें से तीन जिलों में जुलाई २०१२ में भारी हिंसा हुई। यह दावा कि बोडो इस क्षेत्र में बहुसंख्यक हैं और उन्हें अपनी नस्लीय पहचान सुरक्षित रखने और अपने हितों की रक्षा करने का अधिकार है, में कोई दम नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र में बोडो, कुल आबादी का २२ से २९ प्रतिशत ही हैं। स्वायत्तशासी परिषद के जरिए उन्हें मिले अधिकारों का बोडो ने जमकर दुरूपयोग किया है और समाज के दूसरे तबकों को हाशिये पर पटक दिया है। यह भी सही है कि बोडो क्षेत्रीय परिषद के निर्माण के बाद भी बोडो ने अपने हथियार नहीं डाले जबकि परिषद की स्थापना की मांग को स्वीकार करने की यह आवश्यक शर्त थी।  आबादी संबंधी आंकड़ों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि असम में बांग्लाभाषी मुसलमानों के बसने की प्रक्रिया अंग्रेजों की नीतियों के कारण शुरू हुई थी। बांग्लाभाषी मुसलमान, असम में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। उदाहरणार्थ,असम में सन् १९३१ में मुसलमानों की आबादी एक लाख से अधिक थी। अंग्रेज शासन के शुरूआती दौर में बंगाल की आबादी बहुत अधिक थी और बंगाली, राजनैतिक दृष्टि से अत्यंत जागरूक थे। उस समय असम की जनसंख्या अत्यंत विरल थी। अंग्रेजों ने २०वीं सदी की शुरूआत में एक ष्मानव रोपण नीति बनाई, जिसके तहत बंगालियों को असम में बसाया जाना था। इसके तीन उद्देश्य थे.पहलाए बंगाल पर आबादी का दबाव कम करना। दूसरा, बंगाल में बार.बार होने वाले अकालों व वहां फैल रहे जनाक्रोश को कम करना और तीसरा,असम में लोगों को बसाकर वहां से टैक्स इकट्ठा करना।  बांग्लादेशी घुसपैठियों के संबंध में जमकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। परंतु पिछली सदी के जनसंख्या संबंधी आंकड़े बताते हैं कि इस क्षेत्र में रह रहे मुसलमान,वहां स्वाधीनता के पहले से रह रहे हैं। सन् १९४७ में देश के विभाजन के समय कुछ नये लोग यहां बसे। इसके पश्चात,सन् १९७१ में हुए भारत.पाकिस्तान युद्ध, जिसके नतीजे में बांग्लादेश अस्तित्व में आया, के बाद भी कुछ मुस्लिम असम में आकर बस गए। सन् १९७१ के बाद से असम में नए मुसलमान प्रवासी नहीं आए हैं। नील्म दत्ता की पुस्तक 'मिथ ऑफ बांग्लादेशी एण्ड वायलैंस इन असम' बताती है कि बांग्लादेश में प्रवासियों के बसने का सिलसिला १०० वर्ष से भी अधिक की अवधि से जारी है और सन् १९७१ के बाद से, प्रवासियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। सन् १९८५ में हुए असम समझौते के अंतर्गत, सन् १९७१ तक असम में बसे सभी लोगों को भारतीय नागरिक के सारे अधिकार दे दिए गए हैं। इस समझौते के अनुसार, सन् १९७१ या उससे पहले से यहां रह रहे सभी प्रवासी, भारत के पूर्ण नागरिक हैं और अधिकांश मुसलमान इसी श्रेणी में आते हैं। कहने का अर्थ यह नहीं है कि असम में एक भी गैरकानूनी प्रवासी नहीं है। परंतु उनकी संख्या बहुत कम है और वे मुख्यतः आर्थिक कारणों से यहां आकर बसे हैं।  इन तथ्यों के बावजूद,सांप्रदायिक राजनीति के पैरोकार इस मुद्दे को जमकर उछालते आए हैं। वे इन गरीब व मजबूर प्रवासियों को घुसपैठिया कहते हैं। बांग्लादेश से जो हिन्दू भारत में आकर बसे हैं उनके लिए वे शरणार्थी शब्द का प्रयोग करते हैं जबकि मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हैं। सन् २०१२ की हिंसा को सांप्रदायिक ताकतों ने राष्ट्रवादियों ;बोडो व विदेशियों ;मुसलमानों के बीच संघर्ष बताया था। इलाके में रह रहे बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। उन्हें नीची निगाहों से देखा जाता है और उनमें से कई को मत देने का अधिकार भी नहीं है। उनमें से अनेक को 'डाउटफुल' ;संदेहास्पद मतदाता घोषित कर दिया गया है। नफरत फैलाने वाली ताकतें यहां अतिसक्रिय है और यह मिथक फैलाया जा रहा है कि शासक दल,वोटों की खातिर घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहा है। सच यह है कि जो लोग पड़ोसी देशों से हमारे देश में आ भी रहे हैं वे केवल आर्थिक मजबूरी के कारण ऐसा कर रहे हैं। हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में लाखों नेपाली विभिन्न प्रकार के काम कर अपना पेट पाल रहे हैं। परंतु उन्हें कभी निशाना नहीं बनाया जाता क्योंकि वे हिन्दू हैं। इसके विपरीत, बांग्लादेश से रोटी.रोजी की तलाश में भारत आने वाले मुसलमानों को देश का दुश्मन करार दे दिया जाता है।  वर्तमान हिंसा के पीछे चुनाव प्रचार के दौरान किया गया विषवमन है। बोडो लोगों ने क्षेत्रीय परिषद के गठन के बाद भी अपने हथियार नहीं डाले हैं और यह हिंसा का एक प्रमुख कारण है। इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। यह मांग भी की जा रही है कि अल्पसंख्यकों को आत्मरक्षा के लिए बंदूक आदि के लायसेंस दिए जाने चाहिए। परंतु ऐसा करने से हिंसा में और बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। बेहतर तो यह होगा कि पुलिस या सेना का उपयोग कर, बोडो लोगों के पास जो अवैध हथियार हैं उन्हें सख्ती से जब्त किया जाए। इस तरह की मानवीय त्रासदी से निपटने के लिए राज्य और केन्द्र, दोनों सरकारों कौ फौरी कदम तो उठाने ही चाहिए,दूरगामी नीति भी बनानी चाहिए। विस्थापितों का पुनर्वास होना चाहिए और क्षेत्र का विकास। विकास के अभाव के चलते ही इलाके में नफरत की राजनीति शुरू हो गई है। दोनों समुदायों के आपसी संबंधों को सौहाद्रपूर्ण बनाया जाना अतिआवश्यक है।   -राम पुनियानी

