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रविवार, 17 जुलाई 2016
शनिवार, 16 जुलाई 2016
Uniform Code Bill
Uniform Civil Code – the women’s movement perspective
OCTOBER 1, 2014
The BJP has once again raised the issue of a Uniform Civil Code (UCC) for all Indian citizens, posed in a way that presents the BJP as ‘secular’ and pro-women, and opponents as communal or ‘pseudo-secular’ and anti-women. Since Independence, there has been very little change in the contours of the debate in the public domain, both within the BJP as well as among public intellectuals not necessarily aligned with the Hindu Right. The only change that has come about since the 1990s is that the UCC is now also posed as a ‘women’s rights’ issue and not only as a matter of national integrity, which requires the eradication of multiple legal systems. This new equation of ‘women’s rights’ with the UCC is at least partly a result of the interventions by the women’s movement in the debate in the 1990s. However, within BJP (and mainstream) discourse, it is assumed that only minority women need saving, for ‘we Hindus’ have already given ‘our’ women equal rights.
The women’s movement has developed this debate in complex and multiple directions over the decades, which this essay will briefly outline.
The debate over the UCC in contemporary India is produced by the tension between two notions of rights in the Fundamental Rights (Part III) of the constitution. The bearer of rights is both the individual citizen and the collectivity – the former is the subject of Articles 14 to 24 which ensure the individual’s rights to equality and freedom and the latter of Articles 25 to 30 which protect religious freedom and the educational and cultural rights of minorities [1]. It is from the latter that religious communities derive the right to be governed by their own ‘Personal Laws’. Since these Personal Laws cover matters of marriage, property inheritance and guardianship of children, and since all Personal Laws discriminate against women, the tension in Part III of the constitution can be read as a contradiction between the rights of women as individual citizens and those of religious communities as collective units of a democracy.
However, the implication that uniform laws for all citizens is the properly modern goal for a nation-state, is reflected in the Directive Principles of State Policy (Part IV of the Constitution), which calls upon the state to bring about a UCC.
While the demand for a UCC is claimed on grounds of national integrity and women’s rights, resistance to the UCC from self-styled community leaders comes on the grounds that its imposition would destroy the cultural identities of minorities, the protection of which is crucial to democracy. However, both positions are deeply problematic for feminists.
Was the Hindu law really ‘reformed’?
The argument that presents national integrity as the rationale for a UCC, and its conflation with ‘women’s rights’, is unacceptable for two reasons.
First, the fundamental problem with the ‘national integrity’ argument emerges from the recognition of the homogenizing thrust of the Hindu Code. The entity of the ‘nation’ was constructed through the assertion of a dominant voice and the marginalization and exclusion of a multiplicity of other interests and identities, and is not a value that feminists can espouse.
Second, we need to address the explicit assumption that while Hindus have willingly accepted reform, the ‘other’ communities continue to cling to diverse and retrogressive anti-women laws, threatening the integrity of the nation state.
It is misleading to claim that Hindu Personal Law was reformed. It was merely codified, and even that was in the face of stiff resistance from Congress leaders. In fact, the proposed Bill meant to overhaul laws relating to marriage and inheritance was dropped on the eve of the first general elections – (Ambedkar famously resigned as Law Minister on this issue) – and it was only in 1955-56 that parts of it were pushed through by Nehru as the Hindu Marriage Act, the Hindu Succession Act, the Hindu Minority and Guardianship Act and the Hindu Adoption and Maintenance Act.
What the Hindu Code achieved was the codification of the vast and heterogeneous practices of communities termed ‘Hindu’ if they were not Muslim/Parsi/Christian, bringing them into conformity with what was assumed to be the ‘Indian’ and ‘Hindu’ norm – that is, North Indian, upper-caste practices. Other practices that did not match this norm were explicitly dismissed during the debates in Parliament as being un-Indian. These new Acts were by no means an unqualified advance for women’s rights. On the contrary, codification put an end to the diversity of Hindu laws practiced in different regions, in the process destroying existing, more liberal customary provisions in many cases.
Conversely, there are features of Muslim Personal Law that are better for women than Hindu Personal Law – the Muslim marriage as contract protects women better in case of divorce than the Hindu marriage as sacrament; the Muslim law of inheritance protects women’s rights better than Hindu law, and the right of mehr, which gives Muslim marriage the status of a civil contract, is the exclusive property of the wife.
Thus, the anodyne statement sometimes offered by BJP leaders that a UCC will take into account ‘positive features’ of all Personal Laws is untenable in practice, because for instance, mehr cannot be introduced into Hindu marriages, nor the Hindu sacramental marriage made into a contract, though both of these are positive aspects of Muslim law vis-à-vis Hindu law.
The myth of the polygamous Muslim man
As for that straw man, Muslim polygamy, the fact is that Muslim men who marry more than once are legally bound to fulfill responsibilities towards all the women concerned, while Hindu men who contract bigamous relationships (an extremely common phenomenon), escape this responsibility in their ‘non-legal’ second or third marriages.
In 1974, a government survey found that 5.6% of Muslim men were were in bigamous or polygamous relationships, as were 5.8% of upper-caste Hindus. In terms of numbers, this makes a huge difference. Flavia Agnes points out:
Statistics continue to indicate that bigamy among Hindu men (which includes, Buddhists, Jains, Sikhs and other denominations) is, in fact, higher than it is among Muslims. In 1974, a government survey found Muslims to account for 5.6 per cent of all bigamous marriages, with upper-caste Hindus accounting for 5.8 per cent. The difference may appear to be small but in real terms it is big. The 1971 census records 45.3 crore Hindus and six crore Muslims. Allowing for women and children to make up 65 per cent of each group, as many as one crore Hindu men had more than one wife in 1971, compared to 12 lakh Muslim men.
Sociologist Nirmal Sharma points out that while a Hindu man will desert his lawfully wedded wife to live with another, the multiple wives of Muslim men are entitled to equal legal and social rights. “Closet bigamy in Hindus is worse than open polygamy among Muslims,” he says.
This is why feminist lawyer Flavia Agnes urges that attempts to codify the Muslim law to bring in legal monogamy ‘should not end up in subjecting Muslim women to a plight which is similar to that of the Hindu second wife. This is an important concern which needs to be taken on board while suggestingreforms within personal laws.’
Why community rights are equally unacceptable
On the other hand, feminists cannot accept the unqualified rights of communities to their cultural identity, although the providing of space for such identity is crucial for a democratic polity. For one thing, the ‘community’ identity that is claimed today as natural and prior to all other identity is no more primordial than the nation is. The colonial government in consultation with self-styled community leaders, organized vastly heterogeneous family and property arrangements within the ambit of four religious Personal Laws, Hindu, Muslim, Christian and Parsi. These Personal Laws today being defended by self-styled community leaders in the name of tradition and religious freedom, are thus, colonial constructions of the 19th and 20th centuries.
Feminists also reject community rights over ‘their’ women because the gender discriminatory provisions of the Personal Laws are based on the same logic of exclusions that characterise the coming into being of the nation.
The Uniform Civil Code of Goa
A quick look at the experience of Goa is useful, as the Civil Code of Goa is often touted by the BJP as an example of a UCC that works. This put in place by the Portuguese colonial authorities and is neither ‘uniform’ nor gender-just. Albertina Almeida has pointed out that marriage laws differ for Catholics and people of other faiths, and this affects the laws governing Catholics after they marry. If the marriage is solemnised in church, the Church can annul the marriage at the instance of one of the parties, as is permitted in church law.
In addition, the ‘customs and usages’ of the Hindus of Goa are also recognised. ‘Limited’ polygamy has been allowed to Hindus and bigamy has been recognised to have civil effects. Other inequalities – on issues of adoption and the rights of illegitimate children – are also allowed for in these laws. When it comes to taking an oath in court, differences on the basis of caste have been accepted.
The positive aspect of Goa’s Civil Code is the Community Property Law, which guarantees each spouse 50% of all assets owned and due to be inherited at the time of marriage. Not only does a woman own half the property of her husband, and vice versa, but each partner must take the spouse’s permission before disposing of any of those assets. However, this provision can be sidestepped in practice, given the power relations in a marriage, and it has not made any impact on the incidence of domestic violence.
