Devender Sharma

India- US trade deal is too costly for farmers.

Devender Sharma

Food and Agriculture Specialist

L IKE the Shakespeartan predicament, the bigger dilentna is who to believe and whom not to. US Agri culture Secretary Brooke Hollins thanked President Donald Trump for a promising trade deal with India that "delivers for the Ameri can farmers Meanwhile, Corn merce Minister Piyush Goyal, too, applauded PM Narendra Modi for a "historic" deal with America, underscoring that India's sensi tive agriculture and dairy sectors have been duly protected.

Whether it is a win-win situation for both democracies or an out come of bullying and high-hand edness, only the details will con firm. But what is in the public domain has already sent jitters down the spine of farm unions across the country. They have enough reasons to be worried.

At a time when domestic agricul ture continues to face distress, with farmers realising farm prices 30-40% lower than the minimum support price (MSP) announced, any further opening of India's vast market for cheap and highly sub sidised agricultural produce will severely hit farm livelihoods

American farmers receive massive subsidies every year, estimated at $66,314 per farmer per year (Agricultural Resource Management Survey, 2020), which insulates them from the volatility of the markets. Besides, the US Administration plans to provide $12-bilion of per-acre commodity payments to farmers under the Farmers Bridge Assistance Program (FBA) to cover the losses incurred. Trump had referred to it as 'One Big Beautiful Bill'.

While the finer details of the US India trade deal are still awaited, both the US and India are making loud claims. Brooke Rollins had even announced on social media that the deal would result in the "export of more American farm products into India's massive market, lifting prices and pumping cash into rural America"

This follows the broad contours of the trade deal that were announced by the US President on X, which slashed tariffs from 50% to 18% for Indian goods entering the US and reduced import tariffs to zero for the US exports in addition to removing the non tariff barriers.

Mamahile Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan has been assuring farmers that the deal has been struck after carefully safe guarding their interests.

*Farm leaders threaten protests* 

Despite the assurances, the India US trade deal has agitated the farming community. Questioning India's silence that is refraining it from providing any more details, many farm lenders have expressed doubts on farmers interests having really been protected. The Samyukt Kisan Morcha (SKM) that led the iconic farmers' protest around New Delhi in 2020-21, has warned that reducing import duties to zero will bring a flood of cheaper imports, and it has threatened fresh protests beginning February 12. Farmer leaders say the proposed protests would be on the lines of the 2020-21 protests.

    What infuriates the farming community is that while Budget 2026 has remained largely silent on measures that are needed to prop up farm incomes, there has not been any farmers consultation on where to draw the red line in protecting the farm sector which is reeling in crisis.

Further, the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), the richest trading bloc, has in its latest report, estimated that Indian farmers had suffered a cumulative loss of Rs 111 lakh crore between 2000-01 and 2024-25 and that it would be difficult for farmers to sustain another strong blow. "It will not only be a big blow, It will be like a sledge-hammer striking a hapless farming community warns Harish Chauhan, president of apple growers in Himachal Pradesh. 

The free  trade agreements (FTAs) with the European Union and New Zealand have already provided unprecedented market access for apples, as a result of which the apple industry in the hill states fears being systematically wiped out, he has lamented.

**Apples, cotton examples of slump**

 If US apple imports are allowed at zero duty, their apple economy will face ruin, he warns. Already cotton growers, soy producers and union farmers have been reeling under depressed prices and the zero duty imports will force farmers to abandon these crops in view of any further slump expected in market prices from cheaper imports.

   Although Trump talks of $500 billion worth of US export per year-that includes energy, technology, coal and agriculture- some analysts believe that the exports will probably be around $100 billion spread over five years . It does not, however, mean that the entire export basket from the US will comprise agricultural produce, dairy and allied sectors.

   In some commodities, ike cotton, pulses and onions, reports say a quota access will be provided . Nevertheless, what cannot be ignored is the warming that importing food is like importing unemployment.

Take the case of cotton. The removal of the 11% tariff on cotton import between September and December 2025 had brought an influx of cheaper cotton, as a result of which the domestic prices fell. While the textile industry rejoiced at the low prices, farmers suffered. In three months, imports surged by 3 million bales and prices dropped by Rs 1,000-1,500 per quintal.