MAL NUTRITION IN INDIA

MAL NUTRITION IN INDIA

Despite  India’s  remarkable  economic  growth  over the last decade, many children still struggle  to meet their most basic needs, including access  to  sufficient  food  and  health  care.  According to  the  2005-06 National  Family  Health  Survey  (NFHS-3), 20 per  cent  of  Indian  children  under  five years old were wasted (acutely malnourished)  and 48 per  cent  were  stunted (chronically  malnourished).  Importantly, with 43 per cent of  children  underweight  (with  a  weight  deficit  for

their age) rates of child underweight in India are  twice  higher  than  the average  figure  in  sub-Saharan  Africa  (22 per  cent). The  consequences  of  this  nutrition  crisis  are  enormous; in  addition  to  being the  attributable  cause  of  one  third  to  one  half  of  child  deaths, malnutrition causes stunted physical growth and 

cognitive  development  that  last  a  lifetime; the  economic losses associated with malnutrition अरे estimated at 3 per cent of India’s GDP annually

In  this  context,  it  was  important  to get a  मोरे recent set of data on child nutrition in India - the  country has no data since  2006 – to understand  the current situation and plan focused action. The  HUNGaMA  (Hunger  and  Malnutrition)  Survey  conducted across 112 rural districts of India in 2011  provides  reliable  estimates  of  child  nutrition  covering nearly 20% of Indian children. 

Of  the 112  districts  surveyed,  100  were  selected from the  bottom of a child development district  index  developed  for  UNICEF India  in  2009,  referred to as the 100 Focus Districts in this report.  These  100  districts  are  located  in  6 states . The  best-performing district from each of these states  was also selected for survey. To this set was added  another  set  of  6  districts,  2 each  from  the  best-performing states of the country. Having the  largest  sample  size  for  a  child  nutrition  survey  since  2004,  the  HUNGaMA  Survey  captured  nutrition  status  of  109,093  children  under  five  years of age. Data collection took place between 

October 2010 and February 2011 in 3,360 villages  across  9  states. Coordinated  by  the  Naandi  Foundation, the  HUNGaMA  survey  presents  underweight, stunting and  wasting  data  at  the  district  level  (this  was  last  done  in  2004 B DLHS-2,  which  reported  only  underweight  estimates). It is also the first ever effort to make the voice of over 74,000 mothers heard..

The  HUNGaMA  Survey  shows  that  positive  change for child nutrition in India is happening,  including in  the  100  Focus  Districts.  However  rates of child malnutrition are still unacceptably  high  particularly  in these  Focus  Districts where  over 40 per cent of children are underweight and  almost 60 per cent are stunted. 

The key findings of the HUNGaMA Survey are as  follows:

 Child malnutrition is widespread across  states and districts: In the 100 Focus Districts,  42 per cent of children under five are underweight  and 59 per  cent  are  stunted. Of  the  children  suffering from  stunting,  about  half  are  severely  stunted. In the best district in each of these states,  the  rates  of  child underweight  and  stunting  are significantly  lower  -  33  and  43  per  cent  respectively 

• .  A reduction  in the  prevalence  of child  malnutrition  is observed:  In  the  100  Focus Districts, the prevalence of child underweight हस decreased from 53 per cent (DLHS, 2004) to 42 per  cent (HUNGaMA 2011); this represents a 20.3 per  cent decrease over a 7 year period with an average  annual rate of reduction of 2.9 per cent.
• Child malnutrition starts very early in life: By  age  24  months,  42 per  cent  of  children  are underweight and 58 per cent are stunted in the 100  Focus  Districts;  birth  weight  seems  to  be  an important  risk-factor  as  the  prevalence  of underweight in children born with a weight below  2.5 kg is  50  per cent while  that among children  born with a weight above 2.5 kg is 34 per cent; थे corresponding figures for stunting are 62 and 50  per cent respectively;
• Household socio-economic status has a significant effect  on children’s nutrition  status:  The  prevalence  of  malnutrition  is  significantly  higher  among  children  from  low-income  families,  although  rates  of  child  malnutrition  are  significant  among middle  and  high income families. Children from households  identifying as Muslim or belonging to Scheduled  Castes  or  Schedule  Tribes  generally  have  worse  nutrition;
• Girls’ nutrition advantage over boys fades  away with time:  Girls seem to have a nutrition  advantage  over  boys  in  the  first  months  of  life;  however this advantage seems to be reversed over  time  as  girls  and  boys  grow  older, potentially indicating feeding and care neglect vis-à-vis girls  in infancy and early childhood;
• Mothers’ education level determines  children’s nutrition:  In the 100 Focus Districts,  66 per cent mothers did not attend school; rates of child underweight and stunting are significantly  higher  among  mothers  with  low  levels  of  education; the  prevalence  of  child  underweight  among mothers who cannot read  is  45  per cent  while that among mothers with 10 or more years  of  education  is  27  per  cent.  The  corresponding  figures  for child stunting are  63 and  43 per cent  respectively.  It  was  also  found  that  92  per  cent  mothers had never heard the word “malnutrition”; 
• Giving  colostrum  to  the  newborn and  exclusive breastfeeding for first 6 months of a  child’s life are not commonly practised:  In the  100  Focus  Districts  51 per  cent  mothers  did  not give  colostrum  to  the  newborn  soon  after  birth  and 58 per cent mothers fed water to their infants  before 6 months
• Hand washing with soap is not a common  practice:  In  the  100  Focus  Districts 11 per  cent  mothers said they used soap to wash hands बेफोरे a meal and  19 per  cent do  so after a visit  to the  toilet;
• Anganwadi  Centres are  widespread but  not  always efficient:    There  is  an  Anganwadi  centre  in  96 per  cent  of  the  villages  in  the  100  Focus  Districts,  61 per  cent  of  them  in  pucca  buildings;  the Anganwadi service accessed by the largest  proportion  of  mothers (86  per  cent)  is  immunization;  61 per cent of Anganwadi Centres  had dried rations  available  and  50  per  cent  provided  food on the day of  survey; only  19  per  cent of the mothers reported that the Anganwadi  Centre provides nutrition counseling to parents. While  the  signs  of  progress  in  the  data  are  promising,  much  more  remains  to  be  done. Special efforts  would  be  vital  for  the  most vulnerable children: the youngest (from conception  to  age  two  years), the  poorest  (children  of  families  in the  lowest  wealth  quintiles) and  the  excluded  (those  at  the  risk  of  exclusion  on  the  basis of gender or social identity)

