सोमवार, 9 नवंबर 2026

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Crimes-Against-Women-in-India-2026-51-FIRs-Filed-Every-Hour

Crimes Against Women in India 2026: 51 FIRs Filed Every Hour

Every hour, nearly 51 First Information Reports (FIRs) related to crimes against women are registered across India. Behind every complaint is a woman whose safety, dignity, or freedom has been violated. Although India has introduced stronger laws and better support systems over the years, violence against women remains a serious concern. Therefore, creating a safer environment requires more than legal reforms. It also requires education, awareness, financial independence, and active participation from society.

According to the latest National Crime Records Bureau (NCRB), 4,45,256 cases of crimes against women were registered in a single recent year. This represents a 4% increase compared to the previous year. As a result, the national average now stands at approximately 51 FIRs every hour, with a crime rate of 66.4 cases per one lakh female population.

However, these figures represent only the cases that are officially reported. Many incidents never reach the police because survivors often fear social stigma, family pressure, financial dependence, or lengthy legal proceedings. Consequently, the actual number of women experiencing violence is likely to be much higher.

At Shaksham Foundation, we believe lasting change begins with opportunity. Through education, skill development, and community support, we work towards building stronger and safer communities. Our Education Support Programme helps children continue their education, creating a foundation where future generations can grow with confidence, equality, and respect.

Understanding the Current State of Crimes Against Women in India

The latest crime statistics show that violence against women continues to affect every part of the country. Although awareness has improved, the number of registered cases remains alarmingly high. Therefore, understanding these figures is essential for identifying where greater attention and stronger action are needed.

According to NCRB data:

  • Total registered cases: 4,45,256
  • Average complaints: Around 51 FIRs every hour
  • National crime rate: 66.4 cases per one lakh women
  • Highest crime rates: Delhi (144.4), Haryana (118.7), and Telangana (117.6) per one lakh female population.

Furthermore, the data reveals significant regional differences. While some states have improved reporting systems, others continue to struggle with high levels of violence. As a result, women in several regions remain at greater risk than the national average suggests.

Five states together account for more than half of all reported crimes against women in India:

  • Uttar Pradesh
  • Maharashtra
  • Rajasthan
  • West Bengal
  • Madhya Pradesh

Consequently, these states require stronger law enforcement, improved victim support services, and long-term prevention strategies. At the same time, public awareness campaigns and community participation can play a vital role in reducing violence against women.

Why-Crimes-Against-Women-Continue-to-Rise-in-India

Why Crimes Against Women Continue to Rise in India

The increase in reported crimes against women is influenced by several interconnected factors. While better reporting has contributed to higher numbers, social, economic, and institutional challenges continue to place many women at risk. Therefore, addressing the root causes is just as important as strengthening legal action.

Domestic Violence Remains the Largest Category

Many people assume that women are most at risk from strangers. However, official statistics tell a different story. According to NCRB data, cruelty by a husband or his relatives accounts for more than 1,33,000 reported cases, representing nearly 31% of all crimes against women.

As a result, the most common threat to a woman’s safety often comes from within her own home. Financial dependence, emotional pressure, and fear of social judgment frequently prevent survivors from seeking immediate help.

Economic Dependence Increases Vulnerability

Financial independence allows women to make informed decisions about their future. However, many women remain financially dependent on family members, making it difficult to leave abusive situations. Therefore, improving access to education and livelihood opportunities is essential for long-term safety.

At Shaksham Foundation, we believe education creates opportunity. Our initiatives focus on helping children continue learning because educated communities are better equipped to promote equality and reduce violence. You can also explore our article on Women Empowerment 2026: Education and Equality to understand how financial independence strengthens women’s confidence and security.

Social Stigma Discourages Reporting

Many survivors choose not to report violence because they fear public judgment, family conflict, or lengthy legal procedures. In addition, some women worry about losing financial support or disrupting their children’s lives. Consequently, thousands of incidents remain undocumented every year.

Breaking this silence requires supportive communities, accessible legal assistance, and greater awareness of women’s rights. Moreover, encouraging respectful conversations about gender equality can help create an environment where survivors feel safer seeking justice.

The Gap Between Reported Cases and Reality

Official crime records help us understand the scale of crimes against women in India. However, they do not capture every incident. Many women never file a complaint because they fear social stigma, financial hardship, retaliation, or lengthy legal proceedings. As a result, the true extent of violence is likely much higher than official figures suggest.

According to the National Family Health Survey-5 (NFHS-5), nearly 32% of ever-married women aged 18–49 have experienced physical, emotional, or sexual violence by their husbands at some point in their lives. Furthermore, 6.1% reported experiencing sexual violence.

These findings show that many women continue to suffer in silence. Therefore, improving access to support services and encouraging survivors to report abuse remain essential steps towards reducing violence.

Why Many Cases Go Unreported

Several factors discourage women from seeking legal help. In many situations, survivors feel isolated or worry about the consequences of reporting abuse.

Common reasons include:

  • Fear of social stigma and victim blaming.
  • Financial dependence on family members.
  • Concern for children’s well-being.
  • Limited awareness of legal rights.
  • Lengthy legal procedures.
  • Pressure to keep family matters private.

Consequently, many incidents remain outside the official records, making community awareness and survivor support more important than ever.

Online-Harassment-Has-Become-a-Growing-Threat.j

Online Harassment Has Become a Growing Threat

Violence against women is no longer limited to physical spaces. Today, online abuse has become an increasing concern as more people rely on digital platforms for communication, work, and education.

A recent Asia-Pacific survey found that 76% of women parliamentarians experienced psychological violence online. In addition, 60% received direct threats through social media platforms. These findings demonstrate that even women in leadership positions are not immune to digital abuse.

Online harassment commonly includes:

  • Cyberstalking
  • Abusive messages
  • Identity theft
  • Image-based abuse
  • Online threats
  • Defamation and hate speech

Therefore, improving cyber safety, digital awareness, and stronger enforcement of cybercrime laws has become increasingly important for protecting women in the digital age.

Why Faster Justice Is Essential

India has strengthened several laws aimed at protecting women. Following the 2012 Nirbhaya case, the country introduced stricter criminal laws, expanded the Women’s Helpline (181), established One Stop Centres, and created fast-track courts for crimes against women.

However, implementation continues to be a major challenge.

In many states, survivors still face delays during investigations and court proceedings. Consequently, justice often takes years, discouraging many women from pursuing legal action. Faster investigations, efficient courts, and stronger victim protection can significantly improve confidence in the justice system.

Moreover, timely justice not only supports survivors but also discourages repeat offences and strengthens public trust in law enforcement.

Why Women’s Education and Financial Independence Matter

Long-term solutions require more than stronger laws. Education and financial independence play an equally important role in reducing violence against women. When women have access to education, employment, and stable incomes, they are better equipped to make independent decisions and seek support when necessary.

Furthermore, education increases awareness of legal rights and available government services. It also helps women develop confidence, leadership skills, and greater economic security.

At Shaksham Foundation, we believe education creates lasting change. Through our Education Support Programme, we help children continue their education and build brighter futures.

If you’re interested in understanding how education contributes to gender equality, you can also read our guide on Women Empowerment 2026: Education and Equality. Likewise, our article on The Education Crisis in India explains why improving access to quality education benefits individuals, families, and communities alike.

Key Facts About Crimes Against Women in India

Understanding the latest statistics helps highlight why women’s safety remains a national priority. Although these figures represent reported cases, they also show where greater awareness, stronger implementation of laws, and community support are needed.

IndicatorLatest Insight
Total reported cases4,45,256 crimes against women were registered in a single recent year.
Average FIRs filedApproximately 51 FIRs are registered every hour across India.
National crime rate66.4 cases per one lakh female population.
Largest category of crimeCruelty by husband or relatives accounts for nearly 31% of all reported cases.
Highest crime rateDelhi recorded 144.4 cases per one lakh women, followed by Haryana and Telangana.
States with the most reported casesUttar Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, West Bengal, and Madhya Pradesh.
Domestic violence prevalenceNFHS-5 found that 32% of ever-married women have experienced physical, emotional, or sexual violence.

How Shaksham Foundation Helps Build Safer Communities

Preventing crimes against women requires long-term social change. Therefore, creating equal opportunities through education and skill development is just as important as strengthening legal protections.

At Shaksham Foundation, we believe every child deserves access to education and every woman deserves the opportunity to become financially independent. Consequently, our programmes focus on empowering individuals to build brighter and more secure futures.

Education Opens the Door to Opportunity

Education equips girls and young women with knowledge, confidence, and decision-making skills. Moreover, it improves employment opportunities and increases awareness of legal rights.

Through our Education Support Programme, we help children continue their education by providing learning resources and encouraging school participation. As a result, more young people can work towards a future built on knowledge rather than limitations.

Skill Development Encourages Financial Independence

Financial independence enables women to make decisions with greater confidence. It also reduces dependence on others during difficult situations.

Therefore, skill development and vocational training play an important role in creating sustainable livelihoods. Women who earn their own income often have greater freedom to make choices that improve their well-being and future.

Community Awareness Creates Lasting Change

Creating safer communities requires collective effort. Families, schools, workplaces, and local organisations all have a role to play in promoting respect, equality, and safety.

Furthermore, awareness programmes help people recognise early signs of abuse and encourage survivors to seek timely support. They also challenge harmful stereotypes that contribute to discrimination and violence.

If you would like to understand how education transforms lives, read our article on The Education Crisis in India. Likewise, our guide on Hunger in India 2026: Malnutrition, Poverty and Inequality explains how poverty and inequality often affect vulnerable communities, including women and children.

