chor kaun

चौर कौन और कोतवाल कौन -----जाएँ तो जाएँ कहाँ ---- ??????????!!!!!!!!!!!!!!!!!! The person like Vadra dare to label the nation as " Banana Republic" . It is shame to the countrymen-------and it is because that Modi Sarkar is in indulgence with the Jumalas , not doing the groundwork as well as not taking care of the crooks . Just cacophonies , no real lyrics--------Congress is worst than BJP and BJP is worse than Congress--------goes on in a spiral fashion--------------In BJP govt. , even Vadra is free to say " Banana Republic" in reference to the nation's governance -----------what a tragic and shameful paraphernalia !!!!!!!! I hate congress but not less than BJP , though.
चौर कौन और कोतवाल कौन -----जाएँ तो जाएँ कहाँ ----

??????????!!!!!!!!!!!!!!!!!! समझें और समझाएं -------------------
पहल करें -------------पहिए का रुख बदलने का --------
मुश्किल है -----------ना मुमकिन तो नहीं
जागो, मेरे भाई जागो
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Abhay Vivek Aggroia

MODI JI KE 2 SAAL

2 years of Modi Govt: drought of ideas, drain of credibility

‘Achhe Din’ were supposed to have arrived in 2014, but didn’t. Even 2-years later, there is no trace of its much hyped arrival. In fact, the past 2-year period has been an exercise in creating circumstances that are antithetical to the sustenance of ‘Achhe Din’. But can a Government stoop to such lows that they start working against the interests of its own people?

Shri Narendra Modi’s crony capitalist friends invested heavily in his 2014 election campaign. They were instrumental in designing, funding & executing his surreal campaign and creating a demigod like aura around his person. 

So when the time came, it was obvious they would ask for returns. On 26 May 2014, Shri Modi became the Prime Minister of India, but the backrooms of his new Government had already been taken up by his corporate friends.

Their first targets were India’s farmers. Within the first 6 months itself, Modi Government initiated one of the most brazen attempts to capture the land of farmers – first through Amendments to UPA’s pro-farmer Land Acquisition Law and then through a series of Ordinances. They failed, and had to retreat in face of spirited opposition put up by the Congress party. 

Modi Government’s policy decisions & priorities are heavily skewed against the interests of India’s poor, farmers, labourers & unusually inclined towards the interests of few big business houses. 

The attitude of the Modi Government can be been summed up by their inaction & indifference in handling 2 years of drought. Cabinet Minister Ms. Uma Bharti even went on record saying “no one can prepare for a drought,” and when the Indian Railways sent a ‘water train’ to Maharashtra it sent a ‘bill’ for Rs 2 crore to the State Government. These two incidents are clear indicators that to the Modi administration farmers don’t matter. 

Shri Modi came to power comparing his performance with that of the UPA. Yet even a cursory glance at the data will show that the growth in Rural Income under UPA was 30%, while under the NDA it has only been 6%. Under the BJP, the average MSP increase has been a paltry 3% per annum, while under the Congress led UPA it averaged 14.87% per annum. 

Under the Modi Government, production of pulses and food grains have fallen from 5.99 million tonnes to 5.36 million tonnes for pulses, and 128.7 million tonnes to 124.2 million tonnes, respectively, between 2013 and 2015. For the farmer, the simple of act of farming has ceased to be profitable. 

An RTI application reveals that the profit margin to grow Urad Dal in 2014-15 stood at a paltry 33 paise/kg. Why would a farmer grow pulses for this rate of return? As the population grows, so does the demand for food. But the Modi administration doesn’t understand this, or rather, does not want to understand it.  

In times of drought, the BJP in its hubris has chosen to either ignore or look the other way when landmark legislations of the UPA, which could have been used to help the rural population, were being poorly implemented. MGNREGA has seen only 1.8% of the eligible people get 150 days of work in drought-hit states. Food Security Act has been implemented in only fits and starts. Caught in the middle of BJPs vendetta politics, the Indian farmers is starving, jobless & dying of thirst. 

The BJP likes to tout the difference between India and Bharat, the urban and the rural, and how they are the defenders of rural India. Yet under the watchful gaze of the Prime Minister, farmer suicides have grown by 209%! From 969 farmer suicides in 2014, this number has increased to 2993 in 2015. And this number is merely farmers who were forced to commit suicide because of crop related reasons, ignoring all systemic pressures which are placed on the farmer by a heartless Government. 