असमंजस

असमंजस 

पता नहीं आज का जमाना किधर को जा रहा है ||

सुबह कहीं शाम कहीं अगली सुबह कहीं पा रहा है ||

नई तकनीक ने कब्ज़ा जमाया पूरे इस संसार पर 

माणस माणस को दिन दिहाड़े नोच नोच खा रहा है ||

दूसरों के कन्धों पर पैर रख कर आसमान छू रहे हैं 

फ्री सेक्स का फैशन आज नई पीढी पर छा रहा है ||

दारू समाज के हर हिस्से में सम्मान पाती जा रही 

अच्छा  खासा हिस्सा आज दारू पीके  गाने गा रहा है||

लालच फरेब धोखा धडी का दौर चारों तरफ छाया 

नकली दो नंबर का इंसान हम सबको ही भा रहा है  ||

बाजार व्यवस्था का मौसम है मुठ्ठी भर मस्त इसमें 

बड़ा हिस्सा दुनिया का आज नीचे को ही आ रहा है ||||

भाई भाई के सिर का बैरी आतंक वाद बढ़ गया है 

पुलिश और अफसर दायें बाएं से पैसे खूब बना रहा है|| 

पूर्व के पूरे सिस्टम को दीमक खाती जा रही देखो 

आज भ्रष्टाचार चारों तरफ डंक अपना चला रहा है ||

एक तरफ माल खड़े हुए दूजी तरफ टूटी सड़कें हैं 

तरक्की का यह माडल दूरियां कितनी बढ़ा रहा है ||

अपने भार तले एक दिन मुश्किल होगा साँस लेना 

तलछट की जनता जागेगी रणबीर उसे जगा रहा है ||

HEALTH AND SOCIETY

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INTERVIEW WITH IRFAN HABIB

भाजपा के कार्यक्रम में जनतंत्र या गणतंत्र के नहीं

प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब से पंकज पाराशर की बातचीत

भारत में अनेक तरह की विविधताएं हैं। यहां अलग-अलग भाषा, धर्म और जातियां हैं। यहां का संवैधानिक ढांचा ऐसा है जो ऐसी विविधताओं को स्वीकार करता है। इन हालात में क्या ये मुमकिन है कि देश का कोई ऐसा नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो और वह तानाशाह हो जाए?

- बिल्कुल मुमकिन है। भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहां अलग-अलग जातियों के लोग रहते हैं। अलग-अलग भाषाएं हैं लेकिन इन विविधताओं के बीच यह भी संभव है कि किसी धर्म या जाति के पीछे किसी खास पार्टी को बहुमत मिल जाए। लोकसभा चुनाव में अगर किसी के पक्ष में २०-२५ या ३० प्रतिशत वोट पड़ जाएं तो संभव है कि उसकी सरकार बन जाए। सरकार बनाने के लिए ६० फीसदी वोट का होना कोई जरूरी नहीं है। यह बहुत मुमकिन है कि अगर फासिस्ट जियोलॉजी आपके पक्ष में हो तो यहां तानाशाही स्थापित हो सकती है।

कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान यह करके देख लिया और उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। यह भी कहा जा रहा है कि भारत का बुनियादी ढांचा ऐसा है जहां तानशाह को सफलता नहीं मिल सकती है?

- इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौर में ज्यादतियां कीं लेकिन साथ ही २० सूत्री वाला कार्यक्रम भी रखा। वे कार्यक्रम तानाशाही वाले नहीं थे। अब नरेंद्र मोदी या भाजपा अपने कुछ ऐसे कार्यक्रमों के साथ सत्ता में आना चाह रही है तो यह उनका कोई नया एजेंडा नहीं है। उनके कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन की स्थापना काल १९२६ के एजेंडे वाले हैं। वे अपने कार्यक्रमों पर कितना भी मुलम्मा चढ़ाकर पेश करें लेकिन वे उनके स्थापना काल के ही एजेंडे हैं। जाहिर है कि भाजपा के कार्यक्रम में जनतंत्र या गणतंत्र के नहीं बल्कि तानाशाही तत्व मौजूद हैं। वे सत्ता में आ जाएं तो भी लोकतंत्र चलेगा लेकिन यह जरूर है कि आहिस्ता-आहिस्ता इसकी जड़ों को कमजोर किया जा सकता है। इंदिरा की तानाशाही में तमाम खराबियां थीं। मैं भी उनके विरोध में था लेकिन उन्होंने किसी धर्म का तो सहारा नहीं लिया था।

मोदी की कार्यशैली ऐसी है जिसमें किसी तरह के विरोध को सहन नहीं किया जा सकता है। इस मुल्क में सबको लेकर चलने वाला आदमी होना चाहिए, क्या मोदी की कार्यशैली ऐसी दिखती है?