How You Can Help Improve Women’s Safety

Every individual can contribute to building a safer society. Although lasting change takes time, small actions can make a meaningful difference when communities work together.

You can help by:

  • Supporting girls’ education and equal opportunities.
  • Speaking out against domestic violence and harassment.
  • Encouraging survivors to seek professional support.
  • Learning about women’s legal rights and government schemes.
  • Volunteering with organisations that promote education and empowerment.
  • Donating to programmes that help women and children access education and skill development.

Ultimately, a safer India depends on respect, awareness, and equal opportunities. Therefore, every effort made today contributes to stronger communities tomorrow.

Frequently Asked Questions

1. How many crimes against women are reported in India every year?

According to the latest National Crime Records Bureau (NCRB) data, 4,45,256 cases of crimes against women were registered in a single recent year. This averages approximately 51 FIRs every hour across the country. However, experts believe the actual number of incidents is much higher because many cases remain unreported.

2. What is the most common crime against women in India?

The largest category of reported offences is cruelty by a husband or his relatives. It accounts for more than 1,33,000 cases, representing nearly 31% of all crimes against women. Therefore, domestic violence remains one of India’s most pressing social challenges.

3. Which states report the highest number of crimes against women?

Uttar Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, West Bengal, and Madhya Pradesh together account for more than half of all reported crimes against women. Furthermore, Delhi, Haryana, and Telangana record the highest crime rates when measured per one lakh female population.

4. Why do many crimes against women go unreported?

Many survivors choose not to report violence because they fear social stigma, financial dependence, retaliation, or lengthy legal procedures. In addition, family pressure and limited awareness of legal rights often discourage women from approaching the authorities.

5. Does India have laws to protect women from violence?

Yes. India has introduced several laws and support systems to protect women, including stricter criminal laws, the Women’s Helpline (181), One Stop Centres, and fast-track courts. However, timely implementation and quicker access to justice remain important challenges.

6. How does education help improve women’s safety?

Education increases awareness, builds confidence, and creates employment opportunities. As a result, women who are financially independent are often better positioned to make informed decisions and leave unsafe environments when necessary.

7. How is online harassment affecting women?

Online abuse has become increasingly common with the growth of social media and digital platforms. Women may experience cyberstalking, online threats, identity theft, abusive messages, and image-based harassment. Therefore, digital safety has become an essential part of women’s overall security.

8. How does Shaksham Foundation support women and communities?

Shaksham Foundation works towards building stronger communities through education, skill development, and social welfare initiatives. Our Education Support Programme helps children continue their education, creating opportunities that contribute to long-term social progress and women’s empowerment.

9. How can I help promote women’s safety?

You can support women’s safety by encouraging education, speaking against violence, promoting gender equality, supporting survivors, volunteering with trusted organisations, and spreading awareness about legal rights and available support services.

10. Where can women seek help in India?

Women facing violence can contact the Women’s Helpline (181), approach their nearest police station, visit a One Stop Centre, or seek assistance from the National Commission for Women (NCW). These services provide guidance, protection, and support for women in need.


Conclusion

Crimes Against Women in India 2026: 51 FIRs Filed Every Hour highlights the urgent need to address one of the country’s most significant social challenges. Although stronger laws and improved reporting mechanisms have strengthened the response to gender-based violence, the number of reported cases continues to remain a serious concern. Therefore, sustained efforts are required from governments, communities, educational institutions, and individuals alike.

However, lasting change cannot rely on legal action alone. Education, financial independence, awareness, and equal opportunities are equally important in reducing violence and empowering women to live with confidence and dignity. Furthermore, encouraging survivors to report abuse and strengthening support systems can help create safer communities across India.

At Shaksham Foundation, we remain committed to creating positive social change through education and community development. Our Education Support Programme continues to help children access quality education because every educated child contributes to a stronger, safer, and more equitable society.

If this article has inspired you, consider supporting our mission by donating, volunteering, or spreading awareness. Every contribution helps create opportunities that empower individuals, strengthen communities, and build a future where every woman can live safely and with dignity.


Sources and References

  1. National Crime Records Bureau (NCRB)
  2. National Family Health Survey-5 (NFHS-5)
  3. Ministry of Women and Child Development
  4. National Commission for Women (NCW)
  5. UN Women
  6. Shaksham Foundation

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शनिवार, 24 अक्टूबर 2026

बलराज सिंह एडवोकेट

“संतुलन” की गलत व्याख्या के जरिए विरोध के अधिकार को खोखला किया जा रहा है..

संविधान शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को कोई सरकारी कृपा या एहसान नहीं मानता। अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने के अधिकार को लोकतांत्रिक जवाबदेही के प्राथमिक साधनों के रूप में संरक्षण देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भी बार-बार इसकी पुष्टि कर चुका है।

इसके बावजूद, तथाकथित “संतुलन” के नाम पर की जाने वाली व्याख्याओं और कार्यपालिका की लगातार अपनाई जा रही कार्यप्रणाली ने इस अधिकार को ऐसी अनुमति में बदल दिया है, जिसका प्रयोग केवल उन्हीं समयों और स्थानों पर किया जा सकता है, जिन्हें उन्हीं अधिकारियों द्वारा चुना जाता है, जिनकी नीतियों के विरुद्ध नागरिक विरोध करना चाहते हैं।

इसकी मूल समस्या यह है कि एक असाधारण शक्ति को सामान्य नियंत्रण के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि उसे अब भी केवल नियमन कहा जा रहा है।

न्यायालय पहले ही अपनी सीमा निर्धारित कर चुका है

Mazdoor Kisan Shakti Sangathan बनाम भारत संघ (2018) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अपनी शिकायतों और मांगों को सामने रखने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना एक मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने जंतर-मंतर को प्रभावी रूप से बंद करने तथा दिल्ली के केंद्रीय क्षेत्रों में लगभग समान प्रकृति के बार-बार जारी किए जाने वाले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के आदेशों को स्वीकार नहीं किया।

समस्या विरोध-प्रदर्शन के अस्तित्व में नहीं, बल्कि उसके नियमन की विफलता में थी। न्यायालय ने ऐसे दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया, जिनसे नियमन के साथ-साथ शांतिपूर्ण सभाएं भी जारी रह सकें। अनुमति की अनिवार्यता को प्रदर्शनों को पूरी तरह अस्वीकार करने का माध्यम नहीं बनाया जा सकता।

रामलीला मैदान मामला (2012) यह स्पष्ट करता है कि धारा 144 के अंतर्गत कोई आदेश वास्तविक और गंभीर सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी खतरे पर आधारित होना चाहिए। इस शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक और मनमानेपन से मुक्त होकर किया जाना चाहिए। पर्याप्त सामग्री के बिना सो रही भीड़ को आसन्न खतरा मान लेना उचित नहीं था।

अनुराधा भसीन मामला (2020) में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे प्रतिबंध आनुपातिक, अस्थायी और प्रकाशित होने चाहिए तथा वैध असहमति को दबाने के लिए यांत्रिक ढंग से बार-बार समान आदेश जारी नहीं किए जाने चाहिए।

अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त (शाहीन बाग मामला, 2020) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह पुष्टि की कि प्रदर्शन सामान्यतः निर्धारित स्थानों पर होने चाहिए और सार्वजनिक रास्तों पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं किया जा सकता।

लेकिन इस निर्णय ने न तो यह अधिकार दिया कि स्थापित केंद्रीय प्रदर्शन स्थलों को दूर-दराज के स्थानों में बदल दिया जाए, जहां जनता और सत्ता के प्रमुख केंद्रों तक प्रदर्शन की पहुंच तथा दृश्यता कम हो जाए, और न ही इसने नियमित रूप से अग्रिम निषेधाज्ञाएं जारी करने को उचित ठहराया।

इन निर्णयों से सिद्धांत स्पष्ट है: यदि नागरिक केवल उन्हीं स्थानों और समयों पर एकत्र हो सकते हैं, जो कार्यपालिका को सुविधाजनक लगते हैं, और यदि पूर्व अनुमति को अस्पष्ट आधारों पर अस्वीकार किया जा सकता है, तो विरोध का मौलिक अधिकार पहले ही खोखला किया जा चुका है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 अब भी एक असाधारण शक्ति है

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163, जो पहले दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 थी, तात्कालिक खतरे या उपद्रव की आशंका वाले आपात मामलों के लिए बनाई गई शक्ति है। यह कोई सामान्य अनुमति-प्रणाली नहीं है।

बार-बार नए आदेश जारी करके स्थायी प्रतिबंध जैसी स्थिति पैदा करना, पूर्व अनुमति की ऐसी व्यवस्था लागू करना जो व्यवहार में पूर्ण प्रतिबंध बन जाए, और प्रदर्शनों को दूर-दराज के मैदानों में स्थानांतरित करना—ये सभी इस असाधारण शक्ति को सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण में बदल देते हैं।

कानून की अस्थायी और असाधारण प्रकृति इसकी अनुमति नहीं देती।

अस्पष्टता तब पैदा होती है, जब लगातार जारी किए गए अल्पकालिक आदेशों को इस प्रकार स्वीकार कर लिया जाता है, मानो वे स्थायी प्रतिबंध लगाने के बराबर हों। यही समस्या तब भी सामने आती है, जब “निर्धारित प्रदर्शन स्थल” का हवाला देकर नागरिकों को ऐसे दूरस्थ स्थानों पर भेज दिया जाता है, जहां उनकी आवाज जनता और संबंधित सत्ता-केंद्रों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाती।