When the Government releases latest data in July, the number of farmers who have committed suicide will be significantly higher. To put it in perspective, in Maharashtra alone, as per a reply in the State Assembly, 3228 farmers have committed suicide, significantly higher than the official All-India number. 

This Government has convinced itself that rhetoric equals sound policy and effective action. But, Shri Narendra Modi should remember good rhetoric, devoid of substance, will not feed the farmer, nor improve the agriculture economy, which grew at 1% in 2015, after falling by 0.2% in 2014.

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INDIAN EXPRESS--May 14,2016

As the Narendra Modi government completes two years in a few days’ time, it could well be asked: Has it been two years since the BJP stopped campaigning and started governing — really? It’s not a rhetorical question. Take a look at the images of the last few days, in the run-up to the two-year anniversary. The prime minister, deep in the heat and grime of assembly poll battle, comparing Kerala to Somalia, provoking a reaction much like the one he did last year in Bihar, where his barb about Nitish Kumar’s DNA lent ballast to an entire campaign from the other side, Bihari vs Bahari. The NDA government forced to retreat by the Supreme Court and the floor test in Uttarakhand, where it has been accused of trying to topple yet another government in an Opposition-ruled state. The Modi government on the offensive against the Congress in Parliament over the controversial AgustaWestland helicopter deal, armed with rhetoric but without the homework to match the shouting. These images are eloquent. They speak of a government at the Centre that is yet to pronounce the battle over and call an end to the hostilities. Two years later, it’s still 2014.

To an extent, the crowded election calendar in this country demands a constant battle-readiness from parties. And a healthy antagonism between government and opposition is a feature of a robust democracy. But the BJP’s unending bellicosity is about more than just that. As the party that rules the Centre, it needs to draw crucial distinctions. Even as it faces off with the Congress and other Opposition parties in state assembly arenas, it must, at the same time, engage them in a conversation in Parliament to push its own agenda, especially in the Rajya Sabha where it lacks a majority. In the last two years, however, there is little evidence of attempted political outreach, and even less of a follow-through. By all accounts, the BJP appears to be allowing its slogan of “Congress-mukt Bharat” to get the better of its dialogue with other parties and its own judgement, and even push it onto constitutionally slippery ground as in Uttarakhand. It is true that Prime Minister Modi shoulders the burden of being his party’s lead campaigner. But both he and his party must be mindful of the fact that his no-holds-barred immersion in the heated poll battle also singes his office — the PM must, in all circumstances, be a figure larger than the leader of his own party and he must be seen to be so too.

The BJP must ask itself why, two years into government, it looks angry and resentful — a polariser and a settler of old scores, rather than the party elected with a large mandate to break with the past and build anew.

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चुनाव परिणाम और ‘सत्तामुखापेक्षी‘ मीडिया देश में भाजपा की नहीं, बल्कि क्षेत्रीय दलों की हैसियत बढ़ी है असम में बुरी हार का शिकार हुई कांग्रेस को भाजपा की तुलना में ढाई लाख वोट ज्यादा मिले हैं।

सुशील उपाध्याय

हिंदी का मेन-स्ट्रीम मीडिया मुख्यतः ‘सत्ता-सापेक्ष‘ है

चुनाव परिणाम और ‘सत्तामुखापेक्षी‘ मीडिया

देश में भाजपा की नहीं, बल्कि क्षेत्रीय दलों की हैसियत बढ़ी है

असम में बुरी हार का शिकार हुई कांग्रेस को भाजपा की तुलना में ढाई लाख वोट ज्यादा ले हैं।

सुशील उपाध्याय, लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम के वक्त हिंदी मीडिया ने एक बार पुनः इस बात की पुष्टि कर दी कि ‘सत्ता-सापेक्ष’ होना ही उसका ‘सत्य’ है। हिंदी अखबारों और चैनलों ने पाठकों/दर्शकों तक तटस्थ भाव से सूचनाएं पहुंचाने और अंतिम-निष्कर्ष प्रस्तुत करने से बचने जैसी बातों की अनदेखी की। मीडिया के सुर से ऐसा लगा कि भाजपा ने देश को कांग्रेस-मुक्त करने के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। जबकि, आंकड़े एकदम अलग दिशा में इशारा कर रहे थे। मीडिया की तटस्थता को परखने के लिहाज से पांच राज्यों के चुनावी आंकड़ों को तीन मानकों पर देख सकते हैं, पहला-