- आप यह क्यों समझ रहे हैं कि आरएसएस सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। आरएसएस की शैली में नेता ने जो कह दिया उसे हर हाल में मानना होता है। १९३९ तक जब लड़ाई नहीं हुई थी तब तक ये लोग हिटलर की बड़ी तारीफ किया करते थे।

आशंका जताई जा रही है कि मोदी भविष्य में हिटलर और मुसोलिनी हो सकते हैं?

- जाहिर है कि हिटलर और मुसोलिनी यूरोप के थे। वे खास जमाने में हुए हैं। अब उन्हें दोहराया तो नहीं जा सकता। इनकी तबीयत उनके जैसी ही है कि जोर लगा करके, जुल्म करके सत्ता हासिल की जाए। यह किसी से छिपा नहीं है कि जब गांधीजी की शहादत हुई तो मुल्क भर में मिठाई बांटी गई थी। ये दूसरी बात है कि जब लोग मिठाई बांटने वालों के खिलाफ उठ खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि हम शादी की मिठाई बांट रहे थे। जो गांधी जी के मर्डर पर खुशी का इजहार करें उनसे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं?

दुनिया में फासीवाद और सांप्रदायिकता का जो इतिहास है उसके मद्देनजर भारत में फासीवाद और सांप्रदायिकता का इस नए उभार को किस तरह देखते हैं?

- ऐसा है कि जब भारत आजाद हुआ तो इत्तेफाक से १९५२ के चुनाव मैंने नजदीक से देखा-परखा था, हालांकि मेरी उम्र तब मतदान करने की नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मैं हाथरस गया था। उस समय कांग्रेस ये कह रही थी कि धर्मशास्त्रों को बदल देंगे, औरतों को हम पूरा हिस्सा देंगे। कांग्रेस के इस अभियान के खिलाफ आरएसएस ने राम राज्य परिषद और जनसंघ को खड़ा किया था लेकिन तब उन्हें लोगों ने पूरी तरह अस्वीकार कर दिया था। १९५५-५६ में हिंदू कोड बिल पास हुआ जिसमें महिलाओं को इन्होंने बराबरी के अधिकार दे दिए थे। एक वो भी चुनाव था जब २००० साल का धर्मशास्त्र बदल दिया गया था। आज टेलीविजन और अखबारों पर इतना इश्तिहार चलाए जा रहे हैं। इतना रुपया कहां से आया? १९५२ में तो न ही कांग्रेस के पास और न ही उनके मुखालिफों के पास इतना रुपया था। अमेरिका में यह कहावत प्रचलित है कि जिनके पास सबसे ज्यादा डॉलर होगा वही चुनाव जीतेगा। ओबामा के पास सबसे ज्यादा डॉलर इकट्ठा हो पाया इसलिए वहां ओबामा जीता। अब ऐसी ही जीत की तैयारी हिंदुस्तान में भी चल रही है।

आपको मालूम है कि भारत में पूंजीवाद पूरी तरह से आ चुका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के जमाने में पब्लिक सेक्टर के पास ज्यादा पूंजी थी। प्राइवेट सेक्टर के पास आज की तरह पूंजी नहीं थी। अब तो बाहर का भी पैसा आ रहा है। इन पैसों की भूमिका चुनाव में देखी जा सकती है। वर्तमान समय में चुनाव में पैसों की भूमिका हमें जर्मनी की याद दिला रही है। जर्मनी के मिल मालिकों ने हिटलर को पैसे देने शुरू किए थे ताकि राफेल को रोका जा सके। कहा जा रहा था कि राफेल आएगा तो ट्रेड यूनियनों को खत्म कर देगा। यह सब अब हिंदुस्तान में हो रहा है।

बतौर इतिहासकार आप चीजों को कैसे देख रहे हैं?

- चुनाव की पूरी प्रकृति बदल गई है। ये चुनाव १९५२, ५७, ६२ जैसे नहीं हैं। उस वक्त लोग सोच कर वोट किया करते थे कि मेरी बेटी को जायदाद में हिस्सा मिलेगा कि नहीं? पंडित नेहरू अगर कह रहे हैं कि यहां उद्योग-धंधे विकसित किए जाएंगे तो उसके तमाम पहलुओं पर विचार करके लोग मतदान करते थे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।

१९४७ के विभाजन के बाद समाज में एक दरार तो पैदा हो ही गई थी लेकिन क्या आज की तरह की धु्रवीकरण भी उस जमाने में था?

- उस वक्त भी धु्रवीकरण तो हुआ ही था। मुस्लिमों ने मुस्लिम लीग को ज्यादा वोट दिया था लेकिन कांग्रेस एक सांप्रदायिक पार्टी नहीं थी। कांग्रेस को हिंदुओं को पार्टी नहीं कहा जा सकता था। मुस्लिम लीग को पाकिस्तान के नाम पर इतने वोट पड़े थे कि बंटवारा जरूरी हो गया था लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि हिंदू भारत होना चाहिए जैसे कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र हो गया है। सरदार पटेल ने भी ये कहा था कि अगर हिंदू भारत होता तो मैं फिर जेल जाता। मैं इसलिए जेल गया था क्योंकि भारत चाहता था, इसलिए नहीं कि भारत एक हिंदू देश। उस समय देश की फिजां अलग तरह की थी। १९५२ का चुनाव इतने बड़े मुद्दे पर हुए कि धर्मशास्त्र चले गए। लोगों ने महिलाओं को अधिकार मिलेंगे, इस मुद्दे पर इकट्ठा होकर वोट किया था। महिलाओं को अधिकार मिलने की बात आम आदमी कर रहा था।

हर्ष मंदर, सामाजिक कार्यकर्ता से मधुकर मिश्र की बातचीत संघ परिवार भारत को बनाना चाहता है - ‘हिंदू पाकिस्तान’

नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में तानाशाही होने का जो पहलू बताया जा रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है?