पुलिस और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के कर्तव्य

पुलिस और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को असीमित विवेकाधिकार प्राप्त नहीं है।

धारा 163 के अंतर्गत प्रत्येक आदेश के पीछे ऐसे ठोस तथ्य और सामग्री होनी चाहिए, जो तात्कालिकता को दर्शाएं। मजिस्ट्रेट को न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए यह संतुष्ट होना चाहिए कि तत्काल रोकथाम आवश्यक है। केवल सामान्य असुविधा या प्रदर्शनकारियों के संदेश से असहमति प्रतिबंध लगाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

आदेश लिखित होना चाहिए, उसमें संबंधित तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए और उसे विधिवत प्रकाशित किया जाना चाहिए।

प्रतिबंध लगाने के लिए सबसे कम कठोर और अधिकारों पर सबसे कम प्रभाव डालने वाले उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, भीड़ की संख्या निर्धारित करना, निश्चित समय तय करना, मार्ग निर्धारित करना अथवा यातायात का प्रबंधन करना—ये उपाय सामान्यतः पूर्ण प्रतिबंध लगाने से बेहतर हो सकते हैं।

कानून लागू करते समय स्पष्ट सूचना देना, लोगों को शांतिपूर्वक तितर-बितर होने का उचित अवसर प्रदान करना और केवल आवश्यकता पड़ने पर चरणबद्ध तरीके से बल का प्रयोग करना अनिवार्य है।

रामलीला मैदान के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सो रही भीड़ के विरुद्ध आधी रात को की गई कार्रवाई की आलोचना की थी, क्योंकि उसमें पर्याप्त घोषणा नहीं की गई थी और बल का प्रयोग अनुपातहीन था।

प्रशासन का दायित्व केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि जहां नियमन संभव हो, वहां उन्हें सुगम बनाना भी है।

प्रदर्शनकारियों को ऐसे दूरस्थ स्थानों पर भेजना, जहां पहुंचना कठिन हो और जहां उनकी आवाज की सार्वजनिक पहुंच कम हो जाए, विरोध के अधिकार के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देता है—भले ही उन स्थानों को औपचारिक रूप से प्रदर्शन स्थल घोषित कर दिया गया हो।

वर्तमान स्थिति और सर्वोच्च न्यायालय का मौजूदा रुख

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित व्यवस्था से बाहर कर दिया और वहां अनुमत सभाओं को अधिक दूर स्थित मैदानों की ओर स्थानांतरित कर दिया। जबकि 2018 के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने जंतर-मंतर को पूरी तरह बंद करने के बजाय वहां नियमन के साथ प्रदर्शन जारी रखने की व्यवस्था पर जोर दिया था।

संसद के निकट होना और जनता का ध्यान आकर्षित कर पाना किसी प्रदर्शन की प्रभावशीलता का अभिन्न हिस्सा है। यह कोई मामूली प्रशासनिक विषय नहीं है।

इसी अवधि के आसपास, नई दिल्ली में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision—SIR) से संबंधित प्रदर्शनों से पहले पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के आदेश भी जारी किए गए।

सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा रुख से एक अस्पष्टता तो दूर होती है, लेकिन दूसरी अब भी बनी हुई है।

न्यायालय ने धारा 163 की संवैधानिक वैधता पर दोबारा विचार करने से इनकार किया और 1961 के बाबूलाल पराते मामले का सहारा लिया, जिसमें तत्कालीन दंड प्रक्रिया संहिता के संबंधित प्रावधान को वैध ठहराया गया था।

इसके साथ ही, न्यायालय ने विशिष्ट आदेशों और संबंधित कानूनी प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, वैध निषेधाज्ञाओं के दायरे से बाहर शांतिपूर्ण व्यक्तियों की अवैध हिरासत न होने देने का निर्देश दिया, साक्ष्यों को सुरक्षित रखने को कहा और संबंधित आदेशों को प्रस्तुत करने की मांग की।

इसका अर्थ है कि विशिष्ट प्रतिबंधात्मक आदेशों और प्रदर्शन स्थलों से संबंधित प्रशासनिक निर्णयों की न्यायिक समीक्षा का रास्ता अब भी खुला है।

लेकिन मूल प्रश्न अब भी अनुत्तरित है: क्या मामले-दर-मामले की जाने वाली यह न्यायिक समीक्षा इतनी प्रभावी और निरंतर होगी कि किसी असाधारण शक्ति के नियमित दुरुपयोग को रोका जा सके?

अनुच्छेद 19 को व्यवहार में खोखला करना

शारीरिक रूप से उपस्थित होकर, सार्वजनिक रूप से और सामूहिक रूप से एकत्र होना अभिव्यक्ति का एक विशिष्ट रूप है।

जब नागरिकों को व्यवस्थित रूप से दूरस्थ स्थानों तक सीमित कर दिया जाता है, जब पूर्व अनुमति को ऐसी व्यवस्था बना दिया जाता है जिसे मनमाने आधारों पर अस्वीकार किया जा सकता है, और जब कमजोर आधारों पर निवारक आदेश जारी करके विरोध को घेर लिया जाता है, तब अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के अधिकारों का वास्तविक प्रभाव लगातार कम होता जाता है।

“संतुलन” की भाषा व्यवहार में एकतरफा परिणाम पैदा करती है: संगठित होकर केंद्रीय स्थानों पर विरोध करना कठिन बना दिया जाता है।

कानून के आवश्यक मानक पहले से मौजूद हैं—तात्कालिकता दर्शाने वाले ठोस तथ्य, न्यूनतम प्रतिबंधात्मक उपाय, प्रक्रियात्मक संयम, आदेशों का प्रकाशन और जहां नियमन संभव हो, वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन को सुगम बनाना।

किसी आपातकालीन शक्ति का सामान्य नियंत्रण के रूप में इस्तेमाल कानून के प्रति निष्ठापूर्ण अनुपालन नहीं है। यह मौलिक अधिकार के दायरे को असंवैधानिक रूप से संकुचित करना है।

संविधान उचित नियमन की अनुमति देता है। लेकिन वह लगातार नए आदेश जारी करके और प्रदर्शन स्थलों से संबंधित ऐसे निर्णयों के माध्यम से, जिन्हें पहले के न्यायिक निर्णय पहले ही अस्वीकार कर चुके हैं, किसी असाधारण शक्ति को स्थायी बाधा में बदलने की अनुमति नहीं देता।

एक संवैधानिक कानून के विद्यार्थी के रूप में मेरा मानना है

एक संवैधानिक कानून के विद्यार्थी के रूप में मेरा मानना है कि शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144) के बीच संबंध की नए सिरे से और प्रामाणिक व्याख्या करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है।

इस विषय से संबंधित न्यायशास्त्र का विकास केवल नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण के आधार पर होना चाहिए, जिसकी नींव संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों में निहित हो।

केवल ऐसा दृष्टिकोण ही सुनिश्चित कर सकता है कि इस शक्ति का असाधारण स्वरूप सुरक्षित रहे, शांतिपूर्ण सभा के माध्यम से अपनी बात रखने के अधिकार का महत्व संरक्षित हो और अनुच्छेद 19(1)(a) तथा 19(1)(b) के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकार को ऐसी अनुमति तक सीमित न कर दिया जाए, जिसे कार्यपालिका अपनी सुविधा के अनुसार दे भी सकती है और रोक भी सकती है।

Balraj Singh

गुरुवार, 20 अगस्त 2026

टिकरी बॉर्डर

Kisan Sabha honoured JSA team at Meham .
*One year of Jan Swasthya Abhiyan free health camp at tikri Border Pillar 795.*
Team which is working with "Tan Man Dhan"
*Doctors:*
1.Dr O .P .Lathwal retired Medical Suprintendant,PGIMS , Rohtak.
2. Dr Balram Kadian , retired District Health Officer.
3.Dr R.S.Dahiya, retired Senior Professor of General Surgery,PGIMS ,Rohtak.
4. Dr Ranbir Singh Khasa , General Surgeon , retired SMO.
Hospital 
*Retired Pharmacists :*
1 Ajad Singh Siwach
2. Ranbir Singh Kadian 
3. Prem Singh Zoon
4. Balwan */
5. Dharamvir Rathee
6.Mohinder Singh Siwach
7.Virender Saharan
8. C P Vats 
*JSA activists :*
1. Madhu Mehra
2. Saumesh sks
3. Karan Singh 
4. Dr Satnam Singh convenor JSA
Haryana
5. Suresh Kumar co-convener JSA Haryana 
*Location :*
795 pillar Tent of All India Kisan Sabga Haryana 
Starting date :
2nd December, 2021 daily and then 3 days a week Till date .
Pts from December 2 to December 31, 2020:December--- 2130 cases
Total pts seen from 1st January till date 10 Dec. 2022 : 15325+2597= 17922 

*Types of pts :*
URC, Cough-Cold, PUO, Joint pains, Back ache, General Body pains, High Blood Pressure, Diabetes, Anxiety, blunt injury etc.
*Special cases:*
There were three pts during this period who had very high blood pressure. Liable for cerebral stroke. Immediately given sublingual Nifedipine tab was given and adv rest for 1 hr . The blood pressure came down and they were advised specialist advise.
   *Another case* was a lady 
On 795 pillar a scooty had accident with a car and the lady who was driving was safe but the lady sitting on back seat fell down and had multiple scratches and blunt injury .She went in to shock. I saw and immediately went to lady and shifted her to a side by safe place. Did first aid. Raised her both legs and messaged. Requested the other lady to shift her to civil hospital. She waited for family member to come. In the meantime I could see that injured lady is recovering . Her pulse rate could be felt. Respiration also improved. In the meantime boy with car came and shifted her.
Other health camp centres till last date of andolan :
1. Pind California -- Dr Svaimann Singh and his team 
2. Ujvala health camp at tikri border--
Dr Sakshi and team
     *Peasants at border:*
The people at border are very co operative and living with peace with a firm determination . 