It has also been pointed out that the supposed shared income between the spouses is welcome in higher income brackets with one principal earner, because it can result in lower taxes on the joint income.
Clearly, if gender justice is not placed at the centre of this discussion, both uniformity as well as its dilution only reinforces patriarchy as well as majoritarianism.
The women’s movement and the UCC – seven decades of a debate
The response of the women’s movement to the UCC has taken different forms from the first articulation in 1937 of the demand for a Uniform Civil Code for all religious communities, by the All India Women’s Conference. This demand continued to be made by larger sections of the women’s movement till the late 1980s. By the early 1990s however, there was considerable rethinking on the issue.
By 1995, what emerged was a broad range of positions, from the continued demand for a UCC, to outright rejection of such a move, and calling instead for reforms within Personal Laws. The general consensus in the women’s movement by the end of the 1990s was that the campaign for gender-just laws should be conducted at three levels:
- a) Support for and initiation of attempts to bring about reform within Personal Laws
- b) bringing about legislation in areas that are not covered by either secular or Personal Laws – such as domestic violence and right to matrimonial home – thus avoiding a direct confrontation with communities and communal politics, and
- c) in the long term, setting up a comprehensive gender-just framework of rights covering not just areas covered by Personal Laws, but also the ‘public’ domain of work (crèches, equal wages, maternity benefits etc) which should be available to all citizens.
In the first two areas listed above, there have been distinct achievements. Divorce law for Indian Christians was made more gender just through sustained engagements within the community by feminists, resulting in the passing of the Indian Divorce (Amendment) Act of 2001. Different versions of model nikahnamas that protect the rights of women, have been prepared by Muslim reform groups, though these have yet to be accepted by the community leaders. Interestingly, there have been positive outcomes from even the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act of 1986 that was passed to override the Supreme Court decision in the Shah Bano case which asserted that Muslim women were covered by Section 125 of the CrPC, thus entitling them to maintenance under a secular provision. The Muslim Women Act of 1986 took Muslim women out of the purview of this secular provision, provoking outrage from the women’s movement and anti-patriarchal voices from the Muslim community, but studies of the working of the Act in the three decades since its passing, show that Muslim women have benefited from its creative interpretation by courts.
The tactic of focusing on areas not covered by Personal Laws has resulted in the Domestic Violence Act (2005) which gives women protection from domestic violence and rights to the matrimonial home, and in amendments to the Juvenile Justice Act (2006) that have enabled people of all communities to adopt children legally. The provisions of the Domestic Violence Act are often interpreted by courts in a manner that goes against a wife seeking to use it, but it remains nevertheless, an important legislation.
Four features of the debate within the women’s movement at this stage
It is significant that the term ‘uniform’ has been dropped altogether as a positive value from the debates within the movement, even in the positions which reiterate the need for state legislation. Thus, in the proposals made by Saheli and People’s Union for Democratic Rights (Delhi), for a compulsory code, or by Forum Against Oppression of Women (Bombay) for an optional code or by the Working Group on Women’s Rights (Delhi) for a negotiable common code, the terms used are ‘common’, ‘gender-just’ or ‘egalitarian’ codes, and not ‘uniform’ codes. This overall disavowal of uniformity by the 1990s is significant in that it marks the women’s movement’s recognition of the need to rethink both the Nation as a homogeneous entity, and of the legitimacy of the state to bring about social reform [2].
Uniformity as a value is compatible paradoxically, both with ‘secularism’ as well as with marginalizing minority cultures. As we see in France, where the ‘Muslim veil’ can become the problematic assertion of religious difference, while the norm continues to be invisibly marked with the values of the dominant community. For the BJP, it is possible to present itself as a Hindu nationalist party while simultaneously espousing the language of abstract citizenship. Hence the label of ‘pseudo-secularist’ for those who affirm the need for protection for minorities; or the charge that provisions like separate Personal Laws, special status for Kashmir and minority status for educational institutions are ‘anti-secular’. Within a framework of abstract citizenship, in other words, it becomes possible to claim that it is ‘communal’ to raise the issue of (minority) religious identity, and ‘casteist’ to assert (‘lower’) caste identity – while the norm is assumed to be the dominant community and caste.
The following of heterogeneous practices need not be inherently inegalitarian, nor the imposition of a uniform law necessarily the opposite.
The women’s movement supports initiatives within communities to bring about reforms, so that the rights of women do not become a casualty to the fear of minority communities that reform of personal laws is only a pretext for eroding their identity in this sharply polarised polity. It is not a paradox that some Islamic states have managed to reform laws in the interests of women. When a minority community is threatened with annihilation, the obvious response is to close ranks. It is when a community is confident that it can afford to be self-critical. What the women’s movement demands is the bringing about of gender justice within both religious and secular laws.
A second important development since the 1990s is the stronger interrogation of the assumed heteronormative family at the centre of Personal Laws. Even in the 1990s, Forum Against the Oppression of Women had in its Optional Code, broadened the concept of family to include homosexual relations and heterosexual couples living together outside marriage. Today, in 2014, the question of non-heteronormative relationships is even more central for the queer feminist movement, especially in the uncertain situation produced by the Supreme Court ruling (2013) striking down the Delhi High Court judgement (2009) that had legalised adult consensual same-sex relationships.
Third, an issue that had been raised during the 1990s is being foregrounded – rather than valorizing ‘monogamy’, the recognition that non-monogamy even if it is illegal, is very common. The need therefore, to reconceptualise all intimate relationships in contractual terms that protect all the women living in them, so that men in bigamous marriages as well as in relationships that are not formal marriages, are forced to take responsibility for all the women concerned.
A fourth and final point – the question of women’s equal rights to property may need to be reformulated radically at this stage of the UCC debate. I suggest that the Personal Laws on succession and property represent a point of conflict between the imperatives of the State and those of the Family. The modern state requires legibility in order to mobilize resources towards capitalist industrialization, that is, it must be able to ‘see’ and organize different forms of property in existence, especially land. Towards this end, the institution of individual rights to property is crucial. All forms of property must become completely alienable and transparent to the state – this development is essential for capitalist transformation of the economy.
The family on the other hand, has its own imperatives of controlling name, descent and passing on of property, a project disrupted by individual property rights. In the light of this, we must view the state’s gradual granting of property rights to women under Hindu law – the most recent amendment in 2005 giving women rights to ancestral property as well – as more than a simple triumph of feminist demands. It also represents the establishment of a bourgeois regime of property for the Hindu community at least in principle, which makes land completely alienable by every separate individual owner. In the current climate of widespread resistance to land acquisition by the state, this is a considerable achievement for the state, as it always easier to pressurize or tempt individual owners rather than communities, to sell land.
It is in this context that we must understand feminist legal scholar and activist Nandita Haksar’s critique of some feminist initiatives to press for individual rights to property for tribal women over community rights She urges the need for a struggle within tribal communities to evolve new customs that are more egalitarian, rather than forcefully introducing from above, individual rights to property [3]. Feminist land rights activists have also become cautious about focusing on joint titling of family plots while losing sight of the state’s encroachment on commons and public lands. Common property, they realize, is the biggest impediment to market relations, and they would rather work for collective ownership of the commons, rather than for ‘women’s rights to land’ – this would necessarily be a political, anti-state struggle, allied to other livelihood movements, and would not be a women’s struggle but a community movement.
Should the larger question of land rights and land acquisition by the state be set aside while discussing individual women’s rights to property? Clearly, the feminist debate over the UCC has reached a new stage of complexity, and conversations have begun afresh.
[1] Although the right to equality is qualified by riders permitting the state to recognize disadvantaged groups (women, children, socially and educationally backward classes), the subject of this right remains the individual citizen.
[2] For a more extensive discussion of the Uniform Civil Code issue in the 1990s, see Nivedita Menon “Women and Citizenship’ in Partha Chatterjee ed Wages of Freedom OUP Delhi 1998.