- कई बार हमें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के पालन होने में देरी नजर आती है और हम महसूस करते हैं कि देश को कठोर और मजबूत इरादों के फैसले लेने वाले व्यक्ति की जरूरत है लेकिन इसके बीच में और लोकतंत्र के कमजोर पड़ने में एक बहुत हल्की सी लकीर है जो चिंता का विषय है। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में मतभेद व्यक्त करने की जगह होनी चाहिए और इन मतभेदों को सुनकर सरकार को फैसला करना चाहिए। उदाहरण के लिए टाटा कंपनी को पश्चिम बंगाल में जमीन को लेकर तीन-चार साल तक बहुत परेशानियां हुर्इं। इसके बाद गुजरात में उन्हें बगैर किसी अवरोध के जगह मिली। लेकिन हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है कि हम आर्थिक विकास हासिल करें लेकिन उसकी कीमत यह नहीं होनी चाहिए कि हमारे जो भी लोकतांत्रिक अधिकार हैं, वे किसी तरह से सीमित कर दिये जाएं या फिर उनका हनन हो। यदि श्रम कानून का उल्लंघन हो रहा हो तो उसके लिए लड़ने की जगह होनी चाहिए। गुजरात में सबसे ज्यादा श्रम संघर्ष के मामले देखने को मिले हैं। वहां सरकार की तरफ से उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की गई है। क्या हम उस सरकार को अच्छी सरकार मानते हैं जिसके राज में गरीब और कमजोर तबके के हकों के लिए कोई जगह नहीं हो और उद्योगपति जो भी चाहें उन्हें बड़ी आसानी से सुलभ करवा दे?

अकेले ही सब कुछ कर दिखाने में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व भारत की राजनीति के लिए कितना बुरा या बेहतर साबित हो सकता है?

- भारत में विभिन्न प्रकार की जातियां, मजहब, लिंग और बोली वाली लोग रहते हैं। इस विविधता को ध्यान में रखते हुए, सभी को सुनने के बाद, सबको संतुलन में लाने के बाद फैसला लेना मेरे ख्याल से ज्यादा न्यायपूर्ण होगा। अकेले अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला लेने पर कमजोर वर्ग प्रभावित होता है।

विविधताओं वाले देश में क्या कभी कोई व्यक्ति तानाशाह होकर राज कर सकता है?

- मुझे लगता है कि आपातकाल के दौरान जो कुछ घटा उसे कोई भी स्वीकार नहीं कर पाया है। वैसे आपातकाल सिर्फ घोषित करने से आपातकाल नहीं होगा। मसलन आप गरीब की बात कर रहे हैं तो आपको लोग माओवादी कह देंगे। आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं तो आपको लोग जेहादी कह देंगे।

पड़ोसी मुल्कों में तानाशाही के दुष्परिणाम देखने के बाद भी क्या कोई व्यक्ति ऐसी गलती करने की कोशिश कर सकता है?

- मुझे हिंदुस्तान के आम लोगों की इंसानियत, बुद्धि और विवेक पर पूरा यकीन है। किसी भी अतिवादी विचार का इस देश के बहुसंख्यक लोगों ने कभी समर्थन नहीं किया है। यही कारण है कि भाजपा-आरएसएस अपने पैरों पर खड़े होने की संभावना से खुद इनकार करते रहे हैं। समस्या तब आती है जब अन्य अवसरवादी पार्टियां भाजपा से जुड़कर आरएसएस की विचारधारा का समर्थन करती हैं। इस तरह की सरकार पहले भी बन चुकी है, इसलिए यदि एक बार फिर ऐसा होता है तो देश को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ सकता है।

गुजरात दंगों का दाग दामन लगे होने के बावजूद नरेंद्र मोदी द्वारा एक प्रशासक के तौर पर माफी न मांगना क्या उनकी तानाशाही को दर्शाता है?

- देखिए, वे यह मानते ही नहीं कि वहां कोई ऐसी घटना है जिससे उन्हें अपने आप पर कोई शर्म आए। यही कारण है कि २००२ के दंगों के बाद उन्होंने ‘गौरव यात्रा’ भी निकाली थी। एक तरह से वह यह बताना चाहते थे कि देश के अंदर जो मुसलमान देश-हित में नहीं सोचता है, उन्हें दबाने की हिम्मत मुझ जैसे नेता में है। उन्होंने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं मानी है बल्कि इसे सफलता करार दिया है। यही कारण है कि उन्होंने कभी भी इसके लिए माफी नहीं मांगी। कांग्रेस सरकार भी कई बार सांप्रदायिक कृत्यों में रही है लेकिन उनकी विचारधारा सांप्रदायिक नहीं है। कांग्रेस और भाजपा में इतना फर्क है कि भाजपा के न सिर्फ कृत्य बल्कि विचारधारा भी सांप्रदायिक है।

क्या आपको भी विपक्षी दलों की तरह उनकी भाषा में भी तानाशाही नजर आती हैै?

- बीते दस-बारह साल में जो गुजरात की सरकार मैंने देखी है, मुझे नहीं लगता है कि वहां के गरीब और अल्पसंख्यक लोगों को या फिर विरोध या फिर वैकल्पिक सोच रखने वाले लोगों को खुली हवा में सांस लेकर जीने का मौका मिला है। मैं वहां बहुत साल से काम कर रहा हूं और मुझे लगता है कि देश में एक कोशिश रहेगी कि उस तरह का वातावरण बनाने की, जहां पर लोग खुलकर उस वक्त की सत्ता की राजनीतिक या सामाजिक सोच के खिलाफ बोलने का खुलापन महसूस करेंगे लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस देश के लोकतांत्रिक और विविधता पर आधारित संस्कृति को हम सुरक्षित रखें।

समाज का एक वर्ग आरएसएस को भी हमेशा से संदेहास्पद दृष्टि से देखता रहा है। क्या मोदी के सत्ता में आने पर वह भी एक खतरा बन सकता है?