*Drugs help :*
The drugs help also came from 
Hooda Medicos Sheela Byepas
Pardeep Boora 
PMJAY shop palika bajar road. Civil Hospital area.
Satender Dalal Medicos Shiela bye pas to sector 3 road 
National Medicos
Dr Rajesh Medicos Shiela bye pass
Joginder Sahil owner Om Medical Store  pgims .
Associations and other organisations :-
Resident Welfare Association , Sector , 4 Extension ,Rohtak 
The association  contributed medicines. worth Rs 40,000 for Jan Swasthay Abhiyan Haryana free medical camp at Tikri Border. The association is helping JSA since begining of Kisan Andolan .
Sh. Umed Singh Ex MLA and his colleagues donated medicines worth 30,000
Indraprastha colony Association donated Rs 7000
Similarly individuals and other organisations are coming to support.
Many doctors have whole hearted supported our move.
Dr R.S.Dahiya 
State Core Member
JSA , Haryana

मंगलवार, 18 अगस्त 2026

मनुवाद बेनकाब

मनुवाद बेनकाब
सुभाषनी अली सहगल
अखिल भारतीय जनवादी समिति 
उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी
प्राचीन भारतीय ग्रंथों, धर्म-शास्त्रों तथा मनुस्मृति द्वारा गैर-बराबरी का महिमा मंडन ही नहीं किया गया है, बल्कि उसको भारतीय समाज का आधार स्तम्भ बताकर बढ़ावा भी दिया गया है। इसलिए, संविधान निर्माण एवं अन्य बहुत से कानूनी सुधार तथा प्रगति के बावजूद जिस गैर बराबरी के विचार को बढ़ावा दिया गया था, वह भारत के जन मानस में बहुत गहरे तक अपनी जड़ें जमाये हुए है। यही कारण है कि आज भी भारतीय समाज स्तरीकृत तथा श्रेणीवद्ध अ-समानता पर आधारित समाज बना हुआ है।

नीचे उद्धृत मजमून, जो जी. वुलेर अनुवादित "दी लॉज ऑफ मनु" के पृष्ठ संख्या 3 से लिया गया है, इस प्रकार बयान करता हैः- "ब्राह्मणों के लिए उसने पढ़ने और अध्ययन (वेदों का) करने, स्वयं और अन्य लोगों के उपकार के लिए बलिदान करने, (भिक्षा) लेने और देने के कार्य नियत किये। क्षत्रिय को उसने लोगों की सुरक्षा करने, उपहार प्रदान करने, बलि देने, (वेदों का) अध्ययन करने तथा शारीरिक सुखों से विमुख रहने का आदेश दिया। वैश्य को मवेशियों की देखभाल करने, उपहार प्रदान करने, बलि देने, (वेदों का) अध्ययन करने, व्यापार करने, धन उधार देने, तथा जमीन जोतने का आदेश दिया। एकमात्र कार्य जो प्रभु ने शूद्र के लिए नियत किया है, वह है भक्ति भाव से इन तीनों (अन्य) जातियों की सेवा करना"।

इनके अतिरिक्त, दलितों, आदिवासियों तथा म्लेच्छों को, जो समाज के सबसे निचले पायदान पर अवस्थित थे, उनको अवर्ण अर्थात जाति विहीन और अछूत मानकर जाति व्यवस्था की सीमा से बाहर रखा गया।

प्राचीन काल से ही लेकिन बराबरी एवं मानव अधिकारों के इस निषेध के खिलाफ प्रतिरोध की प्रक्रिया भी जारी रही है। पहले जैन धर्म तथा बाद में बौद्ध धर्म ने इस प्रतिरोध की अगुवाई की। बड़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी बने, तथा चन्द्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु एवं सम्राट अशोक उन शक्तिशाली राजाओं की श्रेणी में शुमार होते हैं, जिन्होंने जैन एवं वौद्ध धर्मों को अंगीकार किया। खासकर बौद्ध धर्म तो भारत के विभिन्न हिस्सों में बारहवीं शताब्दी तक प्रभावशाली बना रहा।

अपनी सत्ता को चुनौती प्रदान करने वाले इन कारकों तथा अन्य का सामना करने के लिए ब्राह्मण वाद की ताकतों ने हर प्रकार के हथकंडे अपनाए। ब्राह्मणों की अन्तर्निहित श्रेष्ठता के 'सत्य' को जिस प्रकार उनके द्वारा गढ़े गए ग्रंथों एवं शास्त्रों के माध्यम से लगातार बल प्रदान किया जाता रहा, उसको इसी सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए।

मनुस्मृति-उसकी रचना की ऐतिहासिक परिस्थितियाँ एवं उसका महत्व

मनुस्मृति महज पूर्ववर्ती ग्रंथों एवं धर्मशास्त्रों में से इकठ्ठा किये गए सूत्रों का संग्रह ही नहीं है, बल्कि इसमें तमाम मौलिक विचारों का समावेष भी किया गया है। इसी वजह से इसकी श्रेष्ठता तथा प्रभुत्व स्थापित हुए हैं। इसलिए, इसके महत्व को पहचानने के लिए इसकी रचना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है।

पैट्रिक ओलिवेल्ले नामक विद्वान के अनुसार, जिनको बड़े ही विद्वतापूर्ण तथा गवेषणा पूर्ण

अनुवाद का श्रेय दिया जाता है, मनुस्मृति की रचना ईसा युग की शुरुआत के ठीक पहले अथवा बाद के वर्षों में कभी हुयी थी। मनुस्मृति को और अधिक वैधता प्रदान करने के वास्ते वहुदा कालातीत, युगों पुराना एवं लगभग अ-लौकिक ग्रन्थ का दर्जा दिया जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि यह अपने दौर का ही एक प्रतिफल है, और ब्राह्मणवाद की विचारधारा की प्रभुता के सामने उपस्थित चुनौतियों के खिलाफ सोचा समझा प्रत्युत्तर है।

ओलिवेल्ले की एक महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि मनुस्मृति की रचना की पृष्ठभूमि में अशोक द्वारा लाये गए राजनैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार हो सकते हैं। अशोक ने पुरोहित वर्ग को उसके विशेषाधिकारों से पदच्युत कर दिया था, और राजसत्ता के साथ उसके विशेष रिश्तों को समाप्त कर दिया था। अशोक ने न केवल बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बल्कि उसके सिद्धांतों का अपने साम्राज्य तथा साम्राज्य से परे प्रचार प्रसार किया था। उसने फिजूल एवं क्रूर पशु बलि तथा यज्ञों पर रोक लगा दी थी, जो ब्राह्मणवाद के प्रभुत्व के अत्यंत अंग महत्वपूर्ण अंग होते थे। साथ ही उसने अपने तमाम शिलालेखों में जाति प्रथा के उल्लेख की चाहे तो उपेक्षा की, अथवा उससे जानबूझकर परहेज किया।

नन्द एवं मौर्य राजाओं का शूद्र वर्ग से आने ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। इस प्रकार से क्षत्रियों के राजसी विशेषाधिकारों को हथिया लेने एवं ब्राह्मणवाद की विचारधारा तथा प्रभुता का दमन करने को मनुस्मृति तथा अनेकानेक धर्मशास्त्रों में सामाजिक अनर्थ, सामाजिक दुराचरण, और वास्तव में तो कलियुग के आने की संज्ञा दी गयी है।

ओलिवेल्ले बताते हैं कि मनुस्मृति को पढ़ते वक्त कोई भी व्यक्ति, ब्राह्मणवादी विशेषाधिकारों का उसमें जिस शिद्दत से बचाव किया गया है, उसको देख और समझ सकने में चूक नहीं कर सकता है। जिस विचारधारा ने मनु को प्रेरित किया, उससे इस ग्रन्थ की योजना जाहिर हो जाती है। इस ग्रन्थ में 1,034 श्लोक, जो पूरे ग्रन्थ का 38.6 प्रतिशत हिस्सा होते हैं, पुरोहित वर्ग के बारे में और 971 श्लोक, (36 प्रतिशत) राजा से सम्बंधित मामलों की चर्चा करते हैं।

मनुस्मृति का उद्देश्य न तो आज न्याय दिलाना है, और न ही कभी रहा है। इसका उद्देश्य तो जन्म के आधार पर सबसे खराब गैर बराबरी का औचित्य साबित करना रहा है, जिसके चंगुल से कभी कोई निकल नहीं सकता है। वर्ण-व्यवस्था के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि अंतरजातीय भोज तथा अंतरजातीय विवाह प्रथा का निषेध रहे। प्रतिलोम विवाह को, अर्थात महिलाओं की स्वयं की जाति से नीचे की जाति के पुरुष के साथ शादी को एक अभिशाप माना गया है। तमाम धर्मशास्त्रों में, जहां जाति प्रथा की पुष्टि की जाती है, महिलाओं पर नियंत्रण, उनकी आवाजाही तथा उनकी विचार प्रक्रिया पर नियंत्रण, तथा उनके शरीर पर नियंत्रण के सम्बन्ध में लिखा गया है। स्त्री जाति के प्रति विद्वेष, जो ग्रंथों एवं धर्मशास्त्रों में भरा पड़ा है, उसके सबसे अधिक जहरीले स्वरुप का आख्यान मनुस्मृति में पाया जाता है।