[3] Nandita Haksar “Human Rights Layering: A Feminist Perspective” in Amita Dhanda and Archana Parasher eds., Engendering Law. Essays in Honour of Lotika Sarkar Eastern Book Company, Lucknow, 1999
This is an expanded and revised version of an article that appeared recently in Feminist Studies.
Uniform Civil Code – Once again, where is gender justice?
Uniform Civil Code – Once again, where is gender justice?
JULY 15, 2016
This article appeared in The Hindu today
For nearly eight decades, the women’s movement has discussed and debated the desirability and feasibility of a Uniform Civil Code (UCC), and has ended up posing a simple question – what is the value of uniformity? Is it for the “integrity of the nation” that uniformity in laws is required, as some judicial pronouncements have suggested? If so, who exactly is the beneficiary? Which sections of people benefit from “integrity of the nation”, that abstract entity which is not exactly at the top of your mind as your husband throws you out on the street?
Or are uniform laws meant to ensure justice for women in marriage and inheritance?
In that case, a UCC would simply put together the best gender just practices from all Personal Laws. So yes, polygamy and arbitrary divorce would be outlawed (a feature derived from Hindu Personal Law). But conversely, as feminist legal activist Flavia Agnes has often pointed out, a UCC would require the abolition of the Hindu Undivided Family, a legal institution that gives tax benefits only to Hindus, and all citizens of India would have to be governed by the largely gender-just Indian Succession Act, 1925, currently applicable only to Christians and Parsis.
Muslim Personal Law is already modern in this sense, since it has since the 1930s, enshrined individual rights to property, unlike Hindu law, in which the family’s natural condition is assumed to be “joint”. In the decades of the 1930s and 1940s, contrary to later discourses about Muslim law being backward, it was Hindu laws that were considered “backward” and needing to be brought into the modern world of individual property rights.
Again, since the Muslim marriage as contract protects women better in case of divorce than the Hindu marriage as sacrament, all marriages would have to be civil contracts. Mehr, in Muslim personal law, paid by the husband’s family to the wife upon marriage, is the exclusive property of the wife and it is hers upon divorce, offering her a protection Hindu women do not have. So, the Uniform Civil Code would make the practice of mehr compulsory for all while abolishing dowry.
The patent absurdity of these suggestions arises, not from the ideas themselves, but from the fact, recognized by everybody, that the talk of a “Uniform Civil Code” has nothing at all to do with gender justice. It has entirely to do with a Hindu nationalist agenda, and is right up there with the beef ban and the temple in Ayodhya. A UCC is meant to discipline Muslims, teach them (if they didn’t know it already) that they are second class citizens, and that they live at the mercy of “the national race” (the Hindus), as Golwalkar decreed.
So let us pose the question differently – who suffers in the absence of a UCC? Is it Muslim women, victims of polygamy and triple talaq, as Hindutvavadi wisdom has it? But for decades, feminist legal practice has successfully used both the Protection of Women from Domestic Violence Act (2005) that is available to all Indian citizens regardless of religious identity; as well as the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act (1986), to deal with polygamy and triple talaq, and to obtain maintenance, child custody and rights to matrimonial home, for countless Muslim women. In addition, feminist legal activists have used the landmark ruling Shamim Ara v State of UP (2002) to buttress their claim that arbitrary triple talaq is invalid.
Moreover, polygamy is not exclusive to Muslims. Hindu men are polygamous too, except that because polygamy is legally banned in Hindu law, subsequent wives have no legal standing and no protection under the law. Under Sharia law, on the contrary, subsequent wives have rights and the husband hase obligations towards them. If gender justice is the value we espouse, rather than monogamy per se, we would be thinking about how to protect “wives” in the patriarchal institution of marriage. “Wives” are produced through the institution of compulsory heterosexual marriage, the basis of which is the sexual division of labour. This institution is sustained by the productive and reproductive labour of women, and almost all women are exclusively trained to be wives alone.
Thus, when a marriage fails to fulfill its patriarchal promise of security in return for that labour, all that most women are left with is the capacity for unskilled labour. Or they remain trapped in marriage with children to provide for, while men marry again, legally or otherwise, producing still more dependent, exploited wives and children for whom they take no responsibility. If gender justice is the point of legal reforms, the centrality and power of the compulsory heterosexual, patriarchal marriage, and the damage it can do to women, is what must be mitigated. This would mean recognizing the reality of multiple “wives” as a common practice across communities, and the protection of the rights of all women in such relationships.
In this sense, recent Supreme Court rulings that have granted rights to second wives in Hindu marriages, dilute the legal standing of monogamy for Hindus, but empower women.
A survey conducted by Bharatiya Muslim Mahila Andolan, a significant voice in the debate, found that more than 90 percent of Muslim women in India want a ban on “triple talaq” and polygamy in Muslim Personal Law. That is, the demand is made within the framework of codifying Muslim Personal Law, not in favour of a UCC, partly because there is no clarity on what a uniform code would look like, but also because the demand comes from clearly Hindutvavaadi quarters which have shown that both women and minorities are expendable for them.
The only example of a uniform code in India is the Portuguese Civil Procedure Code (1939) of Goa, which is neither ‘uniform’ nor gender-just. Marriage laws differ for Catholics and people of other faiths, and if a marriage is solemnized in church, then Church law applies, permitting, for example, arbitrary annulment at the behest of one of the parties. The “customs and usages” of the Hindus of Goa are recognized, including “limited” polygamy for Hindus.
The positive aspect of Goa’s Civil Code is the Community Property Law, which guarantees each spouse 50% of all assets owned and due to be inherited at the time of marriage. However, this provision can be sidestepped in practice, given the power relations in a marriage, and studies show that it has not made any impact on the incidence of domestic violence.
Clearly, if gender justice is not prioritized, both uniformity as well as its dilution can reinforce patriarchy and majoritarianism.
The woman at the centre of this recent round of debate on the UCC is Shayara Bano, who received talaq by post. Her lawyer, instead of using any of the three recourses available, discussed above – the Protection of Women from Domestic Violence Act (2005), the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act (1986), or the citation of the judgement Shamim Ara v State of UP (2002) – decided to file a Public Interest Litigation in the Supreme Court challenging triple talaq on the grounds of violation of Fundamental Rights. Shayara Bano is now in the media spotlight, spiritedly criticizing patriarchy in the Muslim community.
Revealingly, a recent interview with her in a national newspaper concluded with a startling question – “What about the ‘Bharat Mata ki jai’ slogan controversy?” Shayara replies, “I feel all Muslims should say Bharat Maa ki jai.”
Does the question seem irrelevant in the context of Shayara Bano’s fight for personal justice? What does compulsory chanting of “Bharat Mata ki jai” have to do with a woman fighting patriarchy?
But the question does not seem irrelevant at all; it seems to be at the heart of the interview. This alone should alert us to what the demand for a UCC is actually about.
Kashmir – A lost battle: Amya
Guest Post by AMYA
What’s happening in Kashmir? Why are the people living in the valley so angry? Why are they mourning at the death of a militant? What is giving them so much courage to shout slogans against the Indian state, even at the cost of their lives? Why do they assemble in large numbers at the funeral processions of the men killed in conflict?
As an Indian have you ever thought about these questions? Have you ever wondered that there must be something seriously turbulent in their reality that they are so resentful? Or, like the majority, you find yourself defending the unity of the country and calling the people living in Kashmir “traitors” or “anti-India.” If each and every person assembled in the funeral processions is a traitor then the best solution for the state is to kill all of them, stay happy with that piece of land and preserve the Indian unity. Has Indian nationalism become so narrow? We are the supposed carriers of the legacy of nationalism that Tagore had envisioned. But it’s now getting distorted into a revengeful and inhuman nationalism. We have lived the ‘unity in diversity’ phenomenon by being accommodative towards different communities. Why are we then so intolerant towards the people of Kashmir? Just because it is a matter of honour and pride for us to possess the land of Kashmir and further to prove our might, we keep eliminating any dissenting voice?