- आरएसएस-भाजपा के बारे मैं मानता हूं कि उनकी कोशिश या परिकल्पना हिंदुस्तान को एक हिंदू पाकिस्तान बनाने की है। हिंदू संस्कृति जो रही है, उसमें असमानता की समस्या ज्यादा रही है, जबकि उसमें विविधता के लिए जगह होनी चाहिए। हिंदू विचार क्या है, आप हरेक अलग प्रांत से जाएंगे तो दूसरे प्रांत में एक सोच रहेगी। यह विविधता हमेशा से हिंदू मजहब के मूल में रही है। आप इस विविधता को हटाकर कहते हैं कि हिंदू वही है, जिसे आप परिभाषित करते हैं। आप उसी को देश की संस्कृति बताते हैं। यह सोच मुझे लगता है कि देश के विविध वर्ग, भाषा, महजब, सोच, संस्कृति के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे।

किसी की हिटलरशाही यहां नहीं चलेगी

डॉ. राममनोहर लोहिया की थीसिस ‘हिंदू बनाम हिंदू’ प्रधानमंत्री पद के भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को पढ़ने की आवश्यकता है। लोहिया ने उसमें जिक्र किया है कि एक उदारवादी हिंदू ही इस मुल्क को एकता के गठबंधन में बांधे रख सकता है। जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है तो इसमें तनिक भी शक-संदेह नहीं कि वे कट्टरवादी हिंदू विचारधारा के पोषक हैं और उनके मुंह से निकले एक-एक लफ्ज में एक क्रूर शासक की छवि झलकती है। अगर ऐसी बात न होती तो उच्चतम न्यायालय ने उन्हें ‘नीरो’ लफ्ज से न नवाजा होता। सर्वोच्च अदालत ने फरवरी-मार्च गुजरात दंगों के बाद एक याचिका की सुनवाई के समय नरेंद्र मोदी को ‘नीरो’ की उपाधि प्रदान की थी। जिस भाजपा ने मोदी को सोलहवीं लोकसभा के मौजूदा चुनाव में अपना अगुआ घोषित कर रखा है, उसी शख्स के बारे में इसी दल के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें ‘राजधर्म’ का पालन न करने पर अफसोस जताया था। जाहिर है कि राजधर्म वही नहीं निभाता, जिसमें तानाशाही प्रवृत्ति होती है। इतिहास के सफों में ऐसे तानाशाहों के नाम काले अक्षरों में दर्ज हैं। मोदी की तरह हिटलर और मुसोलिनी भी लच्छेदार भाषण दिया करते थे। अपनी तकरीरों में एक से बढ़कर एक जुमले गढ़ते थे। दुनिया गवाह है कि किस प्रकार गद्दी पर बैठते ही हिटलर ने यहूदियों को गैस-चैंबरों में फिंकवाया था। अपनी मुखालफत करने वालों पर जुल्मो-सितम ढाए थे।

बहरहाल, हमारे संविधान की बुनावट ही ऐसी है कि यहां एकतंत्र स्थापित करने की कोशिश जिसने भी की, मतदाताओं ने उसे औंधे मुंह गिराकर ही छोड़ा। जून १९७५ में इंदिरा गांधी ने संविधान के संग छेड़छाड़ कर मुल्क को आपातकाल की जंजीरों में सिर्फ अपनी कुर्सी बरकरार रखने के लिए जकड़ा था, तो जनता ने उन्हें तख्त से उतारकर सबक सिखाया था। तब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख बालाजी देवरस को कारागार में ‘मीसा’ के तहत बंद किया गया था लेकिन देवरस ने इंदिरा गांधी से माफी मांग कर बीच इमरजेंसी में ही अपनी रिहाई करवाई थी। इसके एवज में देवरस ने इंदिरा गांधी के २० सूत्री कार्यक्रम को जबरदस्त समर्थन दिया था। यही तो है आरएसएस का असली चेहरा। मतलब कि अपने फायदे के लिए किसी भी तरह की मर्यादा तोड़ दो, लक्ष्मण रेखा लांघो।

चाल,चरित्र और चेहरे की दुहाई बात-बात में संघी देते हैं किंतु तानाशाह के समक्ष घुटने टेकने से भी नहीं हिचकते। यह साफ-साफ इशारा करता है कि अधिनायकवाद का पक्षधर वही हो सकता है, जिसे लोकतांत्रिक संस्थाओं में रत्ती भर यकीन नहीं है और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसी फासीवादी ताकत ने ही मोदी को प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल करवाकर परदे के पीछे से उनकी लगाम अपने हाथों में ले रखी है। मोदी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुखौटा हैं। वह तारीख, वह दिन हिंदुस्तान की जम्हूरियत के लिए घातक होगा, जिस घड़ी नरेंद्र मोदी ७, रेसकोर्स रोड में दाखिल होंगे। ऐन उसी लम्हे हमारे संविधान की प्रस्तावना ‘वी द पीपुल ऑफ इंडिया...’ तार-तार हो जाएगी, उसके परखचे उड़ जाएंगे।