जार्ज बुल्लेर द्वारा अनुवादित- दी लॉज ऑफ मनु- में एक पूरा का पूरा अध्याय, अध्याय संख्या नौ, जिसमें 330 से अधिक श्लोक हैं, महिलाओं के सम्बन्ध में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं से सम्बंधित कानून, दूसरों को किस प्रकार उनसे बर्ताव करना चाहिए, विभिन्न उल्लंघनों की एवज में क्या क्या सजाएं दी जानी चाहिए आदि के सम्बन्ध में अन्य अध्यायों में भी चर्चा की गयी है। इस सम्बन्ध में कुछेक उदाहरणों को उदृधृत करना समीचीन होगा, जिससे यह समझा जा सके कि किस प्रकार सम्पूर्ण महिला संवर्ग को सभी अधिकारों से वंचित रखकर अधीनता स्वीकार करने के लिए वाध्य किया गया है।

1 अब मैं एक पति एवं उसकी पत्नी के लिए, वे चाहे एक साथ हों अथवा अलग अलग हों, ऐसे शाश्वत नियम प्रतिपादित करता हूँ, जिनसे वे कर्तव्य मार्ग पर बने रहें।

2 अपने परिवार में पुरुषों को चाहिए कि वे औरत को दिन रात आश्रित बना कर रखें, और अगर वे स्वयं को ऐन्द्रिय भोग में संलिप्त करना चाहें, तो उनको पुरुष के नियंत्रण में रखा जाए।

3 बचपन में (उसका) पिता संरक्षण प्रदान करता है, युवा काल में (उसका) पति संरक्षण प्रदान करता है तथा बुढापे में (उसके) पुत्रगण संरक्षण प्रदान करते हैं; एक औरत कभी भी स्वाधीन रहने के काबिल नहीं होती है।

6 सभी जातियों में इस कार्य को सर्वोच्चता प्रदान की जानी चाहिए, कमजोर पति वर्ग को भी (चाहिए) कि अपनी पत्नियों पर चौकसी रखें।

14 पुरुष देखने में कैसा है, अथवा उसकी उम्र क्या है, इससे औरतों का कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। केवल यह (सोचना) चाहिए कि वह पुरुष है, चाहे पुरुष रूपवान हो अथवा कुरूप हो, उनको स्वीकार होना चाहिए।

15 इस दुनिया में चाहे जितनी सावधानीपूर्वक उन पर चौकसी रखी जाय, मगर फिर भी वे मर्दों के प्रति अपनी आसक्ति, अपने अस्थिर मिजाज तथा अपनी स्वाभाविक वेदिली के कारण अपने पति के प्रति बेवफा हो जाती हैं।

16 ईश्वर द्वारा उनकी सृष्टि के समय जिस तरह की मनोवृत्ति उनमें समाहित की गयी है, उसको ध्यान में रखते हुए (प्रत्येक) पुरुष को पूरी मेहनत से उन पर निगरानी रखनी चाहिए।

18 औरतों के लिए पवित्र ग्रंथों के आधार पर कोई भी (संस्कार सम्बन्धी) अनुष्ठान (निष्पादित) नहीं किया जाता है- यह कानून सम्मत है; वे औरतें भी, (जो) शरीर से निःसहाय तथा (बुद्धि से) निःसहाय हों, वे (स्वयं) झूठ की भांति (अपवित्र होती हैं)। यह भी कानून सम्मत है।

59 (अपने पति से) संतान प्राप्ति में असफल होने की दशा में एक औरत, जिसे अधिकृत किया गया हो, तथा उचित (निर्धारित विधि) द्वारा, किसी देवर के अथवा (पति के) (किसी अन्य) सपिंड के संसर्ग से मनचाही संतान प्राप्त कर सकती है।

78 ऐसी औरत को, जो (पति) के प्रति, जो (किसी बुरी) लत का शिकार हो, पियक्कड़ हो, अथवा बीमार हो, अनादर प्रकट करे तो उसे गहनों एवं साज सामान से वंचित (करके) तीन महीनों के लिए परित्यक्त कर दिया जाना चाहिए।

जाति व्यवस्था तथा इसकी वकालत करने वाले धर्म ग्रंथों के समर्थक लोग यह सिद्ध करने के

लिए ऐसे उदाहरण पेश करते रहते हैं, जो इसके अपवाद रहे होते हैं, या कि जिनमें जातिगत अवरोधों का अतिक्रमण होता है। तमाम ऐसी महिलाओं का सन्दर्भ दिया जाता है जिन्होंने बौद्धिक क्षमता, स्वावलंबन तथा साहस दिखाया हुआ होता है। यह सही है, मगर ये सब व्यवस्था के अपवाद भर थे। बाकी तो तमाम धर्म ग्रंथों में जाति व्यवस्था का कानून गहरे तक जड़ें जमाये बैठा हुआ है, जिसे जब भी लिंग-भेद के खिलाफ कानून बनाने का प्रयास किया जाता है, तब उस पर बर्बर तरीके से हमला करने तथा उसका विरोध करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

विधि निर्माता के रूप में मनु की विशिष्ट हैसियत असल में शुरुआती दिनों में ही स्थापित हो गयी थी, तथा उनकी सत्ता को चुनौती रहित माना गया था। ब्राह्मण विद्वानों का संस्कृत भाषा के ऊपर एकाधिकार होता था, जिसके कारण धर्म ग्रंथों के अनुवाद तथा उनकी व्याख्या पर उनका एकाधिकार होता था। इसी वजह से उन विद्वानों का बहुत महत्त्व होता था, तथा उनकी सत्ता पर कोई आंच नहीं आ सकती थी।

आधुनिक दौर में मनुस्मृति

मनुस्मृति की यह प्रतिष्ठा अगले लगभग पंद्रह सौ वर्षों तक यूं ही बनी रही, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बड़े हिस्से के प्रशासन पर अपना कब्जा जमा लिया था। कंपनी की ओर से जो लोग इन क्षेत्रों का प्रशासन चला रहे थे, उनके लिए देश में लागू न्याय व्यवस्था को जानना समझना आवश्यक था। इस सम्बन्ध में उन्हें जानकारी तथा सलाह के लिए संस्कृत के ब्राह्मण विद्वानों पर प्रमुखतः आश्रित रहना पड़ता था। उनको बताया गया कि भारत में न्याय व्यवस्था का मूल स्रोत मनुस्मृति था। इस प्रकार, हिन्दुओं के जीवन को अनुशासित करने वाले कानून के आधार, अर्थात मनुस्मृति को अधिकाधिक सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त होती गयी, और तमाम ऐसी प्रथाएं एवं मान्यताएं जो कि विभिन्न समुदायों तथा क्षेत्रों में प्रचलित थीं, अपनी प्रमुखता खोती गयीं।

नतीजतन, लैंगिक न्याय तथा सुधारों की दिशा में जो भी कुछ प्रयास किये जाते थे, भले ही वे अपने आप में कितने ही कमजोर एवं निर्विवादित रहे हों, विरोध का तूफान खड़ा कर देते थे, तथा मनुस्मृति एवं अन्य धर्मशास्त्रों की उक्तियों को समाज सुधारकों को पराजित करने तथा उनकी आवाज दबाने के लिए हथियार की तरह प्रयोग में लाया जाता था। इस मुहिम में अपेक्षा से कहीं अधिक सफलता उनके हाथ लगी, हालांकि कभी-कभी पराजय का सामना भी करना पड़ा।

जब राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करने तथा ब्रिटिश सरकार को इस बर्बर प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए राजी करने का निश्चय किया, तब उन्होंने स्वयं ही सती प्रथा के पक्ष में रूढ़िवादियों के तर्क का वर्णन किया था, तथा उसका फिर खंडन किया था। उन्होंने अपने विरोधियों के पक्ष को इस प्रकार पेश किया थाः-

"आपने यह एक अनुचित आरोप पेश किया है कि शास्त्रों में सह-दाह संस्कार का निषेध किया हुआ है। अंगिरा तथा अन्य संतों ने इस विषय पर जैसा कहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए-वह औरत जो अपने पति की मृत्यु पर उसकी चिता में समाहित हो जाती है, वह अरुंधती की

भांति सीधे स्वर्ग सिधारती है; वह औरत जो अपने पति का अनुसरण करती है, वह अपने तीन परिवारों को उनके पापों से मुक्ति दिला देती है- अपने पिता के वंश को, अपनी मां के वंश को तथा उस परिवार को जिसमें वह व्याह के बाद जाती है- भले ही उसके पति ने किसी ब्राह्मण की हत्या की हो, अथवा भलाई का जवाब बुराई से दिया हो, अथवा एक अन्तरंग मित्र की हत्या की हो- वह औरत उन सभी अपराधों का निवारण करती है। एक नेक औरत के लिए अपने पति की चिता में आरोहण करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता है। अपने पति की मृत्यु के बाद एक औरत के लिए कोई अन्य कर्तव्य शेष नहीं रहता है- इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया जाना चाहिए, आदि, आदि।"