I have also often heard justifications of history. “Look what they did to the Kashmiri pandits, that was wrong. They deserve it.” Well if history is to be used as a justification then I guess nobody deserves to live. Whether it is Burhan Wani or the state armed forces, violence should and cannot be justified on any account. The state is vested with innumerable powers, it can address people’s needs and grievances if it wants to, but why is it that violence is seen as the only way to deal with the Kashmir issue? After Burhan is killed around thirty more have died and many continue to be injured and hospitalised. How long will this go on for? What have we anyway got from this tit for tat ideology?
It was July of last year that I was in Kashmir for my Ph.D research and I was seeing the pictures of the new militant group making the rounds on social media. As an Indian, I was intrigued and curious to know why are young boys again being drawn towards militancy. Why aren’t they happy with my country? What is wrong? Some of the answers to this I found in my interviews with boys from Palhaalan village in Baramulla district who had pelted stones in 2010. When I asked them about the reasons one of them said
When the militancy movement was at its peak in 1990s we lost our loved ones, we saw a lot of bloodshed and like me, many decided never to pick up the gun, because violence could not solve anything. So, when we got angry we would throw stones. Every household has lost somebody in the conflict, some have disappeared, some are disabled due to torture, women do not know if they are widows or not. It is but natural to feel angry. But despite our decision not to take to arms, just for throwing stones once, many of us are regularly picked up for interrogation and locked up on Indian Independence and Republic Day. They think we are terrorists. Where do we go for seeking justice? We have been injured by pellets, some have lost their vision, some still have pellets in their bodies and our lives are ruined. Sometimes I feel it would have been better if we had picked up the gun just like Burhan. It would be better to die than live like this.
I guess those boys must have picked up the gun now. We have landed ourselves in a vicious cycle. More than violence, it was essential to understand the problems. Being a conflict zone, Kashmir needed extra humane care but our negligence, assumptions and violence resulted in many Burhans. We’ve killed a Burhan, hundred more will come and hundred more will be killed and more will come again and so on. What is it that we are getting at by resorting to violence? If we are trying to quell dissenting voices, it’s not helping because thousands and lakh more are resounding back. I have met mothers in the valley who feel proud when their sons die, they sing songs of glory at their sons’ funeral- these are ordinary women from villages- not ISI agents or paid by the media-simple mothers who are so unhappy that their only ray of hope is the son fighting a war because there is no other way that their grievances can be heard.
I so wish that we had adopted a more humane approach with the people. We got so lost in the ‘us’ versus ‘them’ illusion that now it seems impossible to win their faith. Humanity is a language that transcends borders, religion and communities but we never believed in it. During my research, I made a number of friends studying in universities in Kashmir. I was always welcomed as a family member. Despite my different religion and my background, they did everything possible to help me with my field trips and research. But, today as an Indian I feel responsible for their grief. I have no idea how they are. They have no internet connection, no phone connection. I don’t know if they are dead or alive.
The only thing we can do now is cry over spilled milk because Kashmir seems to be a lost battle. Yes, we can very well keep sending more armed forces, killing the civilians and rejoice at the possession of the land, but for generations to come, this will remain a black spot on the the Indian nation.
Amya has recently submitted her PhD thesis titled “The Gender Dimension of Conflict: Exploring Women’s Agency amidst the Politics of Masculinity in Kashmir” in the Department of Political Science, University of Delhi.
शुक्रवार, 15 जुलाई 2016
ASHOK AND INDIA
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Posted: 12 Jul 2016 09:19 AM PDT
सांप्रदायिक राजनीति अपना एजेंडा लागू करने के लिए अतीत के इस्तेमाल में सिद्धस्त होती है। भारत के मध्यकालीन इतिहास को पहले ही तोड़ा-मरोड़ा जा चुका है। मुस्लिम राजाओं को विदेशी आक्रान्ता व हिन्दुओं के पीड़क के रूप में प्रस्तुत किया जाना आम है। और अब, प्राचीन इतिहास को तोड़-मरोड़ कर ब्राह्मणवाद को बौद्ध धर्म से श्रेष्ठ सिद्ध करने का अभियान चल रहा है। इस अभियान के अंतर्गत सांप्रदायिक ताकतों ने सम्राट अशोक पर निशाना साधा है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमृत्य सेन के अनुसार, हमारे देश के दो सबसे महान शासक थे अषोक और अकबर। आरएसएस के अनुषांगिक संगठन वनवासी कल्याण परिषद की राजस्थान शाखा के एक प्रकाशन के अनुसार, अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने और अहिंसा को बढ़ावा देने से विदेशी आक्रांताओं के लिए भारत पर हमला करना और उस पर विजय प्राप्त करना आसान हो गया। प्रकाशन में यह भी कहा गया है कि अशोक के नेतृत्व में बौद्ध धर्मावलंबियों ने राष्ट्रविरोधी भूमिका अदा की। उन्होंने यूनानी आक्रांताओं की मदद की ताकि वे ‘‘वैदिक धर्म’’ का नाश कर बौद्ध धर्म को उसकी खोई प्रतिष्ठा फिर से दिलवा सकें। यहां जिसे वैदिक धर्म बताया जा रहा है, वह, दरअसल, ब्राह्मणवाद है। यह दिलचस्प है कि इस लेख में कहा गया है कि बौद्ध धर्म अपनाने के पहले तक अशोक एक महान शासक थे। इसके विपरीत, अधिकांश इतिहासविदों और चिंतकों का मानना है कि अशोक की वे मानवीय नीतियां, जिन्होंने उन्हें महान बनाया, उनके द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ही अस्तित्व में आईं। अषोक के बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसके कई आयाम हैं, जिन्हें ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म की राजनैतिक आवष्यकताओं के अनुरूप गढ़ा गया है। इनमें से बसिरपैर की एक मान्यता यह है कि भारत हमेशा से राष्ट्र रहा है। तथ्य यह है कि भारत स्वाधीनता संग्राम के दौरान राष्ट्र-राज्य के रूप में उभरा। इसके पहले तक भारत