Moreover, since the non-tariff

barriers have to be removed, and India already has a few hundred of these, how will India protect consumers from the US milk imports,that are reported to be coming

along with non-vegetarian content. 

   The new trade regime that Thump is forcing down the throat of developing countries and is even eyeing the EU... violates World Trade Organisation (WTO) norms. What the US failed to achieve ever since the WTO was created in 1995, it is now managing to hammer. With countries bowing to pressure, a new world order is emerging. How long the dictum 'might is right' will prevail, only time will tell.

सांस्कृतिक साम्राज्यवाद

**सांस्कृतिक साम्राज्यवाद**

--एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर हमला:

बारह साल पहले लिखा लेख आज और भी प्रासंगिकभों गया है।

सांस्कृतिक साम्राज्यवाद पर विदेशी अंग्रेजी पुस्तकों और पत्रिकाओं में इधर काफी लिखा जा रहा है, लेकिन हमारे यहां इसकी चर्चा बहुत कम हो रही है। यहां तक की संस्कृति पर बात करने का ठेका मानो एक खास तरह की राजनीति करने वालों ने ले रखा है और वे जिस तरह इस पर बात करते हैं, उससे लगता है कि संस्कृति प्राचीनकाल की कोई चीज है, जो धर्म से जुड़ी होती है। जैसे हिन्दू संस्कृति या मुस्लिम संस्कृति। इस तरह देखें तो हमारे यहां संस्कृति को समझना समझाना ही मुश्किल है, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को समझना-समझाना तो दूर की बात है। इसलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर संस्कृति है क्या।

      असल में देखें तो संस्कृति की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। अलग-अलग लोग अलग अलग अर्थों में संस्कृति की बात करते हैं। पुराने जमाने में कहीं इसको खेती-बाड़ी से जोड़कर समझा जाता था, जिसके कारण एग्रीकल्चर और हॉर्टीकल्चर जैसे शब्द आज तक चल रहे हैं, तो कहीं इसको मनुष्य के संस्कार और परिष्कार के रूप में समझा जाता था। लेकिन जब आप सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के संदर्भ में संस्कृति को समझाना चाहेंगे तो आपको इसे आधुनिक अर्थों  मैं देखना पड़ेगा और पूंजीवाद के विकास के संदर्भ में ,औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में, उपनिवेशवाद के संदर्भ में और पूंजीवाद  की विरोधी विचारधाराओं के संदर्भ में समझाना पड़ेगा । कहा जाता है कि आधुनिक अर्थों में संस्कृति की चर्चा पश्चिमी देशों में शुरू हुई और तब शुरू हुई जब समाज में पूंजीपति और सर्वहारा नाम के दो नए वर्ग पैदा हुए।

     **सस्ते मनोरंजन की चीजों का उत्पादन शुरू**

अब सवाल उठता है जो दूसरा नया वर्ग बना, सर्वहारा, उसके उसके पास तो साहित्य -संगीत और कला वगैरा के लिए फुर्सत का वक्त नहीं था। यहां तक कि शिक्षा भी मयस्सर नहीं थी।

     इसलिए वह घटिया चीजों से अपना मनोरंजन करता था। लेकिन वह समाज का बहुत ही बड़ा वर्ग था और पूंजीपति वर्ग जो हर चीज से मुनाफा कमाने की ताक में रहता है, यह ताड़ गया कि इस वर्ग के लिए घटिया और सस्ते मनोरंजन की चीजों का उत्पादन किया जाए , तो वह चीजें खूब बिकेंगी । उधर नई टेक्नोलॉजी ने बड़े पैमाने पर ऐसी चीजों का उत्पादन संभव बना दिया था। प्रेस के जरिए , रेडियो के जरिए , फिल्मों के जरिए और बाद में टेलीविजन के जरिए। 

     इससे वह चीज पैदा हुई जिसे मास कल्चर कहते हैं । मांस कलर में जो मास शब्द है उसके दो अर्थ होते हैं। एक तो मासेज यानी आम जनता वाला कि आम जनता के लिए सस्ते मनोरंजन की जो चीजें होती हैं ,वह मास कलर है और दूसरा अर्थ मास प्रोडक्शन वाला, यानी वे चीज बड़े भारी पैमाने पर पैदा की जाती हैं, जैसे एक अखबार जिसे लाखों लोग पढ़ते हैं, या एक रेडियो प्रोग्राम जिसे लाखों लोग सुनते हैं, यह एक फिल्म जैसे लाखों लोग देखते हैं।