इन पांच राज्यों में अलग-अलग पार्टियों की सरकार बनी है। असम में भाजपा, बंगाल में तृणमूल, तमिलनाड़ू में अन्नाडीएमके, केरल में वाम मोर्चा और पांडिचेरी में कांग्रेस ने सरकार बनाई है।

दूसरा मानक इन पांच राज्यों में विभिन्न पार्टियों को मिली सीटें हो सकती हैं, जो इस प्रकार है-

तृणमूल को 211

अन्ना डीएमके को 138

कांग्रेस को 115

वाम मोर्चे को 109

डीएमके को 91

भाजपा को 64

तीसरा मानक ये है कि पांचों राज्यों में उपर्युक्त छह प्रमुख पार्टियों को कितने-कितने वोट हासिल हुए। विभिन्न पार्टियों को मिले वोटों की संख्या कई लोगों को हैरत में डाल देगी, क्योंकि हिंदी मीडिया के ‘इंटेंट एंड कंटेंट’, दोनों से ऐसा लगा कि सारे के सारे वोट भाजपा को ही मिल गए हैं।

सबसे ज्यादा वोट तृणमूल को मिले जो कि 245.64 लाख हैं।

इसके बाद कांग्रेस का नंबर है। कांग्रेस ने 197.54 लाख वोट हासिल किए।

तीसरा स्थान अन्नाडीएमके का है। इस पार्टी को 177.10 लाख लोगों ने वोट दिया।

कुल वोटों की संख्या के लिहाज से भाजपा चौथे नंबर पर है। उसे 139 लाख लोगों ने मत दिया।

इसके बाद क्रमशः डीएमके और वाम मोर्चा का नंबर है जिन्होंने क्रमशः 137.40 और 128 लाख वोट पाए हैं।

अब इन आंकड़ों को हिंदी के मुख्यधारा के मीडिया के सुर से मिलाकर देखें तो आसानी से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि हिंदी का मेन-स्ट्रीम मीडिया मुख्यतः ‘सत्ता-सापेक्ष मीडिया‘ है। हिंदी के प्रमुख अखबारों के हेडिंग देखने से भी यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि मीडिया किसके पक्ष में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। हिंदी के प्रमुख अखबारों ने जो हेडिंग लगाए वो सीधे तौर पर भाजपा के पक्ष में और कांग्रेस के खिलाफ दिखते हैं, इन हेडिंगों से ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने पांच में से ज्यादातर राज्यों को जीत लिया है। हेडिंग देखिए-

भाजपा में सर्वानंद (दैनिक भास्कर)

भाजपा के अच्छे दिन, कांग्रेस को झटका (हिन्दुस्तान)

भरी भाजपा की झोली, कांग्रेस का हाथ खाली (दैनिक जागरण)

असम में पहली बार खिला कमल,……….कांग्रेस का सफाया (अमर उजाला)

भाजपा बढ़ी, कांग्रेस घटी (राजस्थान पत्रिका)

लेफ्ट-राइट में खो गई कांग्रेस (नवभारत टाइम्स)

सामान्य तौर पर मीडिया से यह अपेक्षा की जाती है कि वह तथ्यों को उसी रूप में प्रस्तुत करेगा जैसे कि वे हैं। साथ ही, तथ्यों को अधूरे रूप में प्रस्तुत करने से भी बचेगा क्योंकि ऐसा करने पर उनसे भिन्न अर्थ निकल सकता है। मीडिया का काम लोगों को जागरूक करना और जनमत निर्माण में भूमिका निभाना भी है। लेकिन, क्या मीडिया का काम सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में जनमत निर्माण करना है ? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि 19 और 20 मई को हिंदी चैनलों के प्राइम टाइम की डिबेट मुख्यतः इस बात पर केंद्रित थीं कि किस प्रकार भाजपा पूरे देश में फैल रही है और इस फैलाव में मोदी-शाह की जोड़ी नायक बनकर उभरी है। कुछ चैनलों ने तो अमित शाह को ‘मैन ऑफ द मैच‘ बताया। लेकिन, इन चैनलों के पास ममता, जयललिता वाम नेताओं के लिए विशेषणों का टोटा दिखा।

यह ठीक है कि भाजपा ने एक राज्य जीता है और यह भी सच है कि कांग्रेस ने दो राज्य गंवाये हैं। लेकिन, इससे ऐसा कोई सरलीकृत निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि कांग्रेस समाप्त हो गई है और भाजपा पूरे देश में छा गई है। क्योंकि आंकड़े कुछ और कहते हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि पांचों राज्यों को मिलाकर कांग्रेस ने भाजपा की तुलना में करीब दोगुनी सीटें पाई हैं और इन राज्यों में भाजपा की तुलना में उसे करीब डेढ़ गुना वोट मिले हैं। फिर वो कौन-से तरीके या पैमाने हैं जिनके आधार पर मीडिया ने भाजपा के उदय और कांग्रेस के खत्म होने का ऐलान कर दिया! बंगाल में तीन और केरल में एक सीट पाकर भी भाजपा की जड़ें गहरी हो गई और कांग्रेस ने दोनों राज्यों में 66 सीटें पाकर भी अपनी जड़ें खो दी!