में रियासतें और साम्राज्य थे। इन रियासतों और साम्राज्यों की सीमाएं निष्चित नहीं होती थीं और किसी रियासत या राज्य का आकार उसके शासक के साहस, महत्वाकांक्षा और सैन्य शक्ति सहित अन्य कारकों के आधार पर घटता बढ़ता रहता था। कई बार कुछ शासकों को अपने राज्य से पूरी तरह से हाथ धोना पड़ता था। अशोक के शासन के पहले भी सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। उस दौर में राजाओं द्वारा दूसरे शासकों की भूमि को हड़पने के प्रयास बहुत आम थे। प्राचीन भारत में मौर्य एक बड़ा साम्राज्य था। भारतीय उपमहाद्वीप पर कई राजवंषों का शासन रहा है। परंतु ऐसा कोई शासक नहीं है जिसने आज के संपूर्ण भारत पर शासन किया हो। तो फिर अशोक को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? अशोक, मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की नींव रखी थी और अशोक ने कलिंग (आज का ओडिसा) को साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। कलिंग के युद्ध में भारी हिंसा हुई थी और इस खून-खराबे ने अशोक पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय ले लिया। इस तरह एक आक्रामक व असंवेदनशील शासक के मानवतावादी व्यक्ति में बदलने की प्रक्रिया अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने से शुरू हुई। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए कई कदम उठाए। ब्राह्मणवादी रूढ़ियों का विरोध किया और अपने महल के दरवाज़े, अपने साम्राज्य के उन लोगों के लिए खोल दिए जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी थी। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर उन्होंने एक ऐसे राज्य का निर्माण किया जो सहृदय और जनता का संरक्षक था। उनके विचार और उनकी नीतियां उनके शिलालेखों से जानी जा सकती हैं, जो देश के कई हिस्सों में स्तंभों और चट्टानों पर उत्कीर्ण हैं। इन शिलालेखों से पता चलता है कि ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में अशोक ने ऐसी नीतियां अपनाईं जो लोगों के प्रति प्रेम और सहानुभूति से प्रेरित थीं और जिनसे कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। यह महत्वपूर्ण है कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी अशोक ने समाज की विविधता को खुले दिल से स्वीकार किया। उनका एक शिलालेख कहता है कि शासक को अपनी प्रजा की आस्थाओं में विविधता को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने बौद्ध धर्म को विष्व धर्म बनाया। उन्होंने अपने विचार तलवार के ज़ोर पर नहीं बल्कि षब्दों और तर्कों से फैलाए। उनका संदेष था कि दुनिया में कष्ट और दुःख कम करने के लिए हमें षांति, सहिष्णुता और खुलेपन की नीतियां अपनानी होंगी। इन कारणों से अशोक को महान बताया जाता है। इसके उलट, लेख में कहा गया है कि अशोक, बौद्ध धर्म अपनाने के पहले तक एक महान षासक थे। भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में अशोक से बड़े साम्राज्य पर किसी ने शासन नहीं किया। उनका धम्म शासक और प्रजा दोनों के लिए नैतिक संहिता का निर्धारण करता है। अषोक अपने प्रजाजनों से यह अपेक्षा करते थे कि वे भी नैतिकता के पथ पर चलेंगे। उनके षिलालेख 12 में जो लिखा है उसकी प्रासंगिकता आज भी है और हमें उसके षब्दों को याद रखना चाहिए। इस षिलालेख में सार्वजनिक जीवन में सहिष्णुता और सभ्य व्यवहार अपनाने की बात कही गई है। यह षिलालेख ‘‘वाणी के संयम’’, ‘‘अपने धर्म की तारीफ न करने’’ और ‘‘दूसरे के धर्म की निंदा न करने’’ की बात कहता है (सुनील खिलनानी, इंकारनेषन्सः इंडिया इन 501 लाईव्स, पृ. 52)। ‘‘उन्होंने बौद्ध धर्म को अपने प्रजाजनों पर नहीं लादा। उनकी षांति, दूसरों पर आक्रमण न करने और सांस्कृतिक विजय की नीतियों के कारण वे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चरित्र हैं’’ (आरएस षर्मा, एन्षियेंट इंडिया, एनसीईआरटी, 1995, पृ. 104)। वे उसी सांस्कृतिक व राजनैतिक बहुवाद के प्रतीक थे जो गांधी और नेहरू की विचारधारा के केंद्र में थी। चार सिंहों का उनका प्रतीक, भारतीय मुद्रा में अंकित है और उनका चक्र, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का भाग है। अशोक के षासन को कभी कोई सैन्य चुनौती नहीं मिली। वे 50 से भी अधिक वर्षों तक षासक रहे। 205 ईसा पूर्व में यूनानी सम्राट एन्टियोकस ने उत्तर-पष्चिम से आक्रमण किया और पंजाब व अफगानिस्तान सहित कुछ उत्तर-पष्चिमी हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया। अशोक को असली चुनौती बाहरी आक्रांताओं से नहीं बल्कि उनके साम्राज्य के अंदर से मिली। बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रसार पर ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी। अशोक ने धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान जानवरों की बलि देने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे ब्राह्मणों की आय में कमी आई। बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण वर्ण और जाति व्यवस्था कमज़ोर पड़ी। जिस धार्मिक धारा को सांप्रदायिक ताकतें वैदिक धर्म बता रही हैं वह दरअसल तत्समय में प्रभावकारी ब्राह्मणवाद था। इन कारकों के चलते अशोक के साम्राज्य में प्रतिक्रांति हुई। प्रतिक्रांति का नेतृत्व किया अशोक के पोते बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र षुंग ने, जो कि एक ब्राह्मण था। उसने सम्राट को मौत के घाट उतार दिया और अशोक के साम्राज्य के सिंध के हिस्से में षुंग वंष के षासन की स्थापना की। इस प्रतिक्रांति के परिणामस्वरूप बौद्ध धर्म उसके मूल देष से गायब हो गया। अंबेडकर लिखते हैं, ‘‘सम्राट अशोक ने जानवरों की बलि देने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। इसके कारण लोगों ने धार्मिक कर्मकांड संपन्न करवाने के लिए ब्राह्मणों को बुलाना बंद कर दिया। ब्राह्मण पुरोहित बेरोज़गार हो गए। उनका महत्व और सम्मान भी कम हो गया। इसलिए ब्राह्मणों ने मौर्य सम्राट बृहद्रथ के विरूद्ध पुष्यमित्र षुंग के नेतृत्व में विद्रोह किया। षुंग एक सामवेदी ब्राह्मण था और बृहद्रथ की सेना का सेनापति भी’’ (राइटिंग एंड स्पीचेस, खंड-3, पृ. 167)। आठवीं शताब्दी के बाद से षंकर ने बुद्ध की विचारधारा के खिलाफ वैचारिक लड़ाई जारी रखी। बुद्ध कहते थे कि यही दुनिया असली दुनिया है और हमें इसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। षंकर कहते थे कि यह दुनिया एक माया है। शंकर की विचारधारा ने अंततः ब्राह्मणवाद को देश में पुनस्र्थापित कर दिया और 1200 ई. के बाद बौद्ध धर्म यहां से पूरी तरह गायब हो गया। फिर अषोक के षासनकाल को आलोचना का विषय क्यों बनाया जा रहा है? अषोक के बौद्ध धर्म अपनाने से ब्राह्मणवाद को बहुत बड़ा धक्का लगा। ब्राह्मणवाद, हिंदू धर्म पर हावी था। अषोक, अहिंसा और बहुवाद में विष्वास करते थे। ये दोनों ही मूल्य हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे के खिलाफ हैं, जिसकी राजनीति का हिंसा अभिन्न भाग होती है। हिंदू राष्ट्रवादी भी ब्राह्मणवादी मूल्यों को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो जहां एक ओर दलितों को संघ परिवार के झंडे तले लाने के प्रयास हो रहे हैं, वहीं बौद्ध धर्म पर हल्ला बोला जा रहा है और सामाजिक पदक्रम को बनाए रखने के सघन प्रयास हो रहे हैं। बौद्ध धर्म जातिविहीन समाज का प्रतीक था। वह बहुवाद और षांति का पैरोकार था। हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा अषोक पर हमला, दरअसल, इन्हीं मूल्यों पर हमला है। यह कहा जा रहा है कि अषोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने से ‘भारत’ कमज़ोर हुआ। सच यह है कि उस समय भारत अस्तित्व में ही नहीं था। मौर्य एक साम्राज्य था राष्ट्र-राज्य नहीं। साम्राज्य बनते-बिगड़ते रहते हैं। अहिंसा की नीति अपनाने के बाद भी मौर्य साम्राज्य 50 वर्षों तक बना रहा। उसे कमज़ोर किया ब्राह्मणवादियों ने। प्राचीन भारत के इतिहास के लेखन के काम में संघी इतिहासविदों की घुसपैठ का लक्ष्य अशोक और उन जैसे अन्य शासकों के महत्व को कम करना और उन्हें बदनाम करना है। . -राम पुनियानी |