 इसका तीसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि मासेज यानी जनता की संस्कृति, क्लासेस यानी शासक वर्गों की संस्कृति से अलग है और घटिया दर्जे की है। लेकिन इन सभी अर्थों में संस्कृति का संबंध पूंजीवाद से है, चाहे उसे आधुनिक संस्कृति। कहा  जाए या बुर्जुआ संस्कृति। 

मास कल्चर कहा जाए या क्लास कल्चर।

      **साम्राज्यवाद का औजार है संस्कृति**

साम्राज्यवाद का एक प्रत्यक्ष रूप होता है और दूसरा परोक्ष । प्रत्यक्ष रूप यह है कि आपने अपनी सैनिक शक्ति के बल पर कहीं जाकर हमला किया और कब्जा कर लिया । लेकिन आज की दुनिया में ऐसा करना आसान नहीं रह गया है । हालांकि आज की दुनिया में भी ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं कि अमेरिका ने इराक पर हमला किया और कब्जा कर लिया । लेकिन अमेरिका की इस कार्रवाई का दुनिया भर में विरोध भी हुआ। इसलिए साम्राज्यवाद प्रत्यक्ष रूप के अलावा प्रूफ रूप से भी आता है और तब उसका औजार होती है संस्कृत मसलन जब ब्रिटिश लोग शुरू शुरू में हिंदुस्तान में आए तो यह देखकर दंग रह गए कि यहां तो बड़ी विकसित संस्कृति है अफ्रीका में उन्हें उतनी विकसित संस्कृति नहीं मिली थी इसलिए अफ्रीका को वह आसानी से अपना गुलाम बना सके मगर हिंदुस्तान को गुलाम बनाने में उन्हें काफी वक्त लगा उन्हें खुद की यह बात खुद ही यह बात समझ नहीं मैं वक्त लगा कि हिंदुस्तान को गुलाम बना सकते हैं जहां की संस्कृति उनकी संस्कृति से ज्यादा विकसित है इसलिए उन्होंने यहां की संस्कृति में घुसपैठ करना शुरू किया 1857 में उन्होंने देख लिया कि यहां के लोग उनकी बातों में आने वाले नहीं है इसलिए उन्होंने दूसरा टीका अपनाया एक तरफ तो उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति से उसे विद्रोह को कुचल और दूसरी तरफ हिंदुस्तानियों को यह समझना शुरू किया कि तुम लोग असभ्य हो पिछड़े हुए हो तुम्हारे को पास कोई सभ्यता संस्कृति नहीं है और हम तुमसे श्रेष्ठ हैं

**अंग्रेजों ने हमें बरगलाया**

तुम हिंदू और मुसलमान सब अन्धकार में पड़े हुए हो। हम तुम्हारे लिए रोशनी लेकर आये हैं। तुम्हारी संस्कृति बहुत घटिया संस्कृति है और उसके लिए हम एक वरदान की तरह हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए ये दोनों बातें जरूरी थीं। अगर तुम हिंदुस्तानी लोग समझाने-बुझाने से यह मान जाओ कि ब्रिटिश शासन अच्छा है, तो ठीक नहीं तो तुम्हें ठीक करने के लिए हमारे पास सैन्य शक्ति है। लेकिन तुम हमारी बातें मान लोगो तो हमारा काम आसान हो जाएगा। यही है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का परोक्ष रूप। लेकिन

साम्राज्यवाद के लिए अपने प्रत्यक्ष और प्ररोक्ष रुप दोनों ही जरूरी होते हैं। इसलिए संस्कृति हमेशा ही साम्राज्यवाद की एक प्रमुख योजना होती है।