मोंदी के कारण गुजरात में हजारों-हजार घर बरबाद हो गए। उन १७ आइएएस, आइपीएस अधिकारियों की जिंदगी इस इंसान ने नेस्तनाबूद कर दी, जिन्होंने या तो इस्तीफा दे दिया था या इनके इशारे पर गैरकानूनी वारदातों में भाग लेने पर कचहरी ने उनके लिए दंड मुकर्रर किया। वे तमाम हाकिम तो हिंदू ही थे। हकीकत यही है कि सेक्युलर वही होता है जिसकी आस्था, जिसका भरोसा, जिसका विश्वास लोकतंत्र में रहता है। हिंदुस्तान का नक्शा देखने पर स्पष्ट होता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक फैला यह मुल्क अपने में तरह-तरह की विविधताओं को समेटे हुए है, पचाए हुए है। सही मायने में हिंदुस्तान एक बगीचा है तथा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी आदि इसके फूल हैं। वही माली अच्छा माना जाता है जिसके बगीचे में गुलाब भी हो, गेंदा भी हो, चमेली भी हो, जुही भी हो, बेला भी हो, गुलमोहर भी हो, पलाश भी हो लेकिन मोदी की नीयत यह है कि सिर्फ एकाध पुष्प ही हिंदुस्तान रूपी उद्यान में दिखाई पड़ें, शेष की जड़ काट दो। मोमिनों को वे अपनी आंखों का कांटा समझते हैं। यह तयशुदा रणनीति है कि अपनी तकरीर के मार्फत वे मुसलमानों के जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं जबकि अपने सियासी गुर्गों द्वारा अकलियतों पर शब्दबेधी बाणों की बरसात करवाने में तल्लीन हैं। उनकी फौज के सिपाही उन हिंदुओं को भी बख्शने के मूड में नहीं हैं, जो धर्मनिरपेक्ष हैं, कौमी मिल्लत के झंडाबरदार हैं। क्यों यह राग अलापा जा रहा है कि मोदी का विरोध करने वाले पाकिस्तान परस्त हैं और उनके प्रधानमंत्री बनते ही इस प्रकार के लोगों की जगह पाकिस्तान में होगी।

हिटलर ने भी सत्ता संभालने के बाद यहूदियों को जर्मनी से तड़ीपार करवाया था। हिटलर के शागिर्द तो उसे कुर्सी पर आसीन करने के वास्ते अपने भाषणों में नफरत नहीं बल्कि प्यार का संदेश देते थे। यह दीगर है कि जर्मनी में चांसलर के सिंहासन पर आरूढ़ होते ही हिटलर ने प्यार के संदेश को विष में तब्दील कर डाला था पर मोदी एवं उनके सिपहसालार तो आग, नफरत, मार-काट, दंगा, बम, गोली-बारूद के अलावा कुछ समझते ही नहीं। इस देश का मुस्लिम जहां अपने जेहन में यह खाका खींच चुका है कि वह ८५ फीसदी हिंदुओं के संरक्षण में है, वहीं मोदी सरीखे हिटलर उसे अपना दुश्मन मानते हैं। यह वतनपरस्त १५ प्रतिशत अकलियतों की देह पर जख्म के समान है। यहां का मुसलमान तो इसी मिट्टी में पैदा हुआ है, बढ़ा है, बूढ़ा हुआ है और इसी पाक सरजमीं की मिट्टी में दफन भी होगा। मोदी या किसी की भी हिटलरशाही यहां चलने वाली नहीं है। (प्रस्तुति : रतींद्रनाथ)

हमारा लोकतंत्र तानाशाही सहन नहीं कर सकता

नरेंद्र मोदी सत्तारूढ़ अगर हुए तो जल्दी ही उनकी समझ में यह आ जाएगा कि प्रधानमंत्री के रूप में वे धु्रवीकरण की राजनीति करने से सफल नहीं हो सकते और न ही किसी ऐसी प्रशासन-व्यवस्था की शुरुआत कर सकते हैं, जो मेलजोल के बजाय भेदभाव पर आधारित हो

इस मुकाम पर यह कुछ निश्चय से कहना कठिन है कि पंद्रह-बीस दिनों बाद जब आम चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो क्या होने जा रहा है। जो लोग लहर के साथ बह रहे हैं, वे आश्वस्त हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार गठित होगी। हम जैसे, जो अपने संदिग्ध पूर्वग्रहों से ग्रस्त इस लहर की मुखालफत में खड़े होने की हिमाकत कर रहे हैं, मानते हैं कि अंतत: ऐसा नहीं हो पाएगा। हो सकता है यह यथार्थपरक आकलन न होकर हमारी इच्छा का ही एक संस्करण हो।

बावजूद इस असमंजस के, कुछ बातें कही जा सकती हैं। पहली तो यह कि मोदी सत्तारूढ़ अगर हुए तो जल्दी ही उनकी समझ में यह आ जाएगा कि प्रधानमंत्री के रूप में वे धु्रवीकरण की राजनीति करने से सफल नहीं हो सकते और न ही किसी ऐसी प्रशासन-व्यवस्था की शुरुआत कर सकते हैं जो मेलजोल के बजाय भेदभाव पर आधारित हो। भारतीय लोकतंत्र की कई कमियां हैं पर उसमें इतनी शक्ति, फिर भी है, कि वह अपनी लंबी परंपरा के उल्लंघन में तानाशाह और स्वेच्छाचारी वृत्ति को अधिक देर सहन नहीं कर सकता। दूसरी यह कि आर्थिकी को नवउदारवाद के चलते अगर समतामूलक लेकिन उद्योगधर्मी नहीं बनाया गया तो वह जल्दी ही चरमराने लगेगी। इतने सारे उद्योगपतियों ने खुल्लमखुल्ला मोदी को समर्थन और साधन दिए हैं। वे उसकी कीमत भी जल्दी वसूलना चाहेंगे। मोदी को ऐसा नाजुक संतुलन बनाना होगा कि वे भी खुश रहें और समावेशी विकास भी संभव हो, तेजी से। वर्तमान सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं पर उनका जमीनी स्तर पर कारगर अमल राज्य सरकारों के जिम्मे होने से अपेक्षित से खासा कम रहा है। अपने प्रादेशिक अनुभव का उपयोग कर और भारत के संघीय ढांचे को महत्व देते हुए नई सरकार को सक्षम और समय पर अमल का सुनिश्चय करना होगा। यह आसान भले न हो, जरूरी है।

तीसरी यह कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने नतीजे आने के चारेक सप्ताह पहले ही यह घोषणा कर दी है कि वे कौन-से पद सहर्ष ग्रहण कर सकते हैं। इस लिप्सा को पोसने के प्रलोभन से बचना चाहिए। देश में पर्याप्त प्रतिभा है जिसका दोहन किया जा सकता है।