SHARAM KARO
Posted: 13 Jul 2016 05:16 AM PDT
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| शर्म कभी नहीं आएगी |
केंद्र सरकार को अरुणाचल प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने नाबाम तुकी की सरकार को हटाने के केंद्र के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है, और उसे तत्काल बहाल करने को कहा है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर घड़ी की सूई को पीछे ले जाना होगा तो ले जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की बीजेपी सरकार के फैसले को पलट दिया है. अरुणाचल प्रदेश की नाबाम तुकी सरकार को हटाने के केंद्र के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए 15 दिसंबर 2015 की स्थिति लागू करने को कहा है. अरुणाचल पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 331 पन्नों का है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''गवर्नर का काम केंद्र सरकार के एजेंट की तरह काम करना नहीं है। उन्हें संविधान के तहत काम करना होता है।''
- ''9 दिसंबर के बाद अरुणाचल असेंबली के सभी फैसले रद्द किए जाते हैं।''
- कोर्ट ने 16-17 दिसंबर को बुलाए गए विधानसभा सत्र को भी असंवैधानिक करार दिया।
- किसी राज्य में मौजूदा सरकार को हटाकर पुरानी सरकार बहाल करने का सुप्रीम कोर्ट का यह पहला आदेश है।
- जस्टिस ए.के. माथुर ने कहा, 'जिस तरह से पॉलिटिक्स गंदी हो रही है, नेता सरकार बनाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक है।'
- जस्टिस ए.के. माथुर ने कहा, 'जिस तरह से पॉलिटिक्स गंदी हो रही है, नेता सरकार बनाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक है।'
जस्टिस जे एस केहर की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान बेंच ने अपने ऐतिहासिक फैसले में आदेश दिया कि विधानसभा में 15 दिसंबर 2015 से पहले की स्थिति बहाल रहेगी। 9 दिसंबर 2015 को दिए गए गवर्नर के आदेश पर लिए गए विधानसभा के सभी फैसले रद्द किए जाते हैं।
- जस्टिस केहर ने कहा, "9 दिसंबर 2015 को गवर्नर ने विधानसभा का सत्र 14 जनवरी 2016 से पहले 16 दिसंबर 2015 को ही खत्म करने आदेश दिया था। यह आर्टिकल 163 का (संविधान का आर्टिकल 174 पढ़ा जाए) वॉयलेशन है। लिहाजा, यह फैसला अमान्य है।"
- "दूसरा यह कि 16 से 18 दिसंबर 2015 तक चले अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के 6th सेशन में कार्यवाही के लिए गवर्नर का आदेश देना आर्टिकल 163 का (संविधान का आर्टिकल 175 पढ़ा जाए) वॉयलेशन है। लिहाजा, इस फैसले को भी अमान्य किया जाता है।"
- "तीसरा यह कि गवर्नर के 9 दिसंबर 2015 के आदेश पर अरुणाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा लिए गए सभी फैसले और उठाए गए कदम खारिज किए जाते हैं।"
- आखिर में बेंच ने कहा, "तीनों फैसलों को देखते हुए प्रदेश में 15 दिसंबर 2015 से पहले की स्थिति बहाल करने का आदेश दिया जाता है।"
उत्तराखंड के बाद अरुणांचल प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा सत्ता परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध मेंमाननीय उच्चतम न्यायलय का फैसला आ जाने के बाद नरेन्द्र दामोदर मोदी व गृह मंत्री राजनाथ सिंह को कोई शर्म नहीं महसूस हो रही है. यह दोनों फैसले आने के बाद केंद्र में सत्तारूढ़ दल को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए. न्यायपालिका के यह फैसले मील का पत्थर हैं और सरकार के खिलाफ महाआदेश है. सरकार में उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को न्यायपालिका डंडेबाजी नहीं करेगी फैसला ही दे सकती है. शर्म तो नरेन्द्र मोदी, राजनाथ सिंह और उनकी कैबिनेट में शामिल सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत अधिवक्ताओं को आनी चाहिए. इस फैसले के बाद भारत में लोकतंत्र व संविधान और मजबूत हुआ है.
सुमन
लो क सं घ र्ष !
- जस्टिस केहर ने कहा, "9 दिसंबर 2015 को गवर्नर ने विधानसभा का सत्र 14 जनवरी 2016 से पहले 16 दिसंबर 2015 को ही खत्म करने आदेश दिया था। यह आर्टिकल 163 का (संविधान का आर्टिकल 174 पढ़ा जाए) वॉयलेशन है। लिहाजा, यह फैसला अमान्य है।"
- "दूसरा यह कि 16 से 18 दिसंबर 2015 तक चले अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के 6th सेशन में कार्यवाही के लिए गवर्नर का आदेश देना आर्टिकल 163 का (संविधान का आर्टिकल 175 पढ़ा जाए) वॉयलेशन है। लिहाजा, इस फैसले को भी अमान्य किया जाता है।"
- "तीसरा यह कि गवर्नर के 9 दिसंबर 2015 के आदेश पर अरुणाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा लिए गए सभी फैसले और उठाए गए कदम खारिज किए जाते हैं।"
- आखिर में बेंच ने कहा, "तीनों फैसलों को देखते हुए प्रदेश में 15 दिसंबर 2015 से पहले की स्थिति बहाल करने का आदेश दिया जाता है।"
उत्तराखंड के बाद अरुणांचल प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा सत्ता परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध मेंमाननीय उच्चतम न्यायलय का फैसला आ जाने के बाद नरेन्द्र दामोदर मोदी व गृह मंत्री राजनाथ सिंह को कोई शर्म नहीं महसूस हो रही है. यह दोनों फैसले आने के बाद केंद्र में सत्तारूढ़ दल को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए. न्यायपालिका के यह फैसले मील का पत्थर हैं और सरकार के खिलाफ महाआदेश है. सरकार में उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को न्यायपालिका डंडेबाजी नहीं करेगी फैसला ही दे सकती है. शर्म तो नरेन्द्र मोदी, राजनाथ सिंह और उनकी कैबिनेट में शामिल सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत अधिवक्ताओं को आनी चाहिए. इस फैसले के बाद भारत में लोकतंत्र व संविधान और मजबूत हुआ है.
सुमन
लो क सं घ र्ष !
सोमवार, 11 जुलाई 2016
This is what Golwalkar says on this:
..only those movements are truly ‘National’ as aim at rebuilding,
re-vitalizing and emancipating from its present
stupor, the Hindu Nation. Those only are nationalist
patriots, who, with the aspiration to glorify the Hindu race
and Nation next to their heart, are prompted into activity
and strive to achieve that goal. All others are either traitors,
and enemies to the National cause, or, to take a charitable
view, idiots. (p. 99-100)
शुक्रवार, 8 जुलाई 2016
सोशल साइट्स से पनपती मोहब्बत या नफरत
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Posted: 30 Jun 2016 08:21 PM PDT