राजा राम मोहन राय तब फिर इन तर्कों का खंडन इस प्रकार करते हैं

"जिन भी सूत्रों का उद्धरण दिया गया है, वे वास्तव में धर्मशास्त्रों में वर्णित किये गए हैं। लेकिन मनु तथा अन्य विद्वानों ने विधवाओं के कर्तव्यों के सम्बन्ध में जो बताया है, उस पर भी ध्यान दें। 'उसको स्वेच्छा से शुद्ध फल-फूल और कंद-मूल खाकर अपने शरीर को कृशकाय करने की इजाजत होनी चाहिए; लेकिन अपने पति की मृत्यु के बाद उसको किसी गैर मर्द का नाम भूल से भी अपनी जिल्ह्या पर नहीं लाने दिया जाना चाहिए। उसको मृत्यु पर्यंत सभी अपकारों को माफ करते रहना चाहिए, कठोर कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, प्रत्येक शारीरिक सुख का परित्याग करना चाहिए तथा नेकनीयती के अतुलनीय मानकों पर खुशी खुशी अमल करना चाहिए, जैसा कि अपने पति के प्रति निष्ठावान औरतें करती हैं"।

सती प्रथा का विरोध करने की मंशा से राय को मनु के द्वारा विधवा औरतों के प्रति बर्ताव की कठोर एवं क्रूर निषेधाज्ञाओं तक का सहारा लेना पड़ा, ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि मनु असल में विधवाओं को जीवित रहने देने के पक्ष में थे, हालांकि जीवित रहने की स्थितियां बड़ी भयंकर थीं। असल में वे इन बातों को अपने विरोधियों के श्रीमुख से कहलवाना चाहते थे।

बहरहाल, उपरोक्त से तो यही साबित होता है कि दुर्भाग्य की मारी इन विधवाओं के लिए जीवित रहने की तुलना में मौत को गले लगा लेना अधिक श्रेयष्कर था, क्योंकि शास्त्रों द्वारा निर्धारित आत्म संयमित जीवन जीने में किसी विधवा को भारी परेशानी महसूस हो सकती थी, जो कि बहुत स्पष्ट है। इसलिए, यदि वह सह-दाह संस्कार को नहीं अपनाती तो यह संभव था कि वह ऐसे कार्य कलापों की दोषी बन जाए, जो अपने पिता और मां के, तथा अपने पति के खानदान के लिए अपमानजनक साबित हों। ऐसी स्थिति में अपने पति की म्रत्यु की दशा में उनमें से बहुतों के लिए मृत्यु शैया पर जाने के लिए इच्छुक होना स्वाभाविक ही था। इसके अतिरिक्त जलती अग्नि से बचने की चेष्टा की किसी भी संभावना से निपटने के लिए उनको चिता से बाँध दिया जाता था, ताकि उनका दहन किया जा सके।

विधवा-दहन जैसी स्त्रियों से द्वेष रखने की सबसे खराब प्रथा का विरोध करने के इरादे से राय को स्वयं भी स्त्री-द्वेष का सहारा लेना पड़ा था। जिन्दा जला देने से बचाने के लिए उनको यह दलील देनी पड़ती है कि विधवाओं को नियंत्रित तथा निष्प्राण जीवन जीने दिया जाय।

सभी आततायियों की तरह सती प्रथा के समर्थक लोग भी इस अत्याचार को पीड़ितों के लिए लाभदायक बताते हैं। चिता की लकड़ियों से विधवाओं को बाँध दिए जाने को मोक्ष प्राप्त करने

तथा बदनामी से बचने का उपाय बताया जाता है।

बीसवीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिश सरकार से शिक्षा तक पहुँच के लिए महिला अधिकार तथा बाल विवाह के विरुद्ध कानून बनाने के लिए गुजारिश की जा रही थी, तब तिलक जैसे कद के व्यक्ति को यह कहने में कोई झिझक नहीं महसूस हो रही थी कि "हिन्दू धर्म का अनुशासन इतना कठोर होता है कि बेरहम बर्ताव के बावजूद पत्नियां अपने पतियों के साथ निवाहती रहती है, क्योंकि उनका यह मानना होता है कि यही उनका कर्तव्य होता है"।

बाल विवाह के पक्ष में उनका कहना था कि "यौवनारम्भ की प्राप्ति पर विवाह-संसिद्धि का होना लिखित एवं अलिखित दोनों ही प्रकार से कानून सम्मत होता है... और इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि हमारी सामाजिक प्रथाओं को नियंत्रित करने वाले अथवा जीने के तौर तरीकों के साथ सरकार कुछ भी छेड़-छाड़ करे, चाहे भले ही सरकार के ये कारनामे फायदेमंद तथा माकूल हों।"

आगे की प्रगति

इन रुकावटों के बावजूद सामाजिक सुधार तथा लैंगिक न्याय की दिशा में आन्दोलन आगे बढ़ता रहा। इसको मजबूत होते स्वाधीनता आन्दोलन से भारी प्रेरणा प्राप्त हुयी। यही नहीं कि लाखों की संख्या में महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ लाठी, गोली और जेल का सामना करते हुए इसमें भाग लिया था, बल्कि यह भी कि महिलाओं के अधिकारों की मांग को नागरिकों के अधिकारों से सम्बंधित कोई भी आन्दोलन नजर अंदाज नहीं कर सकता था। इस तरह, स्वाधीन भारत में एक संविधान बनाने की आवश्यकता पैदा हो गयी थी।

जिस प्रकार से भारतीय समाज के बड़े हिस्सों पर मनुस्मृति तथा अन्य धर्म ग्रंथों की पकड़ कायम थी, जिनमें जोशीले तथा समाज के प्रभावशाली लोग भी शामिल थे, भारत में संविधान का लागू किया जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह सब डाक्टर बी. आर. अम्बेडकर के असाधारण प्रयासों का ही नतीजा था, जिन्होंने स्वयं पूर्व में अपने सार्वजनिक जीवन में मनुस्मृति का दहन किया था।

कानून की दृष्टि में जाति, वर्ग, लिंग अथवा धर्म के आधार पर किसी भेदभाव के बगैर भारत के सभी नागरिकों के बीच वराबरी का सिद्धांत हमारे संविधान का आधारभूत सिद्धांत है। इसको अपनाए जाने के जरिये असल में ऐसी एक प्रथा से मौलिक रूप से किनारा कर लिया गया था, जो जीवन के हर क्षेत्र में गैर बराबरी को बढ़ावा देती रही है, फिर भी पवित्र मानी जाती रही है, तथा जिसका जमकर बचाव किया जाता रहा है। इस प्रथा के पीछे मान्यता यह रही है कि गैर बराबरी को न तो मिटाया जा सकता है, और न ही उसको मिटाया जाना चाहिए।

संविधान को काफी बहस, वाक्छल, विरोध तथा नाराजगी के बाद वर्ष 1950 में अपना लिया गया। इसको पूरे राजनैतिक स्पेक्ट्रम से समर्थन प्राप्त हुआ, जिन्होंने भी स्वाधीनता आन्दोलन में हिस्सा लिया था- चाहे वे कांग्रेस के लोग रहे हों, अथवा कम्युनिस्ट एवं समाजवादी लोग रहे हों। लेकिन हिन्दू महासभा तथा आर.एस.एस. ने, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थन किया था, तथा जो राष्ट्रीय आन्दोलन से दूर ही रहे थे, संविधान का विरोध करने में कोई हिचक नहीं दिखाई। उन्होंने इस बात के लिए जोर दिया कि भारत में कानूनी ढाँचे का आधार

केवल धर्मशास्त्र तथा मनुस्मृति ही हो सकते थे। आर.एस.एस. प्रमुख गोलवलकर ने 'आर्गेनाइजर' के 3 नवम्बर, 1949 के अंक में अफसोस जताया किः-

लेकिन हमारे संविधान में प्राचीन भारत के अनूठे संवैधानिक घटनाक्रम का कोई हवाला नहीं दिया गया है। स्पार्टा के ल्युर्गुस अथवा फारस के सोलोन से बहुत पहले मनु के विधिक नियम लिखे गए थे। आज भी मनुस्मृति में प्रतिपादित सिद्धांतों को दुनिया में सराहा जाता है, तथा उनका सहज रूप से अनुपालन हासिल किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ के संविधान के पंडितों के लिए इस सब के कोई मायने नहीं होते हैं।

स्वाभाविक रूप से गोलवलकर जाति व्यवस्था के अटल समर्थक थे, और उन्होंने अपनी पुस्तक 'बंच ऑफ थॉट्स' में कहा है- "प्राचीन युग में भी जातियां होती थीं, जो हमारे यशस्वी राष्ट्रीय जीवन में हजारों वर्ष से जारी रहीं हैं..... उन्होंने सामाजिक सामंजस्य के लिए एक बड़े अनुबंध का काम किया..... इन प्रभागों के मध्य एक यथोचित सामंजस्य के अतिरिक्त वर्ण व्यवस्था और कुछ भी नहीं है, तथा इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी सर्वोत्तम योग्यता से वंशानुगत कार्यों को संपादित कर समाज सेवा कर सकता है। यही वह तथ्य हैं, जिसके कारण विश्व के अकेले सबसे महान कानून वेत्ता- मनु ने इस व्यवस्था का प्रतिपादन किया, जिसमें दुनिया भर के लोगों को निर्देशित किया गया कि भारत भूमि पर जन्मे ज्येष्ठतम ब्राह्मण के पवित्र चरणों में आकर अपने कर्तव्यों के बारे में शिक्षा ग्रहण करें।" (वी, अवर नेशन हुड डिफाइंड, पृष्ठ संख्या 117)

आर.एस.एस. तथा इसके समर्थक लोग हिन्दू कोड बिल के खिलाफ भी सबसे आगे रहे, जिसके जरिये हिन्दू महिलाओं के उत्तराधिकार, विवाह तथा तलाक से सम्बंधित अधिकारों में व्याप्त कानूनी कमजोरियों को हटाने के प्रयास किये गए थे।