चौथी यह कि चुनाव प्रचार के दौरान संघ परिवार के अनेक संगठनों से, मोदी के कई वाचाल अंधभक्तों ने, स्वामी रामदेव और वफादार अमित शाह ने भड़काऊ और सांप्रदायिक, छिछोरे और अभद्र वक्तव्य तक दिए हैं। इन सबकी असहिष्णुता को संयमित करना कठिन तो होगा पर सुशासन के लिए जरूरी। करोड़ों अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों, गरीबों आदि की अवहेलना करने या उनमें डर फैलाकर कोई सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी- नहीं चल पाने दी जानी चाहिए। पांचवीं बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भारत, उसके इतिहास और संस्कृति तथा परंपरा की औपनिवेशिक समझ का भयावह पर दुर्भाग्य से दीर्घजीवी उत्पाद है। इक्कीसवीं शताब्दी में एक समुन्नत भारत के लिए वह पश्चातपद संगठन है।

अपनी संकीर्ण विचारधारा वह सरकारी इकाइयों, शैक्षणिक संस्थाओं, पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यक्रमों, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति आदि में घुसेड़ना और फैलाना चाहेगा। यह भारतीय परंपरा और सभ्यता की ऐसी क्षति होगी, जो कि अधिक गहरी और दीर्घकालीन होगी। स्वयं संघ के प्रचारक रहे मोदी उसके शिकंजे से मुक्त हो पाएंगे, ऐसी दुराशा करना मूर्खता होगी। लेकिन कितना अच्छा हो, लगभग चमत्कार कि संघ-योद्धा अपने शिविर में लौट जाएं और कुछ आत्मचिंतन और आत्मसंशोधन कर अपना पुनराविष्कार और विचार-विस्तार करें।

छठी बात यह है कि राजनीति में सफल होने के बाद अपने शत्रुओं से बदला लेना आम बात है। ऐसे स्वनियुक्त या बाकायदा नियुक्त लोग होंगे जो इस दौरान इन विरोधियों की गतिविधियों, वक्तव्यों आदि के बही-खाते बना रहे होंगे। मोदी सरकार बनते ही वे अपनी स्वामिभक्ति के प्रमाणस्वरूप ये दस्तावेज आगे की कार्रवाई के लिए पेश करेंगे। भले उसके कई पक्षधरों ने बदला लेने की घोषणा कर रखी है, नई सरकार को इस नीच और गैरलोकतांत्रिक भाव से अपने को मुक्त रखना चाहिए। ऐसे वफादार अकसर अनर्जित पद पा जाते हैं जिसके लिए उनके पास उपयुक्त पात्रता नहीं होती। ऐसी बंदरबांट न हो, तभी सार्वजनिक संस्थाओं का पुनराविष्कार संभव है।

सातवीं बात यह सूझती है कि हम जैसे कई यह मानते रहे हैं कि गुजरात दंगों के समय स्वयं अपने ही दल के प्रधानमंत्री की राजधर्म निभाने की सलाह मोदी ने नहीं मानी थी। अब कोई सलाह तो उस स्तर से नहीं देगा पर मोदी को अपने अंत:करण से खुद यह फैसला कर उस पर अमल करना चाहिए कि वे और उनके सहयोगी सत्तारूढ़ होकर राजधर्म, लोकतांत्रिक मूल्यों से समरस होकर, निभाएंगे। आठवीं बात यह है कि अभी तक केंद्र और कई राज्य सरकारों का, जिनमें गुजरात भी शामिल है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करने का रिकॉर्ड अच्छा और उत्साहप्रद नहीं रहा है जबकि वह किसी भी लोकतंत्र के लिए एक बुनियादी और अनिवार्य मूल्य है। नई सरकार किसी-न-किसी बहाने ‘आहत भावनाओं’ के उन समूहों से मजबूती से निबटे जो साहित्य, कलाओं, विचार, विद्वता आदि के क्षेत्र में अभिव्यक्ति पर हमला बोलते रहे हैं और अब बहुत उत्साहित होकर एक तरह का आतंक फैलाने की चेष्टा करेंगे। वे किसी व्यापक वृत्ति का प्रतिनिधित्व कभी नहीं करते और उनसे बिना उनका धर्म या जाति विचार में लिये सख्ती से निबटना चाहिए।

नौवीं बात यह है कि नवउदारवाद और भूमंडलीकरण के चलते भारतीय भाषाओं की मातृभाषाओं और सृजनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यमों के रूप में उपेक्षा हो रही है। नई सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक राष्ट्रीय भाषा आयोग बनाने की घोषणा हिंदी के राजभाषा बनने की स्वर्ण जयंती के अवसर पर की थी। उसे उनके मानव संसाधन विकास मंत्री ने नहीं बनने दिया। भाषाएं हमारी संस्कृति की धार्मिक, वैचारिक और आध्यात्मिक बहुलता की तरह उसके मूलाधारों में से हैं। उन्हें तथाकथित विकास की अंधी और अंग्रेजी पर केंद्रित दौड़ में क्षरित नहीं होने देना चाहिए। देश को लगातार पता चलता रहे कि हमारी भाषाओं की क्या स्थिति है और उसमें ज्ञानोत्पादन, शिक्षा, राजकाज, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में क्या प्रगति है। इसलिए ऐसा आयोग बनना चाहिए।

आम आदमी का साबका बहुत निचले स्तर की नौकरशाही से पड़ता है जिसमें पटवारी, थानेदार, सिपाही, बाबू, शिक्षक आदि शामिल हैं। वहां हालत सभी राज्यों में खासी खराब है और पहले से बदतर, भ्रष्ट, कामचोर और सुस्त हुई है। इन लाखों को सक्रिय किए और जगाए बिना सुशासन संभव नहीं। ये सभी राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं। नई सरकार को इस ओर लगातार ध्यान देना होगा। 

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