 सोशल साइट्स ने आम लोगों को अभिव्यक्ति का ऐसा स्वतंत्र माध्यम दिया है, जिसके जरिए वह अपनी बात दुनिया के किसी भी व्यक्ति को पलक झपकते ही पहुँचा सकता है और उसका परिणाम पॉजिटिव या नेगेटिव चिह्न में प्राप्त कर सकता है। वर्तमान समय में युवा जानकारी के लिए अधिकतर सोशल मीडिया पर ही निर्भर रहता है। यह बात दूसरी है कि जानकारी का स्रोत प्रामाणिक है या अप्रामाणिक। संयुक्त राष्ट्र अमरीका में पचहत्तर प्रतिशत लोग अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए ब्लॉग का प्रयोग करते हैं। एक तरह से सूचनाओं, जानकारियों का विकेंद्रीकरण हुआ है। क्योंकि अब लोग किसी सूचना के लिए व्यक्ति या संस्था पर आश्रित नहीं हैं, बल्कि बस एक क्लिक करके सूचनाओं का भण्डार आपके समक्ष खुल जाता है और आप उपयोगी जानकारियों का संग्रह करके उसका आवश्यकतानुसार प्रयोग भी कर सकते हैं तथा कुछ सेकण्ड में अपनी प्रतिक्रिया पक्ष या विपक्ष में भी व्यक्त कर सकते हैं जबकि पारम्परिक मीडिया में आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते, जो खबर आपको प्रसारित की गई है उसकी प्रामाणिकता में भी संशय रहता है। यदि हम सूचनाओं और आंदोलनों का अवलोकन करें, तो हम देखते हैं कि अनेक आंदोलनों का मुख्य सूचना का माध्यम सोशल साइट्स ही था जैसे अरब क्रांति, वाल स्ट्रीट, लीबिया, मिश्र और ट्यूनीशिया आदि देशो में भी आंदोलनों को मुखर रूप देने का कार्य सोशल साइट्स ने ही किया जिससे सत्ता पक्ष की चूलें हिलती हुई नजर आईं और युवाओं ने अपनी अभिव्यक्ति से वहाँ की तानाशाही सरकारों को सत्ता से बाहर कर दिया। यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में दृष्टिपात करें तो हम देखते हैं कि अन्ना हजारे का आन्दोलन हो या फिर बाबा रामदेव का आन्दोलन हो, सबको मुख्यतः सोशल मीडिया ने ही रंग दिया और उस आन्दोलन ने सफल होते हुए तत्कालीन सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जिससे आगामी चुनाव में उसको सत्ता से हाथ धोना पड़ा और युवाओं को तत्कालीन सरकार की भ्रष्टाचारी नीतियों से भी अवगत कराया गया। वर्तमान सरकार का यदि हम मूल्यांकन करें तो हम देखते हैं कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अधिकतर सत्ता के गलियारों से संचालित होती है, जिससे सत्ता के षड्यंत्र और दमनकारी नीतियों का लोगों को पूर्णतया पता नहीं चल पाता, जो हल्की फुलकी खबरें भी मालूम होती हैं उसमें कुछ खास जनता को जागरूक करने के लिए नहीं होता। सोशल मीडिया ने सत्ता की सभी दमनकारी नीतियों और षड्यंत्रकारी कार्यों का विश्लेषण तर्कपूर्ण करके उसको बहुत हद तक बैकफूट पर लाकर खड़ा कर दिया है, जैसे शिक्षा नीति हो या फिर धर्म से षड्यंत्र की नीति, नित्य रोज नए-नए शगूफों के माध्यम से वर्तमान सरकार बहुसंख्यक को रिझाने के लिए धार्मिक उन्माद, मानसिकता, साम्प्रदायिकता, लव जिहाद, गोमांस प्रकरण, रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या या फिर कन्हैया कुमार और उनके साथियों को देशद्रोही साबित करने का षड्यंत्र हो, इन सब काले कारनामों को युवाओं ने सोशल मीडिया के ही माध्यम से हैश टैग किया और अपने आन्दोलन को देशभर के लोगों तक पहुँचाया, जो बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी कुछ प्रसारित किया। मुख्यतः सोशल मीडिया ने इन सब आंदोलनों को सबसे अधिक कवरेज दिया और यह जन आन्दोलन के रूप में परिवर्तित हो पाया। जिस प्रकार से सोशल साइट्स को लोग अपने धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार कुछ सांप्रदायिक ताकतंे भी इसका प्रयोग करके अपनी कुंठाग्रस्त इच्छाओं की भी पूर्ति करती हैं, जैसे असम हिंसा में लोगों को भयभीत करके उनको पलायन के लिए मजबूर किया गया। आजकल भारत में भी वीडियो या मैसेज के माध्यम से देश में घृणा का माहौल उत्पन्न करके राजनैतिक लाभ साधा जाता है, जैसे मुजफ्फरनगर दंगे से पहले कुछ राजनेताओं ने वहाँ की जनता को उलटी सीधी वीडियो दिखाकर एक धर्म विशेष के खिलाफ आक्रोशित करके मानवता का कत्ल कराया, जिससे पूरी मानवता उसके लिए शर्मशार हुई। दूसरी तरफ आजकल साइबर आतंकवाद भी इसका दुरुपयोग धड़ल्ले से कर रहा है। आम लोगों की तरह आतंकवादी भी इसका उपयोग अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए कर रहे हैं, जिसमें छद्म नामों से फेसबुक, ट्वीटर आदि पर अपनी फेक आईडी बनाकर मासूम नौजवानों को अपने चंगुल में फंसाकर और धन का लालच देकर उनका दोहन करके अपनी कुंठाग्रस्त इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप्प के माध्यम से नफरत फैलाने का कार्य चरम सीमा पर है। इसमें कार्य करने वाले कुछ ऐसे लोग हैं, जिनको राजनैतिक पार्टियाँ अपने हित को साधने के लिए धर्म की मखमली चादर में लपेटे हुए हैं। पार्टियाँ यह कार्य मैसेज, फेसबुक और व्हाट्सएप्प पर अपने किराए के यूजर से कराती हैं, जिससे समाज में तर्कहीन और तथ्यहीन जानकारी पहुँचती है, जिससे सामज को तोड़कर अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को साधा जाता है। ऐसे आरोप देश की अनेक राजनैतिक पार्टियों को लग चुके हैं जैसे-कांग्रेस, बीजेपी और आप। इसकी सच्चाई जानने के लिए आप फेसबुक के हिंदी या अंग्रेजी न्यूज चैनल के आधिकारिक फेसबुक पेज पर जाएँ, तो देखेंगे कि हर तीसरा कमेंट एक जैसा होगा तथा उसमें तथ्यहीन, कुतर्क सम्मत जानकारी होगी, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कमेंट किसी एक व्यक्ति ने प्रचारित किया है अपनी पार्टियों की राजनैतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए। सोशल साइट्स को आजकल कुछ पारंगत लोग आईडी, ईमेल हैक करके उसका दुष्प्रयोग कर रहे हैं, जैसे विकिलीक्स ने बहुत सारे खुलासे विभिन्न देशों के सन्दर्भ में किए। जिसमें पूँजीपति देशों की मंशा और उनके राजनैतिक कूटनीति का पता चलता है। सोशल साइट्स को कम उम्र के बच्चे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अभी किशोरावस्था में हैं जिससे उनके ऊपर मानसिक, शारीरिक और व्यावहारिक तौर पर असर देखने को मिल रहा है कुछ वयस्क और अवयस्क लोग सोशल साइट्स पर आपत्तिजनक वीडियो और फोटो शेयर करते हैं, जिससे टीनेजर में कामुकता और समय से पहले वयस्क होने की प्रवृत्ति को वे महसूस करने लगते हैं जो कि सभ्य समाज के लिए अत्यंत घातक है तथा मनोवैज्ञानिक तौर पर भी बच्चे का व्यवहार माता-पिता और समाज के लिए सही नहीं होता है। एक शोध से मालूम हुआ है कि फेसबुक का प्रयोग करने वाले एक करोड़ से ज्यादा सदस्य चैदह साल से कम आयु के हैं। आजकल सोशल साइट्स सिर्फ अपनी बात और विचार रखने भर का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह रिश्तों को जोड़ने का भी माध्यम है, जिस प्रकार से सोशल साइट्स पर केवल नफरत ही नहीं परोसी जाती हैं बल्कि मोहब्बत के भी रंग भरे जाते हंै जहाँ पर बहुत से नए मित्र बनते है, वहीं दूसरी तरफ पुराने मित्र भी मिलते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन को एक-दूसरे से शेयर करते हैं, जिसके माध्यम से देश-विदेश में बैठे पुराने या नए मित्रों से बात पल भर में हो जाती है। वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालें तो देश-विदेश में बैठे रिश्तेदारों से आजकल पल भर में अनेक सोशल साइट्स के माध्यम से वीडियो कालिंग हो जाती है, जिससे रिश्तों में एक अलग मिठास का अनुभव होता है और रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। वर्तमान समय में हम सोशल मीडिया का सही उपयोग करके समाज को कुछ बेहतर प्रस्तुत कर सकते हैं, यदि देश और राज्य की सरकारों ने इस पर समय रहते काबू नहीं पाया तो आए दिन बढ़ती मानसिक साम्प्रदायिकता और नफरत का माहौल नहीं रुक पाएगा, जो इस सभ्य समाज के लिए हानिकारक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि सही प्रयोग किया गया तो सोशल मीडिया, सोशल मीडिया ही रहेगा, वरना शोषण मीडिया बनकर समाज को अनेक प्रकार से ठगता रहेगा। इसके सही प्रयोग से हमारी पहचान देश ही नहीं विश्व स्तर पर बनेगी और हम वसुधैव कुटुम्बकम् का सही मतलब दुनिया को समझा पाएँगे। -अकरम हुसैन मोबाइल - 08791633435 लोकसंघर्ष पत्रिका के जून 2016 में प्रकाशित |