राजनीतिक निष्कर्ष के लिहाज से पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम काफी उलझे हुए हैं। किसी भी स्तर पर यह साफ नहीं हो रहा है कि कोई एक पार्टी छा जाने की स्थिति में है और दूसरी पार्टी को लोगों ने पूरी तरह नकार दिया है। लेकिन, मीडिया इस बात को स्वीकार करता नहीं दिखता। एबीपी न्यूज, आज तक, इंडिया टीवी, जी न्यूज और यहां तक कि एनडीटीवी भी यह साबित करने में जुटा रहा है कि पूरे देश ने भाजपा के समर्थन में हाथ उठाये हैं। तमाम बुलेटिनों में पहली खबर भाजपा की विजय की थी, इसके बाद कांग्रेस के सफाये के जिक्र था। तीसरी और चौथी खबर के तौर पर तमिलनाड़ू और पश्चिमी बंगाल का जिक्र किया गया। जबकि, तमिलनाड़ू, बंगाल और केरल के परिणाम यह बता रहे हैं कि देश में भाजपा की नहीं, बल्कि क्षेत्रीय दलों की हैसियत बढ़ी है। ये दल किसी न किसी स्तर पर भाजपा और कांग्रेस, दोनों को चुनौती देंगे। चूंकि, उपर्युक्त बात मीडिया के ‘सत्ता-मुखापेक्षी’ हितों के पक्ष में नहीं जाती इसलिए ज्यादातर मामलों में इस मुद्दे पर चुप्पी ही छाई रही।

मीडिया से यह अपेक्षा हमेशा की जाएगी कि वह अच्छे-बुरे सभी तथ्यों को सामने रखे। लेकिन, हिंदी मीडिया ‘चुनिंदा तथ्यों’ को सामने रखने में जुटा रहा। मीडिया के किसी हिस्से में इस बात का उल्लेख नहीं था कि असम में बुरी हार का शिकार हुई कांग्रेस को भाजपा की तुलना में ढाई लाख वोट ज्यादा मिले हैं। इस बात का भी उल्लेख नहीं था कि तमिलनाड़ू में पिछले लोकसभा चुनाव में जिस भाजपा गठजोड़ को करीब 18 प्रतिशत वोट मिले थे, वो भाजपा 3 प्रतिशत से भी नीचे आ गई। मीडिया ने बंगाल में भाजपा की सीटें घटने और कांग्रेस की सीटें बढ़ने का उल्लेख भी न के बराबर उल्लेख। मीडिया को यह सवाल भी उठाना चाहिए था कि जिस वाम-विचार के खात्मे का ऐलान किया जा रहा था, वह केरल में कैसे जीत गया। जबकि, पांचों राज्यों को मिलाकर देखें तो वामपंथी पार्टियों को भाजपा की तुलना में डेढ़ गुना ज्यादा सीटें मिली हैं। यह बात अब लगातार साबित हो रही है कि मीडिया ऐसे सवालों को उठने से गुरेज करता है जो सत्ता को चुभते हों। टीवी पर आने वाले ‘स्वतंत्र विचारक’ सत्ताधारी पार्टी के प्रति नरम विचार व्यक्त हैं, जबकि कुछ समय पहले तक इनमें से ज्यादातर के ऐसे ही नरम विचार कांग्रेस को लेकर थे।

चुनाव परिणाम की कवरेज की दृष्टि से हिंदी अखबारों और हिंदी चैनलों के ‘टोन’ को मोटे तौर पर तीन हिस्सों में विभाजित करके देख सकते हैं-भाजपा के प्रदर्शन की यथासंभव प्रशंसा, कांग्रेस की विफलता के प्रचार पर फोकस, वामपंथियों की अनदेखी! मीडिया का यह रुख किसी भी स्तर पर अच्छे दिनों की ओर संकेत नहीं करता।