    **कई इतिहासकारों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बारे में लिखते हुए यह कहा है जैसे मृदुला मुखर्जी और बिपिन चंद्र ने कहा है कि ब्रिटिश लोगों ने 1857 के बाद हमें हर तरह से यह समझना शुरू किया कि एक तरफ तो हम बहुत ताकतवर हैं, बहुत बड़ी सैनिक शक्ति हैं , हम दुनिया की इतनी बड़ी ताकत हैं कि हमारे राज्य में सूरज नहीं डूबता और दूसरी तरफ यह समझाना शुरू किया कि हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं, हम तुम्हारे लिए आधुनिकता लेकर आए हैं।**

**संस्कृति में विभाजन**

देखने में आता है कि विज्ञान पर किसी भी देश का ठप्पा नहीं लगा होता तो फिर संस्कृति को जगहों के संदर्भ में क्यों समझा जाता है? अगर हम देखें तो कहने को तो विज्ञान को भी जगहों से जोड़ा जाता है, जैसे भारतीय विज्ञान, यूरोपीय विज्ञान, पूर्वी विज्ञान, या पश्चिमी विज्ञान, लेकिन यह भी सही है कि विज्ञान के क्षेत्र में वास्तव में ऐसा विभाजन नहीं होता, जैसा संस्कृति के क्षेत्र में किया जाता है।

**विज्ञान और संस्कृति**

  जो लोग संस्कृति कर्मी भी हैं और वैज्ञानिक भी उनके सामने सवाल खड़ा होता है कि क्या विज्ञान संस्कृति का अंग नहीं है। संस्कृति के क्षेत्र में कुछ समय पहले कहा गया कि हम एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति के संदर्भ में ही समझ सकते हैं । ऐसा मानने वाले लोग संस्कृतियों में भेद करना जरूरी समझते हैं, जैसे हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति या पूर्व की संस्कृति और पश्चिम की संस्कृति। लेकिन यह बात-बहुत अजीब सी लगने वाली है। इसमें विस्तार से चर्चा की आवश्यकता लगती है। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद  का मतलब है एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में घुसकर उसका शोषण करना। खास तौर से उस दूसरी संस्कृति का शोषण अपने आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करना।

M A Baby

M A Baby

 DONALD Trump's US presidency reveals the underlying class dynamics, contradictions, and the intensification of neoliberal policies cloaked under nationalist rhetoric encapsulated in the 'Make America Great Again' (MAGA) slogan. The most significant features drastic cuts in government spending, aggressive downsizing of federal departments, and shutdowns of the Trump presidency illuminate how the US state apparatus is serving the big bourgeoisie at the cost of the working class, in line with a scientific critique of capitalist governance.

The massive reduction in federal spending, led by the Department of Government Efficiency (DOGE) has targeted welfare, regulatory, and humanitarian agencies such as the United States Agency For International Development (USAID) Consumer Financial Protection Bureau (CFPB). The layoff of nearly 10,000 federal employees by early 2025 dis-proportionately impacted probationary and lower-level workers, illustrating Marx's view that the bourgeois state's programs are expendable when not directly facilitating capital accumulation.

 While DOGE claimed $160 billion savings, analyses indicate that mass layoffs and operational dislocations actually offset much of these gains and caused accounting manipulation to exaggerate cost-cutting. These moves typify neoliberal 'austerity' tactics that shift burdens onto the working class and erode collective bargaining, health,  and social safety nets -haklmarks of capital's structure violence.

Trump's administration and DOGE led aggressive efforts to essentially dismantle whole agencies, including USAID and the CFPB, both targeted for either termination or radical downsizing. This is consistent with Lenin's thesis in 'State and Revolution' that capitalist states, during periods of economic crisis, seek to shrink or eliminate functions that provide oversight or redistribution, further concentrating class power in the hands of the capitalist elite. The deferred resignation program offered by the United States Office of Personnel Management (OPM) served to quietly offload state workers under the guise of 'efficiency', while securing funds and perks for higher-level bureaucrats.

This is a classic example of how the capitalist agenda plays out in the functioning or lack of functioning of the government, especially during times of economic crisis.