आमि निर्दोष-1
Posted: 04 Jul 2016 07:01 AM PDT
उनीदे शहर ने सुबह की अंगड़ाई ली। वह लौटी तो बड़बड़ाती आ रही थी- ‘हाय किसी ने उसकी नहीं सुनी। पन्द्रह अगस्त से एक दिन पहले ही मार डाला।....काहे का पन्द्रह अगस्त है.....हमारा तो जी खराब हो गया। जैसे अंग्रेज थे ऐसे ही ये हैं...’अखबार मेरी ओर उछालकर बोली- ‘लो पढ़ लो। आपका कानून कहता है कि मरने वाला झूठ नहीं बोलता। इसीलिए डाइंग डिक्लरेशन पर भरोसा करते हैं न? तो इस पर किसी ने भरोसा क्यों नहीं किया? फाँसी के तख्ते पर भी उसने यही कहा-मैं निर्दोष हूँ। वह भी तो मरने जा रहा था। अरे, जल्लाद तक काँप उठा। पर आपके कानून का कलेजा नहीं पसीजा।’ वह चाय लेने चली गई। जिस तरह वह ‘आपका कानून’ कह कह गई थी उससे मैं चैंका जरूर। लेकिन पिछले चार दिन से धनंजय चटर्जी को फाँसी के मामले में उसने अपना जो क्षोभ और उत्तेजना प्रकट की थी उसे देखते हुए मैंने न उलझना ठीक समझा।अंततः छीन ली गईं धनंजय की साँसें।
अगस्त 15, 2004।
कोलकाता। चैदह साल पहले एक किशोरी से दुष्कर्म और हत्या के दोषी धनंजय चटर्जी को शनिवार सुबह यहाँ अलीपुर सेन्ट्रल जेल में फाँसी दे दी गई। धनंजय के बूढ़े माता-पिता और उसकी पत्नी ने खुद को अपने घर में कैद रखा और उसका शव लेने नहीं आए। बेटे की मौत की खबर पाकर उसके पिता बंशीधर चटर्जी और माँ बेला रानी देवी की तबियत बिगड़ गई।
दो शब्द
फाँसी के तख्ते से उसने कहा- ‘‘मैं निर्दोष हूँ।’’ उसकी चीत्कार की प्रतिध्वनि हजारों मील दूर मैंने भी सुनी। कोर्ट-कचहरी और थाने-चैकियों में कानून के मकड़जाल में फँसे अनगिनत साधारण लोगों की वह चीत्कार थी। इस पुस्तक में काश्मीरा सिंह, शमसुद्दीन, अमित और मुस्तकीम से आप मिलेंगे। वे सब उसकी आह में आह मिला रहे थे।
स्वतंत्रता की 57वीं सालगिरोह से एक दिन पूर्व ही उसे फाँसी दी गई थी। वह न तो ईसा और सुकरात की तरह महान दार्शनिक था और न ही सरदार भगत सिंह की तरह महान क्रान्तिकारी था। उसने अपने जीवन में कोई ऐसा काम भी नहीं किया था जिसके लिए समाज उसे आदरपूर्वक याद करता। वह स्थापित राज्य सत्ता के लिए कोई गंभीर चुनौती भी नहीं था। वह पाप-पुण्य का पुतला साधारण नागरिक था। उसे हमारे देश के न्याय तंत्र ने बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध का दोषी पाया था।वह धनंजय चटर्जी था।
धनंजय चटर्जी से मेरा कोई परिचय, सम्बन्ध या सरोकार उसके जीते जी नहीं रहा। परन्तु 15 अगस्त 2004 की प्रातः मरणोपरान्त वह मेरे घर और मित्रों की चर्चा में मुख्य अतिथि था। वह चर्चा ही इस पुस्तक की प्रस्तुति है जहाँ धनंजय के हवाले से आपको हमारे न्यायनिकेतनों के हाल चाल की झलक भी मिलेगी।
मेरा विनम्र प्रयास है कि तंत्र के क्रूर हाथों प्रजा को प्राप्त हो रही पीड़ा हमारे उन प्रभुओं तक पहुँचे और उसके जीवन के प्रति सम्मान का भाव न्याय के केन्द्र में प्रतिष्ठित हो, यही इस कृति का अभीष्ट है।
हाँ, साहित्य के शिल्प की दृष्टि से इस पुस्तक में दोष हो सकते हैं। मानवीय सम्वेदनाओं, सामाजिक सरोकारों और यथार्थ की जो सशक्त अभिव्यक्ति कवि और लेखक कर सकते हैं, वह मुझ जैसे साधारण अधिवक्ता के लिए कहाँ संभव है! इसलिए शास्त्रीय साहित्यिक मापदण्डों पर जहाँ जो भी त्रुटि हो उसे किसी बालक की तोतली बोली के दोष मानकर क्षमा कर दें।
क्रमशः..........
-मधुवन दत्त चतुर्वेदी
लोकसंघर्ष पत्रिका जून 2016 अंक में प्रकाशित
मानव जाति का हत्यारा टोनी ब्लेयर
Posted: 07 Jul 2016 05:30 AM PDT
भारत की जनता पर ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर इंग्लैंड सरकार ने जो अत्याचार किये थे. वह मानवजाति के लिए कलंक है और उसमें नर पिशाचों की आश्चर्यजनक भूमिका दिखाई देती है. दुनिया में अपने को उच्च समझने वाले यूरोपीय लोगों ने मानव जाति के ऊपर कैसे-कैसे अत्याचार किये.
ईराक में सद्दाम हुसैन को फांसी व जनता का नरसंहार इंग्लैंड, अमेरिका और उसकें दोस्त देशों ने किया और 6 लाख से अधिक लोगों को मार डाला था लेकिन जब चिलकॉट जांच समिति की रिपोर्ट आई है तो जिन आधारों के ऊपर ईराक में नरसंहार किया था. वह सब गलत पाए गए. आज भी लाखों विधवाएं बेसहारा हैं.
इराक़ युद्ध में शामिल होने के फ़ैसले की जांच के लिए गठित चिलकॉट जांच समिति अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार ने सद्दाम हुसैन की तरफ से दिख रहे ख़तरे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और अप्रशिक्षित सैनिकों को युद्ध में भेजा दिया गया.
रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध में शामिल होने के फ़ैसले का एक कारण यह बताया गया कि इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक विनाश के अस्त्र है, जिनके चलते वह बड़ा खतरा पैदा कर सकते है लेकिन यह अनुमान पूरी तरह अतिरंजित था।
समिति की रिपोर्ट आने के बाद टोनी ब्लेयर के खिलाफ इंग्लैंड में जगह-जगह प्रदर्शन शुरू हो गए हैं तो वहीँ ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने 2003 के इराक़ युद्ध में मारे गए लोगों के परिवार से माफी मांगी है हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि वो परिवार उन्हें न कभी भूलेंगे और न माफ़ करेंगे. उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि खुफिया सूचनाएं ग़लत थीं और युद्ध के बाद की योजना खराब थी. इसी के बाद से दुनिया के अन्दर आतंकवाद की एक लहर आई जिसने भी इंसानी खून को बहा रहे हैं लेकिन इसकी शुरुवात अमेरिकी साम्राज्यवाद ने शुरू की थी और पूरी दुनिया में आतंकवादी और नर पिशाच की भूमिका में पहले इंग्लैंड और अब अमेरिका और इंग्लैंड दोनों के चेहरे दिखाई देते हैं.इन देशों की खुशहाली का राज मानव रक्त की नदियाँ बहा देने में छिपा हुआ है. साम्राज्यवाद का असली चेहरा एक खूनो दैत्य का चेहरा होता है जो पूरी दुनिया के अन्दर मानव जाति का रक्त पीने के लिए हमेशा लालायित रहता है और आज भी साम्राज्यवाद मानव रक्त को बहाकर मुनाफे को बढ़ा रहा है. दुनिया में आतंकवाद समाप्त करने के लिए ईराक युद्ध व सद्दाम हुसैन की फांसी के जिम्मेदार राष्ट्राध्यक्षों को पकड़ कर युद्ध अपराधी की तरह मुकदमा चला कर सजा-ए-मौत देनी चाहिए जिससे दुनिया के अन्दर शांति कायम हो सके नहीं तो विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हथियार सौदागरों के एजेंट की भूमिका में हैं वह अपने हतियारों का प्रदर्शन करने के लिए इसी तरह नरसंहार करते रहेंगे और उसके प्रतिशोध में आतंकवाद जारी रहेगा.
सुमन
लो क सं घ र्ष !
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