स्विस बैंक में 4479 करोड़ , देश में 14958 करोड़ रूपये का काला धन
,एस आई टी का खुलासा
एच एस बी सी की जेनेवा ब्रांच में 628 भारतीय खाताधारक
339 खातों में काला धन , 289 में कुछ नहीं , 79 पर कार्यवाही शुरू
ब्लैक मनी रोकने को एस आई टी की सिफारिशें
1 कैश रखने और लाने ले जाने की सीमा 10 -15 लाख की जाये ।
2 . कैश के लिए पैन कार्ड का उल्लेख करना अनिवार्य किया जाये ।
3 . एक लाख रूपये से ज्यादा का भुगतान चैक से किया जाये ।
4 . 50 लाख से ज्यादा की कर चोरी को अपराध माना जाये । ताकि प्रिवेंसन ऑफ मनी लांडरिंग एक्ट के तहत कार्यवाही हो सके ।
5 . एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आंकड़ों में गड़बड़ी की जाँच के लिए संस्था बनाई जाये जो अन्य देशों से आंकड़ों का मिलान करे ।
6 . शिपिंग बिल्स एक्सपोर्ट होने वाले सामान और मशीनरी का अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य होना चाहिए ।
7 . यदि कानून का उलंघन कर किसी व्यक्ति या कंपनी ने विदेश में संम्पत्ति खरीदी है तो फेमा में प्रावधान होना चाहिए । इससे उतने ही मूल्य की देश में संम्पत्ति को जब्त किया जा सके ।
8 . फाइनेंसियल इंटेलिजेंस यूनिट और लॉ एनफोर्समेंट ऑथोरटीज मामले में शामिल सभी पक्षों में बातहीत होनी चाहिए ।
9 . जहाँ ई डी ने संम्पत्ति जब्त की है और आयकर वसूला जाना है तो विभाग को जब्त की गयी संम्पत्ति से बकाया वसूली का अधिकार दिया जाये ।
10 . सेंट्रल केवायसी रजिस्ट्री बनाई जाये , ताकि वित्तीय लेन देन में मल्टीपल आईडेन्टिटी हटाई जा सके ।
11 . आयकर के 5000 पैंडिंग मामलों सुनवाई के लिए मुम्बई में अतिरिक्त 5 सी जे ऍम अदालतें बनाई जाएँ
दैनिक भास्कर --13 दिसंबर 2014 , फ्रंट पेज
,एस आई टी का खुलासा
एच एस बी सी की जेनेवा ब्रांच में 628 भारतीय खाताधारक
339 खातों में काला धन , 289 में कुछ नहीं , 79 पर कार्यवाही शुरू
ब्लैक मनी रोकने को एस आई टी की सिफारिशें
1 कैश रखने और लाने ले जाने की सीमा 10 -15 लाख की जाये ।
2 . कैश के लिए पैन कार्ड का उल्लेख करना अनिवार्य किया जाये ।
3 . एक लाख रूपये से ज्यादा का भुगतान चैक से किया जाये ।
4 . 50 लाख से ज्यादा की कर चोरी को अपराध माना जाये । ताकि प्रिवेंसन ऑफ मनी लांडरिंग एक्ट के तहत कार्यवाही हो सके ।
5 . एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आंकड़ों में गड़बड़ी की जाँच के लिए संस्था बनाई जाये जो अन्य देशों से आंकड़ों का मिलान करे ।
6 . शिपिंग बिल्स एक्सपोर्ट होने वाले सामान और मशीनरी का अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य होना चाहिए ।
7 . यदि कानून का उलंघन कर किसी व्यक्ति या कंपनी ने विदेश में संम्पत्ति खरीदी है तो फेमा में प्रावधान होना चाहिए । इससे उतने ही मूल्य की देश में संम्पत्ति को जब्त किया जा सके ।
8 . फाइनेंसियल इंटेलिजेंस यूनिट और लॉ एनफोर्समेंट ऑथोरटीज मामले में शामिल सभी पक्षों में बातहीत होनी चाहिए ।
9 . जहाँ ई डी ने संम्पत्ति जब्त की है और आयकर वसूला जाना है तो विभाग को जब्त की गयी संम्पत्ति से बकाया वसूली का अधिकार दिया जाये ।
10 . सेंट्रल केवायसी रजिस्ट्री बनाई जाये , ताकि वित्तीय लेन देन में मल्टीपल आईडेन्टिटी हटाई जा सके ।
11 . आयकर के 5000 पैंडिंग मामलों सुनवाई के लिए मुम्बई में अतिरिक्त 5 सी जे ऍम अदालतें बनाई जाएँ
दैनिक भास्कर --13 दिसंबर 2014 , फ्रंट पेज