On October 1, 2025, the US Federal Government entered a shutdown which has since become the longest ever in US history at midnight, after the US Congress failed to pass appropriations legislation for the 2026 fiscal year, which began that day. The shutdown resulted in the furlough of roughly 900,000 federal employees and kept another two million working without pay. Albeit temporary, the shutdowns of federal activities, executed through the United States Office of Management and Budget (OMB) pausing grants and loans, left critical social programmes without funding and millions without access to insurance and basic support. It is an deliberate attack on the social foundations underpining working class life and a further extension of the 'dictatorship of the bourgeoisie'  as the state is weaponised to protect wealth and minimise public accountability.

 Trump's policies traditional right-wing tactics-tax-cuts for the wealthy, expansion of tariffs, suppression of welfare with a shift toward state capitalism, including direct governament stakes in private corporations. Despite protectionist rhetoric, these moves do not benefit workers but reinforce the dominance of monopoly capital and the state's fusion with big business. The loyalty scorecards for American companies and aggressive consolidation of political and economic control exemplify the transformation of the bourgeois state into an open tool for capitalist interests, far removed from any democratic or popular mandate. What we are witnessing is the vehement defense of capitalist class Interests via austerity, bureaucratic downsizing, and state-enabled corporate consolidation--all at the expense of working people and democratic norms.

It was amidst tish utter social, economic and political chaos within the US that the mayoral elections for New York City were held. Against this backdrop, Zohran Mamdani - the self-professed "Democratic Socialist"-ran a campaign centered on affordability, economic justice, and progresalve reforms. His top priorities inchuded universal child care for all children under five, free and frequent city buses, and opening a city-run grocery store in each borough to lower food prices and combat food insecurity. He was also a vocal critic of the genocide in Gaza. Major economic proposals Included a rent freeze for rent- stabilised apartments, requiring the constriction of 200,000 new affordable homes, and raising the minimum wage to $30 by 2030.

Mandand's platform also included making the City University of New York (CUNY) tution-free and introducing a city-run pilot for affordable groceries like Maveil Stores introduced by the LDF government in Kerala decades back. He advocated for significant tax Increases corporations and Individuals earning over S 1 million, aiming to fund his ambitious public service programmes.

This this why Trump himself attacked Mamdani, labelling him as a communist. People who were assiciated with progressive movements and stood for social justice in the  US have been witch-hunted as 'Communists' since the days of McCarthyism in the 1940's and 50's.  The term is equivalent to the Indian right wing's usage of 'Urban Naxals', to discredit and vilify those who  align with and work  for the marginalised and oppressed in our country .

फातिमा शेख

फातिमा शेखः प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका

(फातिमा शेख एक भारतीय शिक्षिका थी, जिन्होंने 19 वीं शताब्दी मे समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और सवित्रीबाई फुले के साथ शिक्षा के काम को आगे बढ़ाया। फातिमा शेख मियां उस्मान शेख की बहन थी, जिनके घर में ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने उस समय शरण ली थी. जब फुले के पिता ने दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए किए जा रहे उनके कामों की वजह से उन्हें घर से निकाल दिया था। उस्मान शेख ने फुले दम्पत्ती को अपने घर में रहने की पेशकश की और परिसर में एक स्कूल चलाने पर भी सहमति व्यक्त की। फातिमा ने हर संभव तरीके से ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ साथ, अन्य कई तरीकों से समाज सुधार आदोलन में साथ दिया।)

सीता राम यचुरी

जिस तरह राम के अश्वमेघ घोड़े को लव और कुश ने रोका था , उसी तरह भाजपा की साम्प्रदायिकता की मुहीम को मजदूरों और किसानों का यह लाल झंडा रोकेगा जिसमें हथौड़ा मजदूरों की और हंसिया किसानों  की ताकत का प्रतीक है । 
सीता राम यचुरी 
सी पी आई एम 
जनरल सैक्टरी 

कर्ज

देश के इन बड़े पूंजीपतियों पर 12 लाख करोड़ रूपये का कर्ज है । वसूली कब होगी ? पता नहीं ? किसान की कर्ज की क़िस्त जमा न हो तो बैंक को 21 दिन तक बंदी करने की इजाजत है । 

किसानों

भाजपा के राज में किसानों की
आत्महत्याओं में 26 की बढ़ोतरी 
हुई है ।  देश का अन्नदाता आत्म 
हत्या कर रहा है । क्यों ?