संविधान को लागू करते वक्त मगर आर.एस.एस. के पक्ष में जन समर्थन नहीं था। महात्मा गाँधी की जघन्य एवं दुखद हत्या के सिलसिले में इसकी भागीदारी की विस्तृत निंदा हुयी थी। राष्ट्रीय आन्दोलन के इसके विरोध, संविधान की इसके द्वारा अस्वीकृति, मनुस्मृति तथा जाति व्यवस्था के प्रति इसके खुले समर्थन आदि ने आम जनता के बीच इसके विलगाव को बढ़ा दिया. था। इससे मगर वे हतोत्साहित नहीं हुए, और सामाजिक बराबरी के सिद्धांत के विरोध के अपने प्रतिगामी एजेंडे के प्रति वचनबद्ध बने रहे।

समय के साथ लेकिन स्थिति में बदलाव आया। एक के बाद एक कांग्रेस सरकारों की गरीब विरोधी एवं जन विरोधी नीतियों ने जनता के बीच भारी असंतोष को जन्म दिया, जिसने आर. एस.एस. के राजनैतिक संगठन बी.जे.पी. को अपनी ताकत कई गुना बढाने में मदद दी। आज इसके नियंत्रण में केन्द्रीय सरकार ही नहीं, बल्कि अधिकतर राज्य सरकारें भी काम कर रही हैं।

आर.एस.एस. नियंत्रित बी. जे. पी. ने पिछले छः वर्षों में संवैधानिक प्रावधानों तथा संस्थाओं को कमजोर करने के किसी मौके को नहीं गंवाया है। मनुस्मृति के बहुत से बुनियादी सिद्धांतों को अब छल पूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है। महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर गंभीर हमले किये जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य, जिस पर

ध्यान दिया जाना आवश्यक है, वह है कि जिस पदानुक्रम आधारित समाज व्यवस्था का गुणगान मनुस्मृति करती है, वह केवल सामाजिक ही नहीं बल्कि आर्थिक भेदभाव को भी प्रोन्नत करती है। मनुस्मृति में इस बात पर जोर दिया गया है कि जो लोग मेहनत करने तथा उच्च जातियों की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं- (जो जमींदार होते हैं, और विभिन्न संसाधनों के मालिक होते हैं,) उनको बिना किसी शिकायत के तथा निश्चित रूप से बिना किसी विरोध के अपने कर्तव्यों का इसी प्रकार पालन करते रहना चाहिए। इस प्रकार मनु का विधान आर.एस. एस. बी.जे.पी. के दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ये उद्देश्य वास्तविक रूप से एक ओर स्थायी अन्यायी सामाजिक व्यवस्था को जन्म देते हैं, और साथ ही एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं, जिसमें शोषण तथा गैर बराबरी बड़ी तेजी से बढ़ते हैं।

यह सब इस तथ्य का प्रतिवाद करने के लिए नहीं है कि संविधान के अस्तित्व में आ जाने तथा न्याय के पक्ष में संघर्ष तथा अभियान चलाने के लिए कार्य क्षेत्र की उपलब्धता होने के बावजूद महिलाओं को तमाम क्षेत्रों में भारी भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उनके खिलाफ हिंसा ने नए तथा क्रूर आयाम ग्रहण कर लिए थे। महिलाओं के एक बड़े बहुमत के लिए लैंगिक न्याय की तलाश मुश्किल ही बनी रही। पूँजीवाद के अंतर्गत एक अन्यायी आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ जमीन की मिलकियत तथा खेती के सामंती तौर तरीकों ने शोषण को रोजमर्रा की व्यवस्था बना दिया था, जिसकी सबसे बड़ी शिकार महिलायें होती हैं।

यह हकीकत मगर इस तथ्य को नहीं छिपा सकती कि महिलाओं ने जो भी उपलब्धिया अर्जित की हैं, तथा समानता प्राप्त करने की दिशा में जो भी कदम उठाये हैं, वे संविधान में प्रदत्त वायदों की वजह से संभव हुए हैं। जहां तक उत्तराधिकार में बराबरी, शिक्षा तथा जीविकोपार्जन तक पहुँच, तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कानूनों के क्रियान्वयन का सम्बन्ध है, जिनको महिला आन्दोलन प्राप्त करने में सफल रहा है, वह संविधान के अस्तित्व में होने के कारण ही संभव हो पाया है। इसलिए संविधान की हिफाजत करना तथा उसे मजबूती प्रदान करना आवश्यक है, ताकि जो उपलब्धिया अर्जित की गयीं हैं, उनको बनाए रखा जा सके तथा आगे भी प्रगति संभव हो सके। इस मामले में समझ बहुत साफ होनी चाहिए, तथा इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए।

वे लोग जो जन्म आधारित एक गैर बराबर समाज की वापसी के प्रति बेशर्मी के साथ प्रतिबद्ध हैं, यह जानते हैं कि उनकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए लैंगिक न्याय का निषेध एक आवश्यक शर्त है। इसलिए वे संविधान के स्थान पर अंततः मनुस्मृति को लागू करने के लिए कृत संकल्प हैं।

एडवा में हम लोगों को संविधान की हिफाजत के संघर्ष में सबसे आगे होना चाहिए। हमें मनुस्मृति को लागू करने के हर परोक्ष एवं अपरोक्ष प्रयास का प्रतिरोध करना होगा। इस लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए हमें महिलाओं के व्यापक जनसमूह को लामबंद करना होगा। साथ ही हमें उन सब के साथ भी संयुक्त आन्दोलन तथा अभियान चलाने होंगे जिनको कड़ी मेहनत से हासिल अधिकारों को खो देने का खतरा उठाना पड़ता है।

समाप्त

अनुवाद- अशोक गर्ग

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सोमवार, 17 अगस्त 2026

15अगस्त

15 अगस्त- जश्न नहीं, पंजाब के विनाश और लोकतंत्र के हनन का दिन   

प्रिय मित्रों, परिजनों, और साथियों,
आज 15 अगस्त है। देश के कहने वाले इसे 'स्वतंत्रता दिवस' कहेंगे, पर हम जानते हैं कि यह तारीख़ पंजाबियों के लिए मातम का दिन है। यह वह दिन है जब बाबा नानक की धरती को दो टुकड़ों में बाँट दिया गया, जब करीब एक करोड़ लोग बेघर हुए और 23 से 32 लाख लोग मारे गए या लापता हो गए । यह दिन ब्रिटिश साम्राज्यवादी अपराधियों और उनके स्थानीय साझीदारों की साजिश को उजागर करने का दिन है। यह दिन भगत सिंह, उधम सिंह, अम्बेडकर के संघर्ष को याद करने और आरएसएस-भाजपा की साजिशों को बेनकाब करने का दिन है।
द बॉर्डर पंजाब नेवर आस्क्ड फॉर (वह सीमा जो पंजाब ने कभी नहीं माँगी)
हर साल अगस्त में 1947 की कहानी भारत और पाकिस्तान के जन्म के रूप में सुनाई जाती है। झंडे फहराए जाते हैं, भाषण दिए जाते हैं, और ब्रिटिश राज की समाप्ति का जश्न मनाया जाता है। लेकिन इस राष्ट्रीय आख्यान के नीचे एक और कहानी है जो पंजाब के गाँवों, कस्बों और नदियों में लिखी गई है। लाखों पंजाबियों के लिए, 1947 मात्र स्वतंत्रता नहीं थी; यह उनकी मातृभूमि का विनाश था। पंजाब ने कभी विभाजन नहीं माँगा था।
सवाल: क्या पंजाब को बाँटा जाना चाहिए था?
1946 तक, पंजाब की राजनीति गहराई से ध्रुवीकृत हो चुकी थी । मुस्लिम लीग ने प्रांतीय विधानसभा में 86 मुस्लिम सीटों में से 79 पर जीत हासिल कर ली थी, जबकि सिख और हिंदू राजनीतिक संगठन मुस्लिम लीग के वर्चस्व से बढ़ती आशंका में थे । **पर इस चुनावी प्रतिस्पर्धा को पंजाब के विभाजन के समर्थन में प्रांत-व्यापी वोट समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ था, जिसमें आम पंजाबियों से पूछा गया हो कि क्या उनकी साझा मातृभूमि को विभाजित किया जाना चाहिए **।
इसके विपरीत, दशकों तक पंजाब ने धार्मिक सीमाओं के पार राजनीति की संभावना का प्रदर्शन किया था । यूनियनिस्ट पार्टी, जो मुस्लिम, सिख और हिंदू हितों का प्रतिनिधित्व करती थी, ने औपनिवेशिक काल के अधिकांश समय में प्रांतीय राजनीति पर वर्चस्व कायम रखा । इसकी राजनीतिक पहचान कृषि, प्रांतीय हितों और समुदायों के बीच सहयोग में निहित थी । इसलिए, पंजाब का विभाजन किसी प्राचीन या अपरिहार्य सांप्रदायिक अलगाव की अभिव्यक्ति मात्र नहीं था । यह अखिल भारतीय राजनीतिक संघर्ष की तीव्रता के साथ प्रांतीय राजनीति के पतन से उत्पन्न हुआ ।
इसके बाद आई रेडक्लिफ़ रेखा। सिरिल रेडक्लिफ, एक ब्रिटिश वकील जिसने पहले कभी भारत का दौरा नहीं किया था, को पंजाब और बंगाल की सीमाएँ खींचने के लिए केवल लगभग पाँच सप्ताह दिए गए थे । **यह निर्णय 17 अगस्त 1947 को घोषित किया गया, जो पाकिस्तान की स्वतंत्रता के दो दिन बाद और भारत की स्वतंत्रता के एक दिन बाद आया **। इसका मतलब यह हुआ कि लाखों लोगों को स्वतंत्रता के बाद ही पता चला कि उनके घर किस देश में आ गए हैं । इसके परिणाम विनाशकारी थे ।
पंजाब का विभाजन: सांख्यिकीय पैमाना और मानवीय त्रासदी
पहलू विवरण
विस्थापित लोग लगभग 1 करोड़ लोग पंजाब भर में उखाड़े गए
जानमाल का नुकसान 1941-51 की जनगणना के बीच 23 से 32 लाख लोग मारे गए या लापता हुए
अपहृत महिलाएँ भारत में ~50,000 मुस्लिम महिलाएँ, पाकिस्तान में ~33,000 हिंदू-सिख महिलाएँ
अपहृत महिलाओं की वापसी 1950 के दशक की शुरुआत तक 29,000+ महिलाओं को दोनों देशों ने वापस पाया

आरएसएस और मुस्लिम लीग में संबंध 
यह सवाल इतिहास में दफ़न करने की कोशिशे हो रही है, लेकिन इसकी गूँज आज भी सुनाई देती है। रिपोर्ट्स में खुलासा किया गया है कि आरएसएस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं । आरएसएस की 'हिंदू राष्ट्रवादी' राजनीति और बहुतावाद विरोधी रुख ने लोकतंत्र और स्वतंत्रता को नीचे लाने की प्रक्रिया को तेज़ किया है ।
लोकतंत्र और स्वतंत्रता का हनन: आँकड़े बोलते हैं
अब बात करते हैं आजादी की। 15 अगस्त 1947 को हमें 'आज़ादी' मिली, लेकिन आज हम कितने आज़ाद हैं? स्वतंत्रता और लोकतंत्र के अंतरराष्ट्रीय मानकों पर भारत की स्थिति क्या है? आँकड़े बताते हैं कि जिस 'आजादी' के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उधम सिंह ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, उसे हर दिन मोदी सरकार और उसकी विचारधारा द्वारा छीना जा रहा है।
लोकतंत्र: वी-डेम, फ्रीडम हाउस और ईआईयू के आँकड़े
    • वी-डेम इंस्टिट्यूट (स्वीडन) की रिपोर्ट: इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अब 'इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी' आ चुकी है। यानी, चुनाव तो होते हैं, वोट भी पड़ते हैं, लेकिन चुनाव के अलावा बाकी सारी चीज़ें बहुत कमज़ोर हो गई हैं । रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में ही भारत इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन गया था — मोदी के सत्ता में आने के कुछ ही सालों में । भारत का 'लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स' स्कोर 0.44 से गिरकर 0.26 हो गया, और रैंक 53वीं से गिरकर 105वीं पर आ गई। 10 सालों में स्कोर लगभग आधा हो गया है।
    • फ्रीडम हाउस (अमेरिका) की रिपोर्ट: 2014 में भारत का स्कोर 75 था और वह 'फ्री' (पूर्ण स्वतंत्र) देशों की श्रेणी में था। 2021 में डाउनग्रेड होकर 'पार्टली फ्री' (आंशिक रूप से स्वतंत्र) हो गया । 2026 में स्कोर गिरकर 62 पर आ गया — कुल 13 अंकों की गिरावट । आज भारत अंतरराष्ट्रीय मानकों पर पूर्ण स्वतंत्र देश नहीं है, बल्कि आंशिक रूप से स्वतंत्र है।
    • इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईआईयू) डेमोक्रेसी इंडेक्स: 2014 में भारत का स्कोर 8.0 था और रैंक 27वीं थी। 2026 में यह गिरकर 6.94 पर आ गया। 2014 के बाद यह गिरावट तेज़ी से हुई है।
क्या कहती हैं ये रिपोर्ट्स?
    • मीडिया की स्वतंत्रता में कमी आई है; पत्रकारों पर दबाव बढ़ रहा है ।
    • अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले हो रहे हैं, उसे सीमित किया जा रहा है ।
    • नागरिक समाज और एनजीओ पर लगातार कार्रवाई हो रही है।
    • विपक्षी नेताओं के खिलाफ जाँच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है।
    • अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों, के खिलाफ भेदभाव और हिंसा बढ़ी है।
    • चुनाव आयोग और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं ।
नकली राष्ट्रवाद और झूठ का मायाजाल
जबकि हमारी स्वतंत्रता और लोकतंत्र सिकुड़ रहे हैं, लाल क़िले से बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं—'मदर ऑफ डेमोक्रेसी', 'सबका साथ, सबका विकास', 'आज़ादी का अमृत महोत्सव'। यह देश को मूर्ख बनाना है, देश को बेवकूफ बनाना है, देश को गुमराह करना है।
जंतर-मंतर और विपक्ष का दमन
जब छात्र और नागरिक जंतर-मंतर पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो उनके साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया जाता है—कील लगी लाठियाँ, पैलेट गन, लड़कियों और बच्चियों के साथ यौन दुर्व्यवहार । यह 'लोकतंत्र' है? जब विपक्ष के सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं है, तो यह 'लोकतंत्र' नहीं, तानाशाही है ।
15 अगस्त: जश्न नहीं, मातम और प्रतिरोध का दिन
**15 अगस्त 1947 को पंजाब आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि कट गया **। यह तारीख़ पंजाबियों के लिए वह दिन है जब गाँव उजड़ गए, खेत छूट गए, परिवार बिखर गए, और सांझी विरासत को दो धाराओं में बाँट दिया गया । लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, और लगभग 23 से 32 लाख लोग अपनी जान गँवा बैठे । महिलाएँ सबसे अंधकारमय हिंसा की शिकार हुईं—अपहरण, सामूहिक बलात्कार, और जबरन विवाह ।
हम वह दिन कैसे मना सकते हैं जब पंजाब का कलेजा चीर दिया गया? 15 अगस्त हमारे लिए जश्न का दिन नहीं, बल्कि मातम का दिन है, पंजाब के विनाश को याद करने का दिन है, और उस सीमा को रद्द करने की शपथ लेने का दिन है जो हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती खींची गई थी।
पंजाब के 'बार' की याद
विभाजन से पहले, पश्चिमी पंजाब का 'बार' (नहरी कॉलोनियाँ) पंजाबियों की साझी धरोहर थी । अंग्रेज़ों ने सिंचाई की व्यवस्था बनाई, लेकिन उनका मकसद पंजाब का विकास नहीं, बल्कि अपनी साम्राज्यवादी ज़रूरतें पूरी करना था। पंजाब को ब्रिटिश सेना के लिए अनाज का अड्डा बना दिया गया, और स्थानीय साझीदारों (ज़मींदारों और सरदारों) को फ़ायदा पहुँचाया गया ।
जिन महानायकों को भूला दिया गया
आज जब लाल क़िले पर 'नए भारत' के सपने बेचे जा रहे हैं, तो हमें याद करना चाहिए कि इस देश की असली आज़ादी किसने लड़ी:
    • भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु: इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ़ बगावत की और फाँसी के फंदे को चूमा। इनकी विचारधारा साम्राज्यवाद, सांप्रदायिकता और सामाजिक बुराइयों के ख़िलाफ़ थी। आज जो लोग 'देशभक्ति' के नाम पर इनका इस्तेमाल करते हैं, वही इनकी क्रांतिकारी सोच के ख़िलाफ़ हैं।
    • उधम सिंह: जिसने 1940 में लंदन में जनरल ओ'डायर (जलियाँवाला बाग़ का जिम्मेदार) को गोली मारी, वह आज भी 'आतंकवादी' कहलाता है। जो जलियाँवाला बाग़ को भूल गया, वह उधम सिंह को कैसे याद रखेगा?
    • डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: जिन्होंने भारत को न सिर्फ़ ब्रिटिश राज, बल्कि सामाजिक असमानताओं से भी मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया । आज जो संविधान की बात करता है, वही उसे बदलने की बात करता है।
जश्न नहीं, बल्कि संकल्प
प्रिय मित्रों, आरएसएस-भाजपा की विचारधारा के पोषित लोगों को यह लेख ज़हर लग सकता है, लेकिन हमारे लिए यह सच्चाई है। यह लेख उन सभी को समर्पित है जो मानते हैं कि 15 अगस्त जश्न का दिन नहीं, बल्कि आज़ादी के सच्चे मायनों पर विचार करने का दिन है; जो याद करते हैं कि आज़ादी के इस 'महापर्व' के पीछे कितने लाशों का ढेर है, कितनी बेघर महिलाओं की आह है, कितने बिछड़े परिवारों का दर्द है; और जो मानते हैं कि देश की सच्ची आज़ादी तभी आएगी जब पंजाब की सीमाएँ मिटेंगी और बाबा नानक की धरती पर फिर से मेले लगेंगे।
हम 15 अगस्त 1947 को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि वह दिन पंजाब के लिए क़यामत था। यह दिन जश्न का नहीं, बल्कि मातम और प्रतिरोध का दिन है—साम्राज्यवाद, सांप्रदायिकता, और तानाशाही के ख़िलाफ़ संघर्ष का दिन।
इंकलाब ज़िंदाबाद!

Dr. Pawan Kumar ‘Aryan’
Adv P&H High Court Chandigarh
15